NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ३२ गते
निजामती सेवाको अनुभव :

सधैँ मन कोक्याइरहने ‘गर्न नसकेका कामहरू’

काठमाडौं । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा केही काम पदले गर भन्छ, केही काम पदबाट गर्न सकिन्छ तर यसो गर भनेर औपचारिक रुपमा भनिएको हुँदैन । नगरी नहुने काम सबैले गर्छ, गर्नै पर्छ तर अतिरिक्त काम गरेर एक्स्ट्रा माइलेज पूरा गर्न मनले सम्मति दिनुपर्छ । धेरै पदाधिकारीहरु आफ्ना जिम्मेवारीमा एक्स्ट्रा माइलेजका दावेदार हुन्छन्, धेरैले सफलता पनि पाउँछन् । तर माइलेज पूरा नहुँदा वा गर्न नसक्दा भने त्यो अवसर सधैँको लागि उम्केकोले पछुताउन पुग्छन् । पश्चाताप गर्छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम भूमि प्रशासन त हुँदै हो तर भूमिका तथ्याङ्, प्राकृतिक सम्पदाको तथ्याङ्क, जग्गाको उब्जाउपनको समग्र चित्र एकै स्थान (प्लेटफर्म) बाट, एकै क्लीकमा आउनेगरी व्यवस्थापन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी त्यहाँ काम गर्दा लागिरह्यो । मन्त्रालयमा साथीहरुसँग यो कुरा गरिरहन्थे । योजना महाशाखाका प्रमुख जनकराज जोशीले यसको संक्षिप्त प्राविधिक खाका पनि कोर्नु भएको थियो । अत्यधिक विवादमा आएको र सर्वसाधारणको सरोकार रहने मालपोत प्रशासनमा सुधारका लागि महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीको समूहलाई परिचालित गरिएको थियो, पव्लिक एक्सेस मोडूल लगायतका सेवा संरचना सुधारका केही काम भएका थिए । भूनक्सा डाटामा पनि सुधार गर्न र मालापोत र नापीको काममा प्रणालीगत अन्तरसम्बन्ध (स्टिम इन्टरफेसिङ) गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो ।

मेरो अर्को चाहना नेपालका सबै प्रकारका जग्गाको सम्पूर्ण चरित्र आउनेगरी डाटावेश तयार गर्नुमा थियो । कुनै परिवारको देशका विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गाको विवरण एकीकृत रुपमा तयार पार्नु केही सामान्य कुरा थियो तर यसका अलावा एउटा पालिका वा वडा तहको खेती जग्गा, बाँझो, पाखो, नदी, प्राकृतिक सम्पदा, त्यहाँको अमूक बर्षको खाद्य वासलात लगायतका विवरणको रियल टाइममा विवरण लिन सकिने गरी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसो हुँदा साँच्चै मन्त्रालयको नाम अनुसारको काम हुन्थ्यो र नीति निर्मातालाई भनेको बेलामा भनिएको जानकारी उपलव्ध हुन्थ्यो । एक पटक विस्तृत भूमिज्ञान आधार (ल्याण्ड नोलेज बेस) बनाएपछि आफूपछिका साथीहरुले एक्स्ट्रा माइलेज लिइहाल्छन्, लिन बाध्य हुन्छन् भन्ने थियो । यस विषयमा अमेरिकामा रहेका जिआइएस विशेषज्ञ प्रा डा केशव भट्टराईसँग पनि अनौपचारिक कुरा गरेको थिएँ, उहाँले झनै उत्साहित पार्नु भएको थियो, परे आफैले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । नियतिले यो कामलाई मूर्तरुप दिन दिएन, मेरो सरुवा भयो । थालिएका काम, सोचिएको कामले मूर्त रुप पाउन नसक्दा आफैँप्रति खिन्न लाग्छ । सायद अरु साथीहरुलाई पनि यस्तै हुँदो हो ।

मेरो अर्को चाहना नेपालका सबै प्रकारका जग्गाको सम्पूर्ण चरित्र आउनेगरी डाटावेश तयार गर्नुमा थियो । कुनै परिवारको देशका विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गाको विवरण एकीकृत रुपमा तयार पार्नु केही सामान्य कुरा थियो तर यसका अलावा एउटा पालिका वा वडा तहको खेती जग्गा, बाँझो, पाखो, नदी, प्राकृतिक सम्पदा, त्यहाँको अमूक बर्षको खाद्य वासलात लगायतका विवरणको रियल टाइममा विवरण लिन सकिने गरी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सोचिएको कामको एक सानो भाग पूरा गर्ने फेरि हुटहुटी चल्यो । साथीहरु त्यहाँ पनि सकारात्मक र सहयोगी पाएँ । मनमैन लाग्यो, कर्मचारी काम गर्न चाहन्छन्, उनीहरुलाई वातावरण र नेतृत्व मात्र चाहिन्छ । कोभिडको महामारी थियो, तर असजिला समयमा सुधारका कामले संस्थागत समर्थन सजिलै प्राप्त गर्छन् भन्ने लाग्यो । प्रत्येक निकायका आआफ्नै कार्यक्षेत्र हुन्छन्, जसलाई नाघेर काम गर्न सकिदैन । सबै पालिकाको प्राकृतिक स्रोतको विवरण रिएल टाइममा पाउने प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थापना गर्न सक्दैनथ्यो । तर सार्वजनिक सम्पत्तीको विवरण दुरुस्त राख्न सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पाम्स) निर्माण गर्न भने नेपाल सरकारको लेखा निकाय भएकोले हुन्थ्यो । यो काम थालनी गर्नुपर्छ भन्ने अर्को कारणबाट पनि मलाई लागेको थियो, त्यो के भने २०४६ तिर एकीकृत सघन पहाडी विकास परियोजना (आइएचडिपी) समापन भएपछि त्यहाँका स्टोरशाखा प्रमुखले विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको सामानको हिसाव बुुझाउन नसक्दा आत्महत्या गरेका थिए । साटा (स्वीस सरकार) बाट बस्तुुगत सहायतास्वरुप प्राप्त इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर, मुुभी क्यामरा लगायत थुुप्रै सामग्रीहरु उच्च प्रशासक र जनप्रतिनिधिहरुले विना विना प्रक्रिया लगेर फिर्ता गरेका रहेनछन् ।

यदि जिन्सी तथा सम्पत्तीको यथार्थ विवरण राखिएको, बार्षिक अडिट गरिएको, तालुुक कार्यालयबाट आन्तरिक नियन्त्रण गरिएको भए ती कर्मचारीले परिवार विचल्ली बनाएर आत्महत्या गर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो । ती साथीले आत्महत्या गरेपछि घाजाँच गरेको दिन सिन्धुपाल्चोक चौताराका सबै कर्मचारीहरु निन्याउरो मुख लगाएर बसे, त्यसमध्ये म पनि एक थिएँ । राजस्व (प्राप्ति), विनियोजन (खर्च), धरौटी लगायतको कारोवारको आर्थिक विवरण तयार गर्ने काम भए पनि सम्पत्तीको एकीकृत विवरण तयार गर्ने काम भएको थिएन । जिन्सी र सरकारको नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा भएका बस्तुलाई मात्र सम्पत्तीको रुपमा लिने र निकायगत विवरण (लेखा) तयार पार्ने काम मात्र हुँदै आएको थियो । सरकारका नाममा के कति सम्पत्ती छन्, सम्पत्तीबाट आर्जित सम्पत्ती कति छ भन्ने विवरण नै थिएन ।

यसले आर्थिक अनुशासनमाथि चुनौती दिएको थियो, लेखा प्रणालीलाई पूर्ण बनाएको पनि थिएन । यस विषयमा २०७६ को आर्थिक विवरण पेश भएको दिन महालेखा परीक्षकज्यू र हामीबीच कुराकानी भएको थियो । ब्यक्ति वा सानो व्यवसाय गर्नेको विवरण हुने तर सरकारको चाँहि नहुुने स्थितिले सरकारको लेखा प्रणाली र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने मालेखा नियन्त्रक, अर्थमन्त्रीलाई गिज्याइरहेको थियो । बजेट प्रस्तावमा प्रविष्ट भएका एलएमविआइयसका क्रियाकलाप अनुरुप खर्च नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) २०७७ श्रावणबाट कसैगरी लागू गर्नेगरी काम गरिरहेका थियौं, एउटा अर्को समूह बनाएर सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणाली पनि विकास गर्न लाग्यौं । यसले नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्तीको विवरण राख्ने संरचना निर्माण तयार ग¥यो । केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरुमा प्रणाली सञ्चालनको अभिमुखीकरण तालीम रकहृही डाटा प्रविष्ट गर्ने काम पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै गरी सार्वजनिक सम्पत्ती व्वस्थापनको प्रणाली निर्माणको प्रारम्भिक काम ग-यो ।

प्रणाली सञ्चालन स्वचालित रुपमा गैसकेको छैन तर आधार तयार भएकोले केही रुपमा भएपनि विवरण तयार हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सबै निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृतले यसलाई स्वामित्वमा लिएपछि सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ती, आर्जित सम्पत्तीको पूर्ण विवरण बन्ने छ । महालेखा नियन्त्रकले जसरी प्राप्ति, खर्च र धरौटीको बार्षिक विवरण बनाएर महालेखा परीक्षकलाई बुुझाउछ, केही पछि सम्पत्तीको एकीकृत बार्षिक बिबरण पनि बन्ने छ । त्यतिखेरलाई नहुनुभन्दा केही हुनु र हुने आधार खडा हुनु पनि ठूलो हो भन्नेमा खुसी भएँ ।

नेपालमा ठूला व्यक्तित्व र पदाधिकारीका नाममा कार्यक्रमहरु राख्ने गरिन्छ, जस्तो कि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सुुशील कोइराला अस्पताल, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, पुुष्पलाल लोकमार्ग आदि । कार्यक्रमको अगाडि ठूला पदाधिकारी जोड्दा कार्यान्वयनले उच्च प्राथमिकता पाउँछ भन्ने सोच राखिएको होला, राष्ट्रिय व्यक्तिलाई सम्मान गर्न खोजिएको होला । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ठूलो व्यक्तिको नाममा राखिएको एउटा कार्यक्रम हो गरिबसँग विश्वेश्वर । तर नाम जसरी यसलाई महत्व दिइएको थिएन ।

पछिल्ला दिनमा कार्यक्रमले फेरि पनि प्राथमिकता पाएको छैन । अरु कार्यक्रममा पनि यही स्थिति देख्न सकिन्छ । कार्यक्रम निर्माण र घोषणामा उत्साह तर कार्यन्वयनमा शिथिलता र उपेक्षाका कारण लक्षित समुदाय र राष्ट्रका ठूला व्यक्तित्वप्रति एक साथ अन्याय भएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा महत्वका साथ घोषणा गरिएको कार्यक्रम सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र समयक्रमसँगै छायाँमा पर्दै गयो । सीमित रकम विनियोजन र केही राजनैतिक कार्यकर्तालाई जागिर दिने काममा मात्र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम खुम्चिन पुग्दा कार्यक्रम उपलव्धि विहीन त भैरहेको नै थियो, महान नेताको नामप्रति पनि अन्याय भएको थियो । कार्यक्रमलाई स्थानीय पालिकमा अन्तरिकीकरण गर्ने र कार्यक्रम कार्यन्वयन भएको स्थानका लक्षित समूहको गरिबी हटेकै हुनुपर्ने गरी कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन साथ नतिजामुखी बनाउन शुुरुवात गरियो । विभागीय मन्त्रीले पनि सहमति दिनुुभयो । रकम सारै न्यून भएकाले पहिलो बर्ष रामप्रसाद राई, वालिङ र पाँचखालका एक एक वडाका विपन्न बस्तीमा पाइलटिङ् गरी अर्को वर्षदेखि विस्तार गर्ने निर्णय गरियो । पछिल्ला दिनमा कार्यक्रमले फेरि पनि प्राथमिकता पाएको छैन । अरु कार्यक्रममा पनि यही स्थिति देख्न सकिन्छ । कार्यक्रम निर्माण र घोषणामा उत्साह तर कार्यन्वयनमा शिथिलता र उपेक्षाका कारण लक्षित समुदाय र राष्ट्रका ठूला व्यक्तित्वप्रति एक साथ अन्याय भएको छ ।

एउटा महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमका रुपमा सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गरिएको थियो । उपत्यकामा तरकारी तथा फलफूूलको माग उच्च थियो, उपत्यका परिपरिका धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट जिल्लाहरुमा तरकारी खेती विस्तार भएको थियो । समिति ढाँचामा सञ्चालनमा रहेको कालिमाटी तरकारी विकास समितिले उपत्यकाको माग पूरा गर्न सकेको थिएन । तरकारी तथा फलफूलको सङ्कलन र वितरणमा सहकारी ढाँचा उपयोग गर्ने सोच निर्माण गरेका थियौं । यसको शुरुवात काठमाडौ वरिपरिका चार जिल्लाका १८ स्थानमा तरकारी पकेट क्षेत्रहरुमा सङ्कलन विन्दुकायम गरी १४ हजार किसान परिवारबाट उत्पादित तरकारी काठमाडौंमा ल्याउने र सहकारी ढाँचामा वितरण गर्ने काम थालियो । जर्जिया, अर्मेनिया आदि मुलुकमा फलफूल तथा तरकारीको उत्पादन, प्रशोधन तथा वितरणमा यस्तै ढाँचाले किसान, उत्पादक र सहकारी लाभान्वीत भएका थिए । सहकारी बजार विकास कार्यक्रमले कृषकलाई उचित भाउ, श्रमिकलाई स्वरोजगार र उपभोक्तालाई सस्तो सेवा दिने उद्देश्य राखिएको थियो । यसले संस्थागत रुप नपाइन्जेलका लागि र पूर्वाधार विकास गर्न केही करोड रकम आवश्यक थियो । युएनडिपीसँग साझेदारीमा पहिलो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयन त गरियो तर अन्य स्थानमा विस्तार गर्न दुई जटिलता देखिए । पहिलो दाताको सहयोग लागत निकै महङ्गो थियो, विशेषतः प्रशासनिक खर्च र औपचारिकता धेरै नै थियो ।

दोस्रो कार्यक्रम विस्तारमा संभाव्यताभन्दा राजनैतिक चाख बढी देखिन्थ्यो । कार्यक्रमले सफलता देखाउन थालेपछि राजीतिक पदाधिकारी आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम लग्न प्रभाव पार्न थाले, दाता पनि धेरै प्रचार गर्ने प्रवृत्तिमा लाग्नाले उपलव्धि भन्दा मोडालिटीको सेलेब्रेशन बढी हुन्थ्यो । काम गरेर जनताको मन जित्नपर्ने कर्मचारीहरु पनि प्रचारमा लोभिन्थे । गरिबी निवारण मन्त्रालयले सामान्य प्रयास र सहजीकरण मार्फत गरिबलाई गैरगरिब बनाउने कार्यक्रम ल्याउने हो । ठूला संरचना र लगानीले आयोजनावाद मात्र विकास गर्दो रहेछ । यदि गरिबलाई परिचालन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको भए दर्जनभन्दा बढी एकीकृत विकास आयोजना, गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम मार्फत गरिबी घटाउने कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले लक्षित समूहलाई गैरगरिब बनाइ सकेको हुने थियो ।

एउटा अलि अघिको घटना लिऔ । पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माणको काम टुुङ्ग्याउन नसकेपछि अर्को संविधान सभा निर्वाचनका लागि प्राविधि किसिमको मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो । सबै मन्त्रीहरु पूर्व सचिवहरुले नेतृत्व लिनुभएको थियो । यसबेलामा खुद्रे आयोजनाहरुमा पैसा छर्ने काम बन्द गरर राष्टिय प्राथमिकतामा मात्र साधन विनियोजन गर्ने विनियाजनका आधारहरु बनाउने प्रयास राष्टिय योजना आयोगको तर्फबाट गरिएको थियो । केही आधारहरु हामीहरुले बनाएका पनि थियौं । राजनैतिक नेतृत्व नभएको बेलामा प्राविधिक सुधार गर्न सजिलो थियो, पूर्व सचिवबाट मन्त्री बनेकाहरुमा प्राविधिक ज्ञान र अनुुभव पनि थियो । तर त्यो पदमा पुुगेपछि राजनैतिक चरित्र देखिदो रहेछ । प्रष्ठिान, संस्था, मन्दिर जस्ता क्षेत्रमा रकम छर्ने कामले निरन्तरता पायो । विनियोजनको आधार बनाउन सकिएको भए विकास पनि सन्तुलित हुन्थ्यो, राष्ट्रिय प्राथमिकताले पनि कार्यरुप पाउथे । एउटा अवसर फेरि गुम्यो ।

स्वच्छ मन, सुन्दर शरिर र सिर्जनशील चिन्तनका लागि योग अभ्यासलाई आधार बनउने अभियान विश्वभारि नै चलेको थियो । विश्वका सबै मानिसहरु शान्ति, सुन्दरता र सिर्जनशीलताका लागि आतुर छन् । नेपाल यसको अपवाद थिएन । २०७७ को अन्तराष्ट्रिय योग दिवस भव्य रुपमा मनाउने तयारी भैरहेको थियो । दिवसलाई सेलेब्रेशन मात्र होइन, साँच्चै योगबाट समाज र राष्ट्र कसरी फाइदमा पुुग्न सक्छ भन्ने चिन्तन गर्नु आवश्यक थियो ता कि यो दिवस मनाउने परम्पराबाट माथि उठ्न सकोस । यसका लागि नेपालको संभावना, स्थनको उपयुक्तता पनि महत्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले योग दिवसलाई कसरी मनाउने भन्ने सन्दर्भमा बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजन ग¥यो । विशिष्ट योग गुरु तथा चिन्तकहरु दिपकप्रकाश बास्कोटा, डा।चिन्तामणि योगी, डा हरि पोखरेल, डा क्षितिज बाराकोटी, हेम शर्मा, आनन्द अरुण, महर्षि फाउण्डेशन, पतञ्जलि योग केन्द्र, ब्रह्मकुमारी लगायत संस्थाका प्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियापछि नेपाल विशिष्ट योगस्थल बन्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कियो ।

नेपालको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक अवस्था, ऐतिहासिकता र जैविक विविधताका कारण यो सम्भव थियो । चिन्ताग्रस्त बन्दै गएको विश्व, यान्त्रिकता र एक्लोपनको समस्या, डिप्रेसन, महामारीमा गएको मानव समाज जस्ता कारणले पनि नेपालको शान्तिप्रिय स्थान मन, मस्तिष्क र शरिरको एकल उपचार स्थल, साधना स्थल, सिर्जना स्थल बन्ने संभावनामा छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । मोजाम्विकको साढे सोह्र बर्षे गृहयुद्ध समापनका लागि योगले सघाएको प्रसङ्गले पनि महत्व पायो । त्यस बर्षको योग दिवसबाट यसको गहनता र महत्वको सन्देश दिने गरी माघ एक गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बालुवाटरमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई योग अभ्यास गराइ नेपाल टेलिभिजनबाट यसको प्रत्यक्ष प्रशासरण गरियो । योगलाई नियमन तथा प्रवद्र्धन गरी नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा योगदान पुु-याउने, योग पर्यटन विकास गर्न अन्य मन्त्रालय तथा विश्वभरि छरिएका नेपाली डायस्पोरालाई परिचालन गर्ने अवधारणा थियो । यसले नेपाली पहिचान पनि विस्तार गर्थ्यो, आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यापक बनाउँथ्यो । यसका लागि लगानी पनि खासै चाहिदैनथ्यो । यो सफ्ट रणनीतिबाट नेपाल मात्र होइन, विश्व नै लाभान्वीत हुनुसक्थ्यो, नेपालमा स्वच्छ राजेगारी र वातावरणमैत्री व्यवसाय विस्तार हुन्थ्यो । तर अवधारणाले कार्यरुप पाएन । यी र यस्तै कुरा सम्झँँदा पनि नमीठो लाग्छ । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)