NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १० गते

अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन नै तगारो

काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आजबाट ३३ औं वर्षमा प्रवेश भएको छ । तर आयोगले प्रभावकारी रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्यो/गरेन भन्नेबारे आम जनतामा अझै शंकाकै अवस्था रहँदै आएको छ । आम सर्वसाधरणको बुझाइमा अख्तियारले साना माछालाई कारवाही गर्दा ठूला माछाप्रति आँखा चिम्लिएको भाष्य व्याप्त छ ।

तर आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल भने साना र ठूला माछा भनेर बनाइएको भाष्य नै आफैंमा गलत भएको बताउँछन् । । ‘अहिले हेर्यो भने जनताले सबैभन्दा धेरै सेवा लिने ठाउँ भनेको वडा हो । आम नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीको सेवा नचाहिन सक्छ तर वडाध्यक्षको सेवा प्रत्येक नागरिकलाई चाहिन्छ,’ उदाहरण पेश गर्दै उनले भने, ‘सबैका आफ्ना आफ्ना हैसियत र अधिकारअनुसारको भ्रष्टाचार गरेका छन् । मात्रामा तलमाथि होला तर आफ्नाे हैसियत अनुसारको भ्रष्टाचार सबैले गरेका छन् ।’

संघीयता सुरु भइसकेपछि तीन तहको सरकार गठन भएसँगै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र पनि बढेको छ । केन्द्रका प्रवृत्तिहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारमा ‘ट्रान्सफर’ भएका छन् । योसँगै केन्द्रको राम्रा मात्रै नभएर नराम्रा प्रवृत्ति पनि गएको सचिव दंगालले बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खबरदारी गर्दै आएको अर्को संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल(टीआइ) नेपालको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा यसपटक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । टीआइका महासचिव मदनकृष्ण शर्माका अनुसार यसपटक सुधारको बाटोमा उन्मुख देखिएपनि उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था होइन ।

भ्रष्टाचारका कुनै न कुनै मुद्दामा अहिले कारवाही हुन सुरु भएकाले पनि सूचकांकमा सुधार देखिएको उनले बताए । तर अन्य सूचक हेर्ने हो भने कुनै परिवर्तन नभएको उनको भनाईं छ । सिपिआइ इन्डेक्स २०२३ अर्थात भ्रष्टाचारप्रतिको धार णा सार्वजनिक हुँदै गर्दा एकातिर उच्च पदस्थहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटना बाहिरिनु र अर्कातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार देखिएको विषयमा धेरैले प्रश्न उठाएका थिए ।

टीआइले १३ वटा अनुसन्धान निकायहरुको तथ्यांकलाई आधार बनाएर सिपिआई इन्डेक्स सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । नेपालको परिपेक्षमा १३ मध्ये ६ वटा संस्थाहरुको तथ्यांकलाई आधार मानिन्छ । ती संस्थामध्ये चारवटाको अध्ययनमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन भने दुईवटा संस्थाले गरेको अध्ययनमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएको हो । सबै संस्थाको अध्ययनमा सुधारोन्मुख नदेखिएको हुँदा यसमा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नभएको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्नेवित्तिकै तीनवटा पाटालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । रोकथाम, भ्रष्टाचारविरोधी धारणाको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार भइसकेपछि उपचारात्मक काम । उल्लिखतमध्ये दुईवटा काम सरकार र संसदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । तेस्रोमा भूमिका खेल्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हो ।

ऐन, कानुन र नीतिहरु बनाउने तथा नियमन गर्ने पाटोमा सरकार र संसद चुक्ने तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारकोमात्रै मुख ताक्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाईं छ । ‘हामी सबैको धारणा अख्तियारले काम गरेन भन्ने नै छ । वडा कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारलाई पनि जनताले सरकारले नै गरेको मान्छन् । त्यसैले त्यहींदेखि नै हेरिनुपर्छ । सानालाई मात्रै कारवाही भयो भनिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

तर अर्कोतर्फ गर्न सक्ने काममा पनि अख्तियार चुकिरहेको उनको टिप्पणी छ । योसँगै भ्रष्टाचारविरोधी कुराहरु नेताहरुको भाषणमै सिमित भएपनि व्यवहारमा भने देखिएको छैन । ‘संसदले राम्रा कानुन बनाउन पनि सकेको छैन र भएका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गरेर चनाखोपन देखाउन पनि सकेको छैन,’ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुमा राजनीतिक कमजोरीबारे उनले भने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कानुनी जटिलता

छलफलमा महासचिव शर्माले हाम्रो कानुनमा भ्रष्टाचारको परिभाषा नै स्पष्ट नभएको विषय उठाएका छन् । घुस खानुलाईमात्रै भ्रष्टाचार मान्ने तर कर्मचारीबाट हुने ढिलासुस्ती, नियतवश ढिला हुने निर्णय प्रक्रिया, नियुक्तिमा हुने चलखेललगायतका विषयलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटिनुपर्ने उनको भनाईं छ ।

सुशासन कायम गर्ने मुख्य पाटो भनेकै कानुनको शासन हो । तर २० वर्षअघि बनेको कानुनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइरहेको छ । यो अवधीमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति फेरिएको छ । तर यो कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ साल माघ ६ गते संसदमा दर्ता भएपनि अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

संविधानमा भएका प्रावधानहरु जस्तै, केही पदाधिकारीलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने बनाइयो, न्यायलयको विकास निर्माणका कार्यहरुमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरियो, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि छानविन गर्न नपाइने, विकास निर्माणका कामहरु दिइने आर्मीलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने प्रवधान छ ।

अर्कोतर्फ आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकारलाई २०७२ को संविधानले हटाइदिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीलाई कार्यान्वयन गर्न २७ वटा कानुन संशोधन गर्न, नयाँमा ७ वटा कानुन निर्माण गर्न सुझाइएको छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्न संसद चुकिरहेको पूर्वसचिव त्रितालले बताए ।

हाल मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानविन गर्न पाउँदैन । तर नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने हो भने मुलुककै समग्रमा विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सचिव दंगालले बताए । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार हो या होइन भनेर निक्र्यौल गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफाभित्र समेटिएको हुनुपर्छ । तर अहिले कानुनी जटिलताकै कारण सयौं घटनाहरुले उन्मुक्ति पाइरहेको उनले सुनाए ।

‘सिधै भ्रष्टाचार गरेको छ, राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी भएको छ, व्यक्तिले अतिरिक्त लाभ लिएको छ तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन पल्ट्याएर हेर्दा कतै पनि समेटिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा लैजादा त दफा पक्रिएर लग्नुपर्यो ।’

उपाय के ?

त्रितालका भनाईमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनहरूलाई ‘रिभ्यू’ गर्न संसदबाटै विज्ञ टोली गठन गरिनुपर्छ । उक्त विज्ञ टोलीले सबै ऐन तथा संवैधानिक प्रावधानहरुलाई विश्लेषण गरेर सबै ऐनहरूमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ । त्यसमा भ्रष्टाचारको परिभाषादेखि अख्तियारका क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार मानिने निकायहरू जस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतको प्रभावकारिता र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कसरी काम गर्ने भन्ने विषय पनि त्यसमै समावेश गरेर ऐनको ‘रिभ्यू’ गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

महासचिव शर्माका भनाईंमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभामा पठाइएको भ्रषटचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ मा भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्छ । त्यस्तैगरी भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्ने पनि उनको तर्क छ । आयोगले कुन मुद्दालाई के कारणले तामेलीमा राख्यो भन्ने विषयबारे पनि प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सचिव दंगालका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा अख्तियारको उपस्थिती अपरिहार्यजस्तै बनिसकेको छ । कपितय सन्दर्भमा व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार भन्दा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानको मूल्य महंगो पर्न जाने उनले सुनाए । त्यसैले मुख्य प्राथामिकता भनेको भ्रष्टाचारको रोकथाम नै हो र त्यो हुनै नदिने जिम्मा नेतृत्व तहबाटै हुनुपर्ने विचार उनले अघि सारे । वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री तहसम्मै यसको रोकथामको लागि सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै अख्तियार भने ‘लास्ट रिसोर्ट’ मात्रै भएको उनको भनाई छ । तर ‘लास्ट रिसोर्ट’ हुनुपर्ने निकाय नै ‘फस्र्ट रिसोर्ट’ बनाइएकाले आयोगलेमात्रै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य बनेकोमा उनको गुनासो छ ।

अख्तियारको प्रभावकारिता र प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि यसका कानुनी तथा नीतिगत जटिलताबारे यसपटकको पोलिसी डायलगमा छलफल गरिएको छ । हेर्नुहोस् छलफलको पूरा भिडियो,