NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २६ गते

पूर्वराष्ट्रपतिद्वयको सेवा–सुविधामा वर्षमै राज्यको करोड खर्च

काठमाडौं ।दुई पूर्वराष्ट्रपतिको सेवा–सुविधामा सरकारी ढुकुटीबाट वर्षमा करिब एक करोड खर्च हुन थालेको छ । सरकारको आम्दानी घटिरहेका वेला पूर्वराष्ट्रपतिहरूको सुविधामा भने खर्च बढ्दै गएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक भत्ता, घरभाडा, सचिवालय खर्च, इन्धन, सुरक्षालगायतको व्यवस्था सरकारले गर्दै आएको छ । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अवकाशदेखि नै घरभाडासहित मासिक करिब चार लाख रुपैयाँबराबरको सुविधा बुझ्दै आएका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घरभाडा र गाडी लिएकी छैनन्, अरू सुविधा भने लिइरहेकी छिन् ।

भण्डारीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी बस्ने घरको भाडासमेत सरकारले तिर्न थालेको छ । उनी बसिरहेको भंगालस्थित निवासछेउमै सुरक्षाकर्मीका लागि अर्काे घर भाडामा लिइएको छ । जसको मासिक एक लाख भाडा गृह मन्त्रालयले तिर्न थालेको छ ।

कार्यकाल सकिएर गत २९ फागुनमा भण्डारी शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी थिइन् । त्यसअघि माघमै उनको सचिवालयले अवकाशपछि भण्डारीले सरकारी सेवा–सुविधा नलिने जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई गराएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले चैतदेखि असारसम्मको सेवा–सुविधाबापत एकमुस्ट सात लाख चार हजार नौ सय १३ रुपैयाँ बुझेकी छिन् ।

साउनदेखि भने उनी र उनका सचिवालयका कर्मचारीको खातामा मासिक रूपमा भत्ता तथा तलब जाने गरेको छ । उनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी बस्ने घरभाडाको निर्णय भने गत असोजमा मात्र भएको स्रोत बताउँछ । चैतदेखि असोजसम्मको एकमुस्ट भुक्तानी गरिएकामा त्यसयता हरेक दुई–दुई महिनाको भाडा गृहले भुक्तानी गर्दै आएको छ । सुरक्षाकर्मीकै लागि मासिक एक लाख तिरेर घर भाडामा लिएको विषयमा गृह र अर्थका कर्मचारीसमेत सन्तुष्ट छैनन् । तर, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएपछि भुक्तानी गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई दिइने सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुसार नै सुरक्षाकर्मीका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउन थालिएको बताए ।

‘पूर्वराष्ट्रपतिले घरभाडालगायत सुविधा पाउने कार्यविधि सरकारले बनाएको छ,’ उनले भने ‘त्यही कार्याविधिअनुसार हामीले सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ, मापदण्डविपरीत कसैलाई दिइएको छैन ।’ पूर्वविशिष्टहरूलाई यसरी नै सुविधा दिने हो भने राज्यले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।