काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको १९ सदस्यका लागि आज सात प्रदेशका राजधानीमा रहेका मतदानस्थलमा मतदान भइरहेको छ । आज अपरान्ह ३ बजेसम्म हुने भनिएको मतदान सकिनेवित्तिकै गणना हुने जनाइएको छ । मतदान सकिएसँगै आजै परिणाम सार्वजनिक हुनेछ । आगामी फागुन २० मा नयाँ सदस्यहरुको शपथ ग्रहण सकिएपछिमात्रै अध्यक्ष चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको पारिश्रमिक ६७ हजार ३२० रहेको छ । त्यसमा विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, बैठक भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, आवास सुविधान २८ हजार २७५ रहेको छ । यसैगरी फर्निचर खर्च १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त २ हजार, गार्ड घर दुई हजार रहेको छ ।

सवारी इन्धन प्रतिमहिना २५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार, परिचारकलाई ४ हजार, यात्रा बिमा १० लाख, मृत्यु भएका परिवारलाई एकमुष्ट २ लाख तोकिएको छ । असक्तता भएका पदाधिकारीलाई ५० हजार दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै अध्यक्षको निजी सचिवालयमा स्वकीय सचिव(रा.प.प्रा), स्वकीय सचिव(रा.प.द्वि), स्वकीय सचिव (रा.प.तृ.) र कम्प्युटर अप्रेटर (रा.प.अ.प्र) एक/एक जना रहेन व्यवस्था छ । त्यस्तै सवारी चालक प्रथम स्तर, कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तर एकरएक जना रहने उल्लेख छ । प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर एक, साइकल २, अतिथि सत्कार मासिक २५ सय, अंग रक्षक पदिक एक, विल्लादार गार्ड एक र सैनिक जवान १० जना रहने ऐनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो सरकारले बढाएको सेवासुविधा रकम अनुसार राष्ट्रिय सभा सांसदले प्रति महिना ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । त्यसवाहेक विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधाका लागि तीन हजार, घरभाडावापत १८,०००, अतिथि सत्कारका लागि एक हजार, विजुली तथा धाराका लागि दुई हजार, प्रति बैठकबापत एक हजार, बैठक बसेको दिनको लागि याताया खर्चवापत एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्तावापत २५००, फर्निचर खर्चवापत १५, ००० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।

यसरी उनीहरुले कुल ९१,०७० रुपैयाँ मासिक रुपमा बुझ्नेछन् । उनीहरुको दैनिक कामकाजमा सघाउनका लागि सचिवालयमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सकिने सुविधा पनि छ ।

यसवाहेक उनीहरुले उपचार खर्च पनि पाउँछन् । उनीहरुको उपचारको लागि संघीय संसदको सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपदब्ध हुनेछ । यसवाहेक अस्पतालमा उपचार गर्नुपरेमा लागेको बिल बमोजिमको खर्च संघीय संसदको सचिवालयले नै ब्यहोर्छ । यसको लागि वरिष्ठ चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । तर आकस्मिक अवस्थामा परेर उपत्यका बाहिर रहेका अवस्थामा भर्ना हुनुपरेमा चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्दैन ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब उपसभामुख र उपाध्यक्षको भन्दा कम रहेका कारण यसलाई सच्याउन पटक पटक सरकारसँग पत्राचार भएपनि हालसम्म सुधार भएको छैन । संघीय संसद सचिवालयका सह प्रवक्ता दशरथ धमालाका अनुसार संसद सचिवालयले समान तलबको माग गर्दै गरेको पत्राचारलाई हालसम्म सरकारले चासो नदिएको हो ।