काठमाडौं । सहकारीपीडित बचकर्ताले सहकारी विभाग अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छन् । हिजो आइतबार (फागुन १०) देखि सहकारी वचतकर्ता संरक्षण राष्ट्र अभियानको नेतृत्वमा विभागमा धर्ना सुरू गरेका हुन् ।

यसअघि (गत साउनमा) भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकार र वचतकर्तावीच भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुन: धर्ना सुरू गरेको सहकारी वचतकर्तापीडित गोपाल प्रसाद त्रिपाठीले बताए ।

पीडित वचतकर्ताहरूका अनुसार आन्दोलन हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म जारी रहने छ ।

के थियो सात बुँदे सहमति ?

देशभरका सहकारीपीडितले ६ महिनाअघि रकम फिर्ताको माग गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । लगातारको आन्दोलनपछि सरकारपक्ष र पीडितबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा सहकारीपीडितलाई सरकारको कल्याणकारी कोषबाट ४० प्रतिशत रकम दिने, चैत मसान्तभित्र बचतकर्ताको रकम दिलाइसक्ने, सहमतिमा बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सुरक्षा केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्न मन्त्रालायले प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।

कहाँ पुग्यो सहकारीपीडितको आँसु पुछ्ने सरकारी वाचा ?

त्यस्तै, समस्याग्रस्त घोषित सहकारीबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई सोको कार्यान्वयनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्नेलगायत सहमति पनि सरकार र पीडित पक्षबीच भएको थियो ।