NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १० गते

उपराष्ट्रपतिको हुँदैन केही काम, तबलभत्तामै करोडौं रकम झ्वाम

काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा देशले तीन जना राष्ट्रपति र तीन जना उपराष्ट्रपति पाइसकेको छ ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि १५ जेठ, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । संघीय संविधान बमोजिम गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च पदमा एक राष्ट्रपति र एक उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेसम्म राष्ट्रपतिमा डा. रामबरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन् । उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा, नन्दबहादुर पुन र रामसहयप्रसाद यादव निर्वाचित भए । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहनेछ ।

देशकै सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संवैधानिक रूपमा आलांकारिक पद हो । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका निर्णयलाई लालमोहर लगाउने, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने, धार्मिक तथा साँस्कृतिक गतिविधिमा भाग लिने, कुटनैतिक नियोगका अधिकारीले चढाएका ओहोदाका प्रमाणपत्र बुझ्ने लगायत संविधानले दिएका सिमित काममात्र गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । तर उपराष्ट्रपतिको हकका संविधानमा कुनै भूमिका नै दिइएको छैन । गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा उपराष्ट्रपतिको काम राज्यले दिएको तलबभत्ता बुझ्ने र सेवासुविधा उपभोग गर्नेमात्र भएको छ । भूमिका बिहिन उपराष्ट्रपति कित खारेज गर्न कित राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाएर खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । राज्यको तलबभत्ता ख्वाएर उपराष्ट्रपति पदलाई निष्क्रिय बनाएको भन्दै पूर्वउपराष्ट्रपति, राजनीतिज्ञ र सरोकार निकायहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यसरी तत्कालिन संविधानसभा सदस्य, राजनीतिक दलहरूको संविधान निर्माणमा उचित ध्यान नपुग्दा एकातिर भूमिका बिहिन अनावश्यक पद सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर तीनका सल्लाहकार नियुक्तीले राज्यकोषको दोहोन भइरहेको देखिन्छ ।

बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीको तलबभत्ता र व्यवस्थापनमा नै राज्यको करोडौं रकम खेर गइरहेको छ । आर्थिक संकट भोगिरहेको हाम्रो जस्तो अल्पविकसीत मुलुकले अनावश्यक पदाधिकारी पाल्न नसक्ने भन्दै सदनदेखि सडकसम्म विरोधका स्वरहरू गुञ्जिन थालेको छ ।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बनाउन सुझाव

केही समयअघि प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि संविधान संशोधन गरेर सभाको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै नेपालका उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन सकिने तर्क गरे । कामै नभएको संस्था खडा गर्नु देश र लोकतन्त्रका लागि हितकर नहुने जिकिर गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वसांसद श्याम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर नेपालका उपराष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बनाउन सकिने तर्क गरे ।

‘संसारको विभिन्न देशहरूमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने चलन छ । छिमेकी मुलुक भारत र सक्रिय राष्ट्रपति रहेको अमेरिकामा पनि यस्तो चलन छ । नेपालमा पनि गरे उपराष्ट्रपतिलाई क्रियाशील बनाउन सकिन्छ’, उनले भने ।
राजनीतिक दलहरूको मानसिकता धेरै पदहरू सिर्जना गरेर भागबण्डाको राजनीति गर्न सजिलो भएकाले यसतर्फ ध्यान नगएको उनले आरोप लगाए ।

क्रियाशील राष्ट्रपति भएका कतिपय देशहरूमा परराष्ट्रसम्बन्धी जिम्मेवारी दिएको उनले सुनाए । नेपालको हकमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभको अध्यक्ष र अन्तरप्रदेशीय समन्वय समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘प्रदेश प्रदेशबीच विवाद भएमा विवाद समाधानका लागि उपराष्ट्रपतिले भूमिका खेल्न सक्छन्’, उनले भने, ‘उपराष्ट्रपतिलाई जम्मेवारी दिएका विवाद पनि हुँदैन । राज्यको कोषको अनावश्यक व्ययभार कटौटी हुन्छ ।’

गणतन्त्र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भूमिकाबिहित पद सिर्जना गरेको भन्दै त्यतिबेला तिव्र असन्तुष्टी जनाएका थिए । आफूलाई निष्किृय राखेर सरकारले दिएका सुखसुविधा भोग्नेलाई पूर्ण सन्तुष्टी भएपनि सक्रिय जीवन जिउनेका लागि उपराष्ट्रपति उपयुत्त पद नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भारतमा जस्तै नेपालको उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन सकिने बताएका थिए ।
‘छिमेकी मुलुक भारतमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भूमिका दिइएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा निष्क्रिय पद काम छैन, यस्ता पद खारेज गरेपनि हुन्छ । सक्रिय राजनीति गर्न चाहने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा आए भने पाँच वा सात वर्षको दौरानमा शिथिल भएर जान्छ’, उपराष्ट्रपति भवनबाट बाहिरिने बेला उनले भनेका थिए ।

उपराष्ट्रपतिमा सात वर्ष विताएका उनले सक्रिय भूमिका नपाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा तिव्र असन्तुष्टी जनाएका थिए ।
सांसद पन्तले खर्च पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बाहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलबभत्ता कति ?

बहालवाला राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधानसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले मासिक पारिश्रमिक, आवास, सुरक्षाकर्मी, इन्धन, सञ्चार, चाडपर्व खर्च, उपचार खर्च, बिमा सुविधा, विज्ञतासम्बन्धी व्यवस्था, निजी सचिवलायलगायत सेवासुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा १८ को अनुसूची–१ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने पारिश्रमिक र पोशाक भत्ताको व्यवस्था छ । जसमा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक एक लाख ८ हजार ३० रहेको छ । यसैगरी उपराष्ट्रपतिलाई वार्षिक २० हजार छुट्याइएको छ ।

अनुसूची–२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले विदेश भ्रमण बापत पाउने दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । त्यसअन्तगर्त स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार ३०० भत्ता पाउने छन् । विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक २५० अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखको बीमा २५ लाख गरिएको छ ।

यूरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङ्गकङ्ग, रुस, कतार, जाम्बिया, यू. ए. ई., सिङ्गापुर, लेवनान, बहराइनको भ्रमणमा उल्लिखित दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइनेछ ।

अनुसूची–३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले तोकिएको निजी सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्वकीय प्रमुख सचिव एक/एक जना, उपस्वकीय सचिव राष्ट्रपतिले २ र उपराष्ट्रपतिले एक जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी स्वकीय अधिकृत राष्ट्रपतिले ४, उपराष्ट्रपतिले २, कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर, प्रेस संयोजक एक/एक जना राख्न पाउने छन् । त्यस्तै सवारी चालक र कार्यलय सहयोगी राष्ट्रपतिले चार/चार र उपराष्ट्रपतिले तीन/तीन जना राख्ने पाउनेछन् ।

दफा १३ मा विज्ञसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जससमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन बढीमा क्रमशः ७ र ५ जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्नेछन् । उनीहरूको पारिश्रमिक सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

दफा १० मा चाडपर्व खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस दफामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो धर्म, संस्कृति र चाडपर्व मनाउन एक महिना बराबरको तलब उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

दफा ९ मा उपचार खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा १ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

उपदफा २ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नु पर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत तीन जना सम्मको मनासिब खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

दफा ७ मा अतिथि सत्कार र भैपरी आउने खर्च को व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई एक महिना बराबरको अतिथि सत्कार र भैपरी खर्चको व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ८ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले निजी चिकित्सक राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा ५ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सञ्चार सुविधा अन्तगर्त टेलिफोन, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सुविधाको व्यवस्था सरकारले मिलाउने उल्लेख छ । दफा ४ मा सवारी र इन्धन सुविधाको व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि नेपाल सरकारले सवारी साधन उपलब्ध गराउनेछ । दफा (२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सवारी साधनलाई आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।

दफा ३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आवास सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासको लागि नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ उल्लेख छ । घरको मर्मत र सम्भार, घरको लागि उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुने उल्लेख छ ।

संविधान बनाउने बेलामा राजनीतिक दलहरूको विशिष्ट पदहरूको व्यवस्थापन गर्न अइच्छा देखाउँदा राज्यकोषलाई करोडौं व्ययभार थपिएको छ ।