काठमाडौं । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै काठमाडौंको ‘सिंहदरबार’ गाउँगाउँमा त पुग्यो, तर भान्सामा दैनिक नभइनहुने नुन भने अझै पुग्न सकेको छैन । दुर्गममा बस्ने नागरिक अहिले पनि एक–दुई किलो नुनका लागि दुई–तीन दिन पैदल हिँड्न बाध्य छन् । कर्णालीका अधिकांश पहाडी भेगका नागरिकले यो नियति भोगिरहेका छन् ।

कालीकोटवासी पाँच प्याकेट नुन किन्न सदरमुकाम मान्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि सहजै पाइँदैन, लाइन लाग्नुपर्छ । नरहरिनाथ गाउँपालिका– ८ लालुकी राम्सरा दर्जीले दिनभर लाइन बस्दा बल्लतल्ल ११ किलो नुन पाएको बताइन् । उनी फागुन पहिलो साता नुन किन्न मान्म गएकी थिइन् । नुन किन्न आतेजातेमै झन्डै दुई हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनको दुखेसो छ । लालुबाट मान्मको गाडीभाडा साढे सात सय रुपैयाँ छ । खाजाखाना खर्च छुट्टै छ । मान्म पुगेकै दिन नुन नपाइए होटेलमा वास बस्नुपर्छ ।

‘एक बोरा उठाएर ल्याउने मन थियो, तर ११ किलो मात्रै दिने नियम रहेछ,’ राम्सराले भनिन्, ‘सबै हिसाब गर्ने हो भने एक किलो नुनको मूल्य दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्‍यो ।’ साल्ट ट्रेडिङले दुर्गम क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त प्याकेट नुन प्रतिकिलोको नौ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ ।

नरहरिनाथ– ९ शीतलगाउँका नवीन विक पनि राम्सरासँगै ११ किलो नुन लिएर घर फर्किएका छन् । ‘लालुको शीतलगाउँदेखि सदरमुकाम मान्मसम्मको गाडीभाडा, खाजा–खाना खर्च जोड्दा २५ सयजति खर्च भयो । तर, नुन ११ किलो पाइयो । नुन नभई हुँदैन, जति परे पनि लानै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार सबै गाउँमा गयो । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार त भनियो, तर नुनचाहिँ सदरमुकाममै रह्यो ।’ साल्ट ट्रेडिङको डिपो कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा मात्रै छ, नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।