कहाँ पुग्यो सहकारीपीडितको आँसु पुछ्ने सरकारी वाचा ?
सरकार संवेदनशील भएन–पीडित, रकम फिर्ता गर्न काम भइरहेको छ– उप–रजिस्ट्रार
काठमाडौं । ‘चिरपरिचित मान्छेको सहकारी’लाई विश्वास गरेर ठूलो रकम जम्मा गर्दा आज यामबहादुर विष्टलाई भारी परेको छ । भविष्यको सुरक्षाका लागि पैतृक सम्पति बेचेर जम्मा गरेको रकमको न उनले ब्याज पाए, न त सावाँ नै फिर्ता भयो । अहिले उनी भविष्यका लागि भनेर सञ्चय गरिएको त्यही रकम प्राप्त गर्न हारगुहार गरिरहेका छन् ।
आफूले रकम जम्मा गरेको सहकारी बन्द भइसकेको र सञ्चालक जेलमा रहेको यामबहादुरले सुनाए । भक्तपुर सूर्यविनायक निवासी यामबहादुरका अनुसार, ०७३ सालमा आफ्नो सम्पति बेचेर उनले गुडविल वचत तथा ऋण सहकारीको मुद्धतीमा रकम राखेका थिए । १८ प्रतिशत ब्याजमा मुद्दतीमा रकम जम्मा गरेका उनको तीन वर्षअघि (सहकारी बन्द हुनुभन्दा अघि) नै सावाँ ब्याजसहित १२ करोड २७ लाख रूपैयाँ पुगेको थियो । यति ठूलो रकम विश्वासका आधारमा सहकारीमा राखेको उनी बताउँछन् । ‘धेरै समयदेखि चिनेजानेको मान्छे भएर विश्वासमा रकम जम्मा गरेँ, त्यही विश्वास अहिले ठूलै अपराध गरे जस्तो भएको छ,’ उनले गुनासो गरे ।
यामबहादुरका अनुसार, गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष दिवाकार श्रेष्ठलाई उनी पहिलेदेखि नै चिन्थे । करिब १८ वर्ष उनी दिवाकारकै घरमा डेरा गरेर बसेका थिए । यस अर्थमा पनि यामबहादुरले दिवाकरलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएका थिए, अविश्वास, शंका गर्नुपर्ने ठाउँ थिएन, बरु विश्वास गर्ने आधारहरू धेरै थिए । ‘हामी सञ्चालकको घरमा ०४० सालदेखि ०५८ सालसम्म बस्यौँ । मेरा छोराछोरी समानको थिए उनी । उनका बाबुआमाको ललितपुरमा तीन आना जग्गामा टेक्सटाइल बिजनेस सञ्चालनमा थियो, त्यसले गर्दा आफ्नो पैसा डुब्छ भन्ने लागेको थिएन,’ दिवाकरणलाई विश्वास गर्नुको कारण बताउँदै उनले भने ।
सहकारीमा रकम राख्नुअघि लाखौं रकम खेलाएर हिँड्ने यमबहादुर अहिले ५/१० हजार रूपैयाँ पनि देख्न नपाएको सुनाउँछन् । अझ दुःखको कुरा त यही रकमकै कारण उनी परिवारबाटसमेत एक्लिएका छन् ।
आफ्नो पैसा फिर्ता आउँछ कि भन्ने आशा अहिले पनि उनमा जीवितै छ । उनी यसमा बढी आशावादीचाहिँ सरकारका कारण छन् ।
श्याम राईको पीडा पनि यामबहादुरको उस्तै छ । उनले पनि त्यही गुडविल सहकारीमा बचत र निक्षेप दुवैमा रकम जम्मा गरेका थिए । प्रिन्टिङ व्यवसायमार्फत आर्जन गरेको रकम करिब ८ वर्ष उनले श्रीमतीको नाममा उक्त सहकारीमा जम्मा गरेका थिए ।
ललितपुरको भैंसेपाटी बस्दै आएका उनलाई जब घर निर्माण बेला ठूलो रकमको जरुरी प–यो, तब उनले सहकारी सम्झिए । तर सहकारीबाट पैसा पाएनन्, पाए त केवल आश्वासन । उनले रकमका लागि ताकिता गरेको केही समयपछि उनीजस्तै बचतकर्ताको भीड जम्मा हुन थालिसकेको थियो । आफ्नो रकम फिर्ता गर्न बचतकर्ताले १५ दिनको अल्टिमेटम दिए । राई उक्त सहकारीमा आफूले जम्मा गरेको ८० हजार रूपैयाँ हालसम्म प्राप्त गर्न नसकेको बताउँछन् ।
राईले सहकारीबाट रकम फिर्ता हुन्छ भनेर माया मारिसकेका छन् । तर आफूभन्दा धेरै रकम हुनेहरूले पाउन् भनेर रकम फिर्ताका लागि गरिएको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । भन्छन्, ‘मैले नपाए पनि अन्य पीडित जसको धेरै रकम छ, उहाँहरूले पाऊन् भन्ने मेरो इच्छा हो ।’
राई सयौं बचतकर्तालाई घर न घाटको बनाउने सहकारीको लगानी कहाँ कहाँ छ भनेर खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सहकारीले पैसा कहाँ–कहाँ लगानी गरेको छ भनेर हामीले खोज्न थालेको साढे दुई वर्ष भयो । तर पत्ता लगाउन सकेका छैनौं । सहकारीले पैसा दिन्छ भन्ने आश छैन । यो सहकारीको लगानी कहाँ छ भन्ने कुराको खोजी हुन प¥यो,’ उनले भने ।
राईका अनुसार, गुडविल सहकारीमा उनीजस्तै ५६० बचतकर्ता रकम नपाएको गुनासो गरेर सम्पर्कमा आएका छन् । यी बचतकर्ताले ७९ करोड रूपैयाँ सरकारीबाट लिन बाँकी छ । सहकारीबाट ठगिएका सबै बचतकर्ता सम्पर्कमा आइनसकेकाले यो अंक अझै बढी हुन सक्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, अर्की सहकारीपीडित हुन् राधा महर्जन । लामो समय (करिब १८ वर्ष) मारबाडीको घरमा जुठो भाँडा माझेर खाइनखाई जोगाएर राखेको र खाडी मुलुकमा छोरीले पसिना बगाएर पठाएको पैसा सहकारीले डुबाइदिएपछि अहिले उनी डिप्रेसनमा पुगेको बताउँछिन् । उक्त सहकारीबाट उनले सावाँ ब्याजसहित ८ लाख ४० हजार रूपैयाँ लिन बाँकी छ ।
गत वर्ष चैत २९ गते पैसा आवश्यक परेपछि उनी रकम झिक्न सहकारीमा गएकी थिइन् । तर उनलाई सहकारीका कर्मचारीले एक प्रतिशत ब्याज बढाइदिन्छु, ननिकाल्नु भनेर प्रलोभनमा पारेर फर्काए । त्यसको एक साता नबित्दै वैशाख ३ गते सहकारी भाग्यो भनेर मिडियामा समाचार आयो । राधा यो समाचारले आफू छाँगाबाट खसेजस्तै भएको बताउँछिन् ।
सहकारीमा फसेको रकम फिर्ता लिन पीडितले गरेको आन्दोलनमा उनी लगातार सहभागी छन् । तर सहकारीमा बचत गरेको पसिना फिर्ता माग्दा प्रहरीले न्यायको साटो उल्टो दुःख दिएको उनी गुनासो गर्छिन् ।
‘माइतीभरमा बचत फिर्ताका लागि आन्दोलनमा बस्दा उल्टै पुलिसले पिट्यो । अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन । भौतारिएर हिँडिरहेको छु, डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको छु,’ प्रहरीबाट भएको दमनबारे उनले भनिन् ।
माथि उल्लिखित सहकारीपीडितका प्रसंग प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । देशभरका कैयन् सहकारीले प्रचलित कानूनविपरीत बचत रकम अपचलन गर्दा लाखौँ बचतकर्ताको रकम डुबेको छ । बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीका अनुसार देशभरका १४ लाखभन्दा बढी सहकारीपीडित अभियानमा जोडिएका छन् ।
के –के थियो सात बुँदे सहमतिमा ?
देशभरका सहकारीपीडितले ६ महिनाअघि रकम फिर्ताको माग गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । लगातारको आन्दोलनपछि सरकारपक्ष र पीडितबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा सहकारीपीडितलाई सरकारको कल्याणकारी कोषबाट ४० प्रतिशत रकम दिने, चैत मसान्तभित्र बचतकर्ताको रकम दिलाइसक्ने, सहमतिमा बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सुरक्षा केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्न मन्त्रालायले प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, समस्याग्रस्त घोषित सहकारीबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई सोको कार्यान्वयनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्नेलगायत सहमति पनि सरकार र पीडित पक्षबीच भएको थियो ।
सहकारी विभागका उप–रजिस्टार टोलराज उपाध्याय बचत र लगानीको श्वेतपत्र जारी गर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन गरेको र तदनुसार संस्थाहरूले स्वेतपत्र (संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व) जारी गरेको बताउँछन् । त्यस्तै, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यतालिका बनाएर चैत मसान्तसम्म पेस गर्न सहकारीलाई समय दिइएको छ । उनका अनुसार सहकारी संस्थाहरूले निर्देशनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा कार्यपत्र पठाइरहेको छन् । कर्जा सुरक्षण कोषका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार भएर काम अगाडि बढिरहेको उप–रजिस्ट्रार उपाध्यायले बताए । यसबाहेक कतिपय ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यदल गठन गरेर ऐनको ड्राफ्ट मस्यौदा गरिएको छ । ‘सम्बन्धित सबै सरोकारवाला नियमन निकायले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट निर्देशन जारी गर्ने, त्यसलाई संस्थाहरूले पालना गरे÷नगरेको हेर्ने र अवज्ञा गर्ने संस्थालाई थप कारबाहीका लागि सिआइबीमा लेख्नेलगायत काम भइरहको छ,’ उनले भने ।
तर पीडितहरू सरकारको तर्फबाट चित्तबुझ्दो कुनै काम नभएको गुनासो गर्छन् । सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कुनै काम नभएको पीडितको भनाइ छ । सरकारले सहमतिअनुसार काम नगरेपछि शनिबार (माघ १३) सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा देशभरका १५० सहकारीका पीडित बचतकर्ताको संयोजकसहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको अध्यक्ष केसीले बताए । उनका अनुसार अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट २५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर जवाफ माग्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
‘हामीले २५ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका छौं, त्यसका लागिसरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्नेछौँ । अहिलेसम्म के भइरहेको छ भनेर गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिआइबी, सहकारी विभागको रजिस्टार, अदालतको प्रतिनिधिलगायतलाई बोलाएर जवाफ माग्नेछौं । चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुभएन भने हामी पुनः आन्दोलनमा जानेछौँ,’ अध्यक्ष केसीले भने ।
सहकारीहरूको सम्पत्ति बैंकहरूले धमाधम लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएकोमा पनि अध्यक्ष केसीले आपत्ति जनाए । उनले बैंकहरूले सहकारीहरूको सम्पति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने देखिएको भन्दै सबैजना एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया