काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) स्वीकृत भएको छ । यससँगै कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी संरचना फेरबदल भएको छ ।

नयाँ संगठन संरचनाले दुई सचिव र एक सहसचिवसहित ६८ जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ । अब कार्यालयमा एक सय ७२ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

डेढ महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले संगठन संरचना स्वीकृत गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा निर्णय भएर आएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएबमोजिम निर्णय गरेर दरबन्दी संरचना अब कार्यान्वयनको तहमा आएको छ ।

स्वीकृत दरबन्दी संरचनाअनुसार अब कार्यालयमा चारजना सचिव (विशिष्ट श्रेणी) को दरबन्दी हुनेछ । साबिकमा सात सचिवको दरबन्दी रहेकामा प्रशासनतर्फका दुई र इन्जिनियरिङतर्फको एकसहित तीन दरबन्दी कटौती भएको छ ।

साबिकमा कार्यालयमै कायम रहने गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सचिवको दरबन्दी उतै मिलान गरिएको छ । साबिकमा कार्यालयको एक सचिवको दरबन्दी तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी पदमा मिलान गरिएकाले सचिवको कटौती भएको वास्तविक दरबन्दी संख्या दुई मात्र हुन गएको छ ।

यससँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्य सचिवका अतिरिक्त प्रशासनतर्फ तीन, न्यायतर्फ एकजना सचिवको दरबन्दी कायम भएको छ ।

त्यस्तै, सहसचिव (रापत्रांकित प्रथम श्रेणी) तर्फ १० जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । साबिकमा प्रशासनतर्फ रहेका नौमध्ये दुईजनाको दरबन्दी काटिएको छ भने सूचना प्रविधितर्फ एकजनाको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । ओ एन्ड एमले सूचना प्रविधिको नयाँ महाशाखा थप गरेर त्यसका लागि सहसचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको हो ।

त्यस्तै, उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) तर्फ २८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । साबिकमा ३० जनाको दरबन्दी रहेकामा प्रशासनतर्फ तीन दरबन्दी कटौती गरेर तथा इन्जिनियरिङ (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर)को नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

यसैगरी शाखा अधिकृततर्फ साबिकको ५५ जनाको दरबन्दीलाई ४३ मा सीमित गरिएको छ । यसभित्र अर्थशास्त्रीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ भने कम्प्युटर इन्जिनियरतर्फ दुई दरबन्दी थप गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा साबिकमा कायम रहेको दुई सय ३४ जनाको दरबन्दी अब एक सय ७२ मा झारिएको छ । यसभित्र ६८ दरबन्दी कटौती गरेर ६ दरबन्दी थप तथा नयाँ सिर्जना गरिएको छ ।

कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी ठूलो भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग तथा अध्ययन समितिहरूले पनि दरबन्दी घटाउन सुझाव र सिफारिस गर्दै आएका छन् , नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टको समाचार छ ।