NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ९ गते

प्रदूषण बढेपछि बैङ्ककमा घरबाट नै काम गर्न आग्रह

एजेन्सी । थाइल्याण्डको राजधानी बैङ्ककमा बिहीबार धुवाँको बाक्लो तह फैलिएपछि हानिकारक वायु प्रदूषणबाट बच्न बैङ्कक शहरका कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न भनिएको छ ।

करिब एक करोड १० लाख जनसङ्ख्या रहेको यस शहरमा कामदारहरूलाई प्रदूषणबाट बच्नका लागि शहरका अधिकारीहरूले कम्तीमा शुक्रबारसम्म सकेसम्म घरबाट नै आफ्नो सेवा प्रवाह गराई सहयोग गर्न त्यहाँका सरकारी अर्ध–सरकारी, निजी कार्यालय सङ्घसंस्था र रोजगारदाताहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।

वायु निगरानी गर्ने वेबसाइट आईक्यूएयरले बिहीबार बिहान बैङ्ककलाई विश्वका १० सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा राखेको छ । आईक्यूएयरका अनुसार सबैभन्दा खतरनाक पीएम २।५ कणको स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक दिशानिर्देशभन्दा १५ गुणा बढी थियो ।

बैंककका गभर्नर चाडचार्ट सिटिपन्टले बुधबार अबेर राति शहरका आफ्ना सबै कर्मचारीले बिहीबार र शुक्रबार घरबाटै काम गर्ने बताएका छन् भने शहरका अन्य सेवा प्रदायी सङ्घसंस्थाहरूलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, “वायु प्रदुषणका कारण ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्र गरी करिब १५१ कम्पनी र संस्थाहरूको बीएमए नेटवर्कसँग सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु,” उनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।”

चाडचार्टका अनुसार बैंककका ५० जिल्लामध्ये कम्तीमा २० जिल्लामा पीएम २।५ कणको अस्वस्थकर स्तर हुने अनुमान गरिएको छ र शान्त मौसमका कारण यो समस्या लम्बिने छ ।

थाइल्याण्डमा शहर वरपरका किसानहरूले वर्षको प्रारम्भिक महिनाहरूमा मल र न्यानोका लागि खेतबारीमा नल पराल जलाउँदा निस्किने धुवाँले औद्योगिक उत्सर्जन र वाहनबाट निस्किने धुवाँमा हावाको गुणस्तर नियमित रूपमा घट्ने गर्छ ।” राजधानी बैङ्कक र उत्तरी शहर च्याङ माई गत वर्ष कैयौं दिनसम्म विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा परेका थिए ।

प्रदूषणका कारण थाइल्याण्डमा सन् २०२३ मा कम्तीमा २० लाख मानिसलाई उपचारको आवश्यकता परेको थियो । गत अगस्टमा पदभार ग्रहण गरेको प्रधानमन्त्री श्रेता थाभिसिनको सरकारले वायु प्रदूषणको सामना गर्न ‘राष्ट्रिय एजेन्डा’ बनाउने वाचा गरेको थियो र उनको क्याबिनेटले गत महिना स्वच्छ वायु ऐनको मस्यौदा अनुमोदन गरेको थियो ।

तर यो समस्या कायमै छ र गत महिना च्याङ माईको अदालतले सरकारलाई ९० दिनभित्र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल योजना ल्याउन आदेश दिएको थियो ।