सिरहा । सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका– ५ का वडाध्यक्षसमेत रहेका किसान रामजतन कामैतले नगरपालिकाको कृषि शाखाबाट ४० किलो गहुँको बिउ किने । आठ कट्ठा खेतमा गहुँ लगाउन उनले प्रतिकिलो ४५ का दरले एक हजार आठ सय रुपैयाँ खर्चे । तर, खेतमा बिउ छरेको दुई साता बित्दा पनि टुसाएन । अहिले उनले अर्को बिउ छरेका छन् । ‘उन्नत जातको भनेर छरेँ, तर नउम्रिएपछि पुनः घरकै बिउ छरेँ, त्योचाहिँ उम्रियो,’ उनले भने, ‘तर, गहुँ छर्ने समय घर्किएकाले बाली लाग्ला कि नलाग्ला भन्ने चिन्ता छ ।’

धनगढीमाई– ४ जयपुरका किसान रामअयोधी यादवले पनि अनुदानको बिउ १० कट्ठामा छरेका थिए । ४० किलो बिउ किनेर छरे पनि नउम्रिएपछि समस्यामा परेको बताए । उनको जस्तै समस्या सुनाए छिमेकी उमेश यादवले पनि । उनले एक हजार आठ सय रुपैयाँ तिरेर ल्याएको ४० किलो बिउ नौ कट्ठामा छरेका थिए, तर उम्रिएन । दुवैको चिन्ता एउटै छ ढिला लगाएको बाली गतिलो हुन्छ कि हुँदैन ?

अर्का किसान चन्द्रकिशोर यादवले पनि ढिलो गरी छरेको गहुँ मौसम नमिलेर नफल्ने र फागुन, चैतको पश्चिमी तातो हावाले गहुँको बाला नै सुकाइदिने जोखिम रहने बताए । स्थानीय किसान रामसोभित यादवले अनुदानको बिउ नउम्रिएपछि आफूले जोखिम मोलेर भए पनि पुनः गहुँको बिउ छरेको बताए । गाउँमा ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले बिउ किनेर छरेको भन्दै रामसोभितले नगरपालिकाले आफूहरूसँग बेइमानी गरेकाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

नार्कको राष्ट्रिय गहुँबाली अनुन्धान कार्यक्रमको ‘गहुँ उत्पादन बढाउन केही उपयोगी जानकारी’नामक पम्प्लेटमा उल्लेख भएअनुसार तराईमा गहुँ छर्ने समय कात्तिकदेखि मंसिर दोस्रो सातासम्म उपयुक्त हुन्छ । ‘खासगरी तराईमा गहुँ ढिलो छर्दा पाक्ने समयमा पश्चिमी तातो हावाको असरबाट उत्पादनमा कमी आउँछ,’ त्यसमा भनिएको छ । नार्कले तराईमा आदित्यनामक गहुँ एक सय १८ दिनमा पाक्ने र प्रतिबिघा ३.१९ टन उत्पादक क्षमता रहने भनेको छ । गौतमनामक गहुँ एक सय १९ दिनमा पाक्छ भने उत्पादकत्व प्रतिबिघा २।२७ टन रहेको जनाएको छ ।

सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा साढे पाँच सय किसानलाई बाँडेको गहुँको बिउ गुणस्तरहीन परेको छ । किसानले नगरपालिकाबाट आदित्य र गौतमनामक गहुँको बिउ प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँका दरले किनेर दुई साताअघि नै छरे । बिउ नउम्रिएपछि नगरपालिकाको १३ वटै वडामा एक सय ३७ बिघामा गहुँ छरेका पाँच सय ५० किसान मारमा परेका छन् । बिउ छरेको एक सातमै उम्रिएर नौ दिनमा गहुँ दुई पात लागिसक्नुपर्ने हो ।

नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख अशोककुमार पासवानका अनुसार नगरपालिकाले सुनसरीको देवानगन्जस्थित कुसवाह बिउ भण्डारबाट ११ लाख खर्चेर एक सय १० क्विन्टल बिउ किनेर ल्याएको थियो । सुनसरीको देवानगन्जस्थित कुसवाह बिउ भण्डारबाट ल्याइएको एक सय १० क्विन्टलमध्ये आदित्यनामक गहुँको बिउमा कैफियत देखिएको उनको दाबी छ ।

‘साल्ट्र ट्रेडिङबाट ल्याइएको बिउ नपुगेपछि सुनसरीबाट ५० क्विन्टल गौतम र ६० क्विन्टल आदित्य गहुँको बिउ ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘तर, आदित्य बिउ छरेकामध्ये केहीको नउम्रिएको गुनासो आएको छ ।’ पछिल्लोपटक बाँडिएको बिउबारे किसानहरू गुनासो गर्न आउने क्रम जारी रहेको उनको भनाइ छ । तर, नगरपालिकाले किसानको बारीमा अहिलेसम्म अनुगमन नगरेको पनि उनले बताए । ‘अवलोकन गरेपछि अवस्था के हो भन्न सकिएला,’ उनले भने ।

नगरपालिकाले त्यसअघि लहानस्थित साल्ट ट्रेडिङबाट खरिद गरेको एनएल ९७१ र बिएल प्रजातिको गहुँको प्रतिकिलो ८० रुपैयाँका दरले ५० प्रतिशत अनुदानमा सात क्विन्टल बाँडेको थियो । उक्त बिउमा भने समस्या देखिएको छैन ।

कृषि प्राविधिकका अनुसार तराईमा एक कट्ठा खेतमा चार किलो गहुँको बिउ चाहिन्छ । यो हिसाबले एक सय १० क्विन्टल बिउ एक सय ३७.५ बिघाका लागि पर्याप्त हुन्छ ।

खाली बोरासहित किसानको प्रदर्शन, क्षतिपूर्ति माग
नगरपालिकाले बाँडेको अनुदानको गहुँको बिउ नउम्रेपछि किसानले खाली बोरासहित प्रदर्शन गरेका छन् । धनगढीमाई– ४ का १९ किसानले गहुँको खाली बोरा देखाउँदै क्षतिपूर्तिको मागसहित प्रदर्शन गरे भने मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल धनगढीमाई नगर समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अनुदानमा ल्याएको बिउ छरेको खेतको स्थलगत अवलोकन गर्दा बिउ नउम्रिएर खेत बाँझै रहने अवस्था देखिएको जनाएको छ । पीडित किसानलाई उत्पादन लागतसहितको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।

धनगढीमाई नगरपालिकाका मेयर शिवशंकर महतोले भने गहुँको बिउ नक्कली नभएको दाबी गरे । बरु खेतमा चिस्यान कमीले गहुँको बिउ उम्रिन नसकेको उनको जिकिर छ ।

‘गहुँको बिउ नक्कली छैन,’ मेयर महतोले भने, ‘नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर बिउ खरिद गरिएको हो । किसानको खेतमा चिस्यान नभएर गहुँ नउम्रिएको हुन सक्छ ।’

मेयर महतोले आफूले कुन–कुन किसानले लगाएको अनुदानको गहुँको बिउ नउम्रिएको विषयमा सोधखोज थालेको र यस सम्बन्धमा थप निर्णय कार्यपालिकाबाट गर्ने बताए । गहुँको बिउ नउम्रिएका किसानलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप बिउको रकम फिर्ता गरिने उनले बताए ।