काठमाडौं । भारतीय विदेश मन्त्री डा. एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको दौरान द्विपक्षीय सम्झौता भएका छन् । नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौतामध्ये नेपालको अनुमतिबिना भारतले आफूले चाहेको परियोजनामा २० करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने विषय विवादमा तानिएको छ । यसले राष्ट्रिय  स्वाधीनता र जनप्रतिनिधिकाे इमानमा ह्रास आउन सक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेकाे छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल भारतसँग नेपालले गरेको यो सम्झौता संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गर्छिन् । यसले आगामी दिनमा जनप्रतिनिधि नै खरिद–बिक्री हुने अवस्था सिर्जना हुने उनको विश्लेषण छ । संविधानविपरीतको यस्तो सम्झौतालाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी स्वीकृति दियो भनेर उनले आश्चर्य प्रकट गरिन् ।

प्रस्तुत छ, भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र त्यसक्रममा भएका सम्झौताका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालवाचकर्मी कञ्चन न्यौपानेले पौड्यालसँग गरेको सवाल :

नेपालभित्र आफूले चाहेको परियोजनामा भारतले अनुमतिबेगर सोझै २० करोड रूपैयाँ लगानी गर्नसक्ने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौताको व्यहोरा बाहिरिएपछि गलत भयो भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

यो गलत नै भएको हो । पहिलो कुरा त, कूटनीतिक नियोगहरू अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था होइनन् । उहाँहरूले जे जति सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यो सरकारको संयन्त्रबाट नै सैद्धान्तिक रूपमा गर्नुपर्छ । यो सम्झौता संवैधानिक हिसाबमा पनि गलत छ । किनभने, संविधानले ‘वैदेशिक सहायता लिने कुरा संघको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ’ भनेको छ । त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना लिन पाइँदैन । स्वीकृति भन्नेबित्तिकै थाहा दिनुपर्छ भन्ने हो । थाहै नदिई सोझै गर्ने काम त स्वीकृतिभित्र पर्दैन । यस्ता कामहरू एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ । कुनै पनि विदेशी संघ–संस्था र अझ विदेशी कूटनीतिक नियोगको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त सहयोगको लागि सरकारी संयन्त्रकै प्रयोग गर्नुपर्छ । यी कोणहरूबाट विश्लेषण गर्दा यो सम्झौता गलत छ ।

चुनावका बेलामा जनतालाई गरेका वाचाहरू पूरा गर्छु भनेर बसेका जनप्रतिनिधिहरू सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेतिर नभएर भारतीय दूतावासमा पैसा माग्नेतिर बढी लालायित हुन्छन् र बढी लर्को त्यतातिर लाग्छ ।

अनुमतिबेगर लगानी गर्ने सम्झौता त पहिले पनि थियो नि होइन र ?

यसका दूरगामी असरहरू आगामी दिनमा पर्न सक्छन् । पहिलो असर के देख्छु भने नेपाल सरकारलाई नसोधी आफ्नो खुसीले दूतावासले पहिले पनि ३ करोड रूपैयाँबाट सहयोग गर्न सुरु गरेको रहेछ । त्यसपछि पाँच करोड हुँदै अहिले २० करोड पु-याइएको छ ।

दूतावासबाट खुरुखुरु सहयोग पाइरहनुभएको छ भने भोलि आवश्यक परेको बेलामा उहाँहरूले देशको राष्ट्रियता र आफ्नो स्वाभिमानको लागि बोल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । किनभने, त्यतिबेला स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ ।

यस्तो सम्झौताबाट हुने दूरगामी असरहरू के के हुन् ?

अब चुनावका बेलामा जनतालाई गरेका वाचाहरू पूरा गर्छु भनेर बसेका जनप्रतिनिधिहरू सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेतिर नभएर भारतीय दूतावासमा पैसा माग्नेतिर बढी लालायित हुन्छन् र बढी लर्को त्यतातिर लाग्छ ।

दोस्रो, यो दुई देशबीचको सम्बन्ध हो । कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो देशको अडानमा स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारसँगको समन्वयबिना नै दूतावासबाट खुरुखुरु सहयोग पाइरहनुभएको छ भने भोलि आवश्यक परेको बेलामा उहाँहरूले देशको राष्ट्रियता र आफ्नो स्वाभिमानको लागि बोल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । किनभने, त्यतिबेला स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुँदा आज तपाईंले जसरी प्रष्ट रूपमा अडान राखिरहनुभएको छ, त्यो नहुन सक्छ ।

दूतावासबाट प्राप्त हुने सहयोग कस्तो हुन्छ, म परराष्ट्रमन्त्री हुँदाको एउटा उदाहरणबाट जानकारी गराउन चाहन्छु । देशको कुनै एक स्थान, जुन अत्यन्तै संवेदनशील थियो, मा दूतावासले भौतिक संरचना निर्माणका लागि त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई रकम दिएको रहेछ । त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामीले ‘यो त एकदमै संवेदनशील ठाउँ छ, दुई देशको सम्बन्धमा सहयोग आदानप्रदान हुँदा तेस्रो देशलाई असर पर्छ भने त्यो ठाउँमा संरचना बनाउन दिँदैनौं’ भन्यौ र त्यसलाई रोक्यौं । यो सम्झौतापछि उसलाई थप सहज हुनेछ किनभने, अब त संघीय सरकारलाई सोध्नै पर्दैन । यस्तो प्रावधानले त कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ न अर्थलाई ।

कहाँ के संरचना बनिरहेको छ, कसले सहयोग गरिरहेको छ र त्यो सहयोग के कामका लागि प्रयोग भइरहेको छ अथवा अरू कुनै देशलाई चिढ्याउने खालको पो हुने हुन् कि ? यो त कसरी सुनिश्चित भयो र ? त्यसले गर्दा यो सम्झौता नितान्त गलत छ ।

यो सम्झौता संविधानविपरीत छ भन्नुभयो । यस्ता सम्झौता गर्नुपूर्व हामीले कत्तिको तयारी गर्छौं ? यस्तै सम्झौताका कारण कालान्तरमा भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा नआउने हो ?

हो नि । अहिले नै हामीले भारतीय दूतावासको सन्दर्भमा हेर्दा हामीसँग भएका कतिपय सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेका छन् । सरकारी संयन्त्रबाट गएकै कति परियोजनाहरू थाति नै छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई कसरी स्वीकृति दियो भन्ने कुरामा म अचम्मित छु । यो राजनीतिक रूपमा उठेको सवाल होला । तीन या पाँच करोड नभएर २० करोडको लगानीका लागि यसरी स्वीकृति दिनु भनेको निकै ठूलो कुरा हो । सहयोग कुन संयन्त्रमा खर्च भइरहेको छ भन्ने विषय सरकारलाई नै थाहा छैन भने जवाफदेहिताको प्रश्न नेपाल सरकारलाई मात्रै नभएर भारतीय दूतावासलाई पनि पर्छ ।

अर्को, दुई देशबीचको सहयोग आदानप्रदानले तेस्रो देशलाई आघात पर्छ कि ? पर्यो भने के हुन्छ ? त्योभन्दा पनि महत्त्तवपूर्ण कुराचाहिँ कुनै पनि ठाउँमा भारतीय दूतावासले सहयोग गर्न चाहेमा सरकारी संयन्त्रको प्रयोगमा गर्न सकिन्छ । माग गर्ने, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउने र ‘हुन्छ’ भनिसकेपछि एउटा रेकर्डमा बस्छ । त्यो रेकर्डमा बसिसकेपछि एउटा प्रक्रियामार्फत दूतावासले सहयोग गर्न सक्छ । तर पूरा संयन्त्रलाई नै बेवास्था गरेर सोझै दूतावासले यति ठूलो सहयोग दिनु भनेको जनप्रतिनिधिलाई दूतावासमा हात थाप्ने बनाउनु हो ।

यो सम्झौता कार्यान्वयनमा गयो भने भोलि स्थानीय जनप्र्रतिनिति, प्रदेशका जनप्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिकर्मीहरू सरकारलाई जवाफदेही बनाउन छोडेर दूतावासतिर सहयोग माग्नको लागि लर्को लाग्छन् । यही नै यो सम्झौताबाट हुने ठूलो दूरगामी नकारात्मक असर हो जस्तो मलाई लाग्छ । नेपालले यो मान्न हुँदैन थियो । किन मान्यो, यो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

विगतदेखि नै भारतले दूतावासमार्फत सहयोग गर्दै आइरहे पनि राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेको पाइँदैन । सबैको सहमति भएर यस्तो भएको हो कि ?

सबै दलको सहमति छ जस्तो मलाई लाग्दैन । खासगरी प्रतिपक्षले यसलाई मानेको छ जस्तो लाग्दैन । मेरो जानकारीमा भएअनुसार यसमा प्रतिपक्षीसँग छलफलसम्म भएको छैन ।

भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध अझैं संगालिएको छैन । सम्बन्धमा सुधारका लागि कस्ता विषयमा छलफल हुन जरुरी थियो ?

सम्बन्ध सुधारका विषयमा छलफल नै भयो जस्तो लाग्दैन । यो एकदमै महत्त्वपूर्ण भ्रमण हो । भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएकै त नभनौं तर केही विवादास्पद र कुरा नमिलिरहेका मुद्दाहरू छन् ।

विशेषगरी प्रबुद्ध समूहले १९५० देखि अहिलेसम्मका विभिन्न सन्धि, व्यापारलगायतका कुरा पुनरवलोकन गर्ने सुझाव दिएर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । त्यो प्रतिवेदन भारत सरकारले अहिलेसम्म बुझ्न मानिरहेको छैन । एउटा थाती रहेको विषय यही हो । अर्को, हामीले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्यौं । त्यो चुच्चे नक्सालाई अहिलेसम्म मान्यता दिइएको छैन । त्यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि भारत सरकार मौन बसेको छ ।

अर्को, सीमा सुरक्षालगायतका असाध्यै संवेदनशील विषयहरू छन् । जसबारे कुरै उठेनन् । भारतीय विदेश मन्त्रीको यो भ्रमण नितान्त व्यापार र विकास केन्द्रित रह्यो । यो नराम्रो होइन । सबै ठाउँमा विवादास्पद कुराहरूलाई उठाइरहनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । प्रधानमन्त्री जाँदा उठाउनुपथ्र्यो, प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएन । हामी चुकेकै त्यहीँबाट हो । यसपालि पनि यो कुरा छुट्याे ।

हामीलाई आवश्यक र चासो परेको विषयमा औपचारिक छलफलसम्म भएन । तर भारतको चासोको विषयमा भने निर्णय नै भयो । त्यसैले यसमा भारत नै हाबी भएको देख्छु ।

व्यापार र विकाससँग केन्द्रित भएर गरिएको छलफल एक हिसाबले राम्रो पनि हो । तर मलाई अहिले पनि लागेको के हो भने, हामी यसमा पनि चुकिरहेका छौं । राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर दूतावासले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई सोध्दै नसोधी २० करोडसम्मको लगानी प्रत्यक्ष रूपमा आफूले चाहेको ठाउँमा गर्न पाउनु राजनीतिक रूपले प्रेरित भएको सवाल हो । यसमा हामीले कसरी सम्झौता गर्यौं भन्ने विषय प्रश्नवाचक नै हो र यो बढी विवादास्पद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

यहाँले उठाउनुभएजस्तै संवेदनशील र छलफल गर्नैपर्ने विषयहरू हाम्रो एजेण्डामा किन पर्दैनन् ? यसमा हाम्रो कमजोरी के हो ?

मैले अघि नै भनेँ प्रधानमन्त्री जाँदा उठाउनुपर्ने विषय उहाँले माहोल बिग्रिन्छ भनेर उठाउनुभएन । इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा, लुम्बिनीलाई भारतभित्र देखाएर नक्सा प्रकाशन गरेको विषय, चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिनुपर्ने, सीमा विवादका विषयहरूमा प्रधानमन्त्री स्वयं जाँदा पनि माहोल बिग्रिन्छ भनेर कुरा नउठाइसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री आउँदा यी विषय उठ्छन् भनेर त हामीले सोचेकै थिएनौं । हाम्रो आशा नै थिएन । हिजो प्रधानमन्त्रीले नै नउठाएको विषयलाई अहिले परराष्ट्रमन्त्रीले उठाउने त कुरै भएन ।

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौतालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?

योसँगै दूरगामी प्रभाव पर्ने केही कुरा भएका छन् । दश वर्षको लागि विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । एक किसिमले हेर्दा यो सकारात्मक नै छ । तर यसको महत्त्वपूर्ण सवाल के छ भने हाम्रो जल स्रोतको बहुआयामिक प्रयोग कसरी हुन्छ ? पानीबाट त अन्य किसिमका प्रयोग हुन्छन् । त्यो प्रयोग भारतलाई हामीले सित्तैमा दिन्छौं कि त्यसमा हाम्रो केही ‘स्टेक’ हुन्छन् । हामीले कसरी दिइरहेका छौं र पानीको उपयोग हामीले कसरी गर्दै छौं ? भोलि विद्युत् निकाल्ने प्रक्रियामा हाम्रो र भारतको भूमिका के हुन्छ ?

देशको आवश्यकतालाई हामीले कसरी संरक्षण गर्छौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन् । विद्युत् किनिदिने मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, विद्युत् उत्पादन हुने पूरा प्रक्रिया र जल स्रोतको समग्र उपयोग हामीले कसरी गर्छौं ? किनभने आउँदो दशकमा त जल स्रोतको विषयमा ठुल्ठूला युद्ध हुनेवाला छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले जल स्रोत असाध्यै महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको छ । त्यसमा हाम्रो पकड भएको कुरालाई त्यत्तिकै छिमेकीलाई दिँदै छौं कि भन्ने विषयमा धेरै गृहकार्य गरिनुपर्छ । यो गृहकार्य नगरी सम्झौता भएको छ र यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लगिन्छ भन्ने विषयलाई हेर्न जरुरी छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, हामीले यो बीचमा दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनायौं । तर भारतले रुट पर्मिट नदिएकाले अर्बौं खर्च गरेर बनाइएका संरचनाहरू सञ्चालनमा छैनन् । वास्तवमा रुट यो विषय बैठकको शर्त बनाउनुपथ्र्यो । हामीलाई आवश्यक र चासो परेको विषयमा औपचारिक छलफलसम्म भएन । तर भारतको चासोको विषयमा भने निर्णय नै भयो । त्यसैले यसमा भारत नै हाबी भएको देख्छु ।

संघीय संसदकोे सदस्यको हैसियतले नेतृत्वलाई ट्र्याकमा ल्याउन तपाईंहरूको भूमिका के रहन्छ ?

सांसदहरूले यी विषयमा प्रश्न गर्ने हो । यी विषयमा जरुर हामीले संसदमा प्रश्न गर्छौं । गलत सम्झौताबारे हामी सरकारलाई झक्झक्याउने र्छौं ।