काठमाडौं । सरकारले एकातिर जग्गा–जमिन भएर अन्यत्र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई भारी राजस्व छुटसहित सरकारी जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णय देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयलगायतको परामर्श बेगर भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर हतार हतार जग्गा बाँड्ने प्रपञ्च रचिएको हो । सरकारले चाल्न लागेको यो विवादास्पद कदममा कहीँ कतैबाट अंकुश नलागेमा भूमि आयोगलाई अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा ६० प्रतिशत राजस्व छुटसहित जग्गा वितरण गर्न बाटो खुला हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहनाबमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्दा राजस्व छुट बिन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को नियमावली बाधक देखियो । नियमावली संशोधन नगर्दा अव्यवस्थित बसोबासीले जगगच प्राप्त गर्दा राज्यले तोकेको मूल्यमा जग्गाको राजस्व तिर्नुपर्छ । बजारको चल्तिमूल्य तिर्नुपर्दैन । त्यसमा पनि अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरु राजस्वमा ६० प्रतिशत छुट चाहन्छन् । त्यो चाहना पुरा गर्दा सरकारमा भएका र बाहिर बसेर विचौलियाको भूमिकामा काम गर्नेहरुले कम्तिमा ५० अर्ब रुपैयाँ कमिशन प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यहि पैसाका लागि मिलेमतोमा नियमावली संशोधनको तयारी हुँदैछ । त्यसको आधार पुस१२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तयार पारेको छ ।

सुरुमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको नियमावली संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव राजस्व घटाउने बुँदाबारे परामर्शका लागि त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । राजस्व निर्धारणसम्बन्धी कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालयको भएकाले अर्थको परामर्शमा मात्र नियमावली संशोधन हुनसक्छ । तर अर्थले यसबारे परामर्श दिइनसक्दै मन्त्रिपरिषदको गत पुस  ‘कुनै पनि मन्त्रालयमा रायरसल्लाहका लागि पठाइएको फायलको जवाफ १० दिनसम्म नआएको अवस्थामा स्वतः स्वीकृति भएसरह मान्नुपर्ने’ निर्णयको हवाला दिएर हतार हतार भारी राजस्व छुटसहित सरकारी जग्गा बाँड्न नियमावली स्वीकृत गरिएको छ ।

राजस्व संकलनमा आएको गिरावटबीच आयोगको सिफारिसबमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गरिएमा राज्यलाई एक खर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुने एक उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् । यसबाट सरकारलाई कसरी नोक्सान पुग्छ भन्ने हिसाबसमेत उनले पेश गरे । यसलाई प्रष्ट्याउन उनले टोखाको ११ आना ऐलानी जग्गाको उदाहरण दिए । बजार मूल्यअनुसार हाल टोखाको जग्गा आनाको कम्तीमा २५ लाख रूपैयाँ पर्छ । यो हिसाबले ११ आनाको ३ करोड रूपैयाँ हुन्छ । तर सरकारी मूल्यअनुसार त्यो जग्गाको मूल्यांकन मात्र ६६ लाख रूपैयाँ हुन्छ । अहिलेको परिमार्जनअनुसार भएमा ६६ लाखको उक्त जग्गा अव्यवस्थित बसोबासीले २४ लाख रूपैयाँमै आफ्नो बनाउन सक्नेछन् ।

अव्यवस्थित बसोबासी भनेको सुकुमबासी नभई एक ठाउँमा जग्गा भएर अन्यत्र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरू हुन् । यसरी अन्यत्र जग्गा भएकाहरूलाई भारी राजस्व छुटसहित जग्गा दिलाउनुको पछाडि पार्टी सञ्चालनका लागि रकम उठाउने कांग्रेस र माओवादीको साझा स्वार्थले काम गरेको ती कर्मचारीले आरोप लगाए । ‘जग्गा दिलाउने नाममा दुई पार्टीका लागि ५० खर्ब रकम उठाउने नीतिगत भ्रष्टाचार हो यो,’ ती अधिकारीले भने ।

के छ संशोधनको प्रस्तावमा ?

भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधनको उक्त प्रस्तावमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई जग्गा दिएर सरकारी मूल्यको ४० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै अव्यवस्थित बसोबासीले सरकारी मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै रकम बुझाएर जग्गा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । जसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई ७८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ राहत पुग्न जाने र सरकारलाई एक खर्ब रूपैयाँ बराबर नोक्सान हुने देखिन्छ ।
सरकारी जग्गाको अतिक्रमण बढ्ने चिन्ता

अन्यत्र जग्गा भएका व्यक्तिलाई सरकारी छुटमा जग्गा बाँड्नु उचित नभएको कतिपयको तर्क छ । जानकारहरू सरकारको यो सन्देहात्मक कदमले सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई थप प्रोत्साहन गर्ने चिन्ता जाहेर गर्छन् ।

‘अन्यत्र घर भएकाहरूलाई यसरी दिनै नहुने जग्गा दिलाउनका लागि बाटो खुलाएर यो साह्रै गलत काम भयो,’ नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले भने, ‘राजस्व संकलनका लागि प्रणालीमा आउँछन् भन्ने नाममा गरिएको यो ठूलो फट्याइँ हो ।’

१२ लाख निवेदकबाट सरकारले थप राजस्वको रूपमा करिब १ खर्ब ३० अर्ब २० करोड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो राजस्व छुटका लागि आयोगबाट पटक–पटक सरकारसमक्ष अनुरोध हुँदै आएकोमा पछिल्लो परिमार्जनले भने अहिलेको राजस्वमा ६० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको हो ।

आयोगले हालसम्म चार हजार पाँच सय ८४ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसकेको छ । जसबाट राज्यको ढुकुटीमा ४९ करोड ७६ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यसरी वितरण गरिएको पुर्जामा प्रति पुर्जा औसत एक लाख ८ हजार ५०० रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । नेपालभरबाट करिब १५ लाखले आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । निवेदकमध्ये अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या करिब ८० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख छ ।

के भन्छ आयोग ?

आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का जग्गाको मूल्यभन्दा धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने देखिएकाले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । ‘जग्गाको मूल्यभन्दा बढी राजस्वको मूल्य आयो भने कसले किन्छ र ?’ उनले भने, ‘यो समस्या समयमै समाधान भएन भने राजस्व प्रणालीमा झनै समस्या आउँछ । त्यसैले संशोधनको प्रस्ताव गरेका हौं ।’
राजस्वको मूल्य निर्धारण गर्दा थुप्रै सूचकहरू दोहोरिएकाले जग्गाको भन्दा बढी मूल्य आएको उनको तर्क छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार राजस्व निर्धारणको कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालयको भएकाले त्यहाँको परामर्शबिना यो प्रक्रिया अघि बढ्न असम्भवप्रायः छ । ‘अर्थको सहमतिबिना यो काम अघि बढाउँदा हाम्रो दायित्व उल्टै बढ्छ र थेग्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्रोत उहाँहरूसँगै भएको हुनाले हामी उहाँहरूको निर्णय कुरेर मात्रै अघि बढ्छौं । अहिलेसम्म पर्खिनेबाहेकको विकल्प छैन ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा हालसम्म मन्त्रालयले यसबारे स्वीकृति नै नदिएको बताउँछन् । स्वीकृति नदिएको विषयमा क्याबिनेटको पछिल्लो निर्णयपछि कस्तो प्रक्रियामा अघि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि उनले अनभिज्ञता जनाए । ‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हैन । तर अब मन्त्रिपरिषद्ले यसरी निर्णय गरेको खण्डमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।

संसदको लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यसलाई सिधै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठोकुवा गरे । आर्थिक सूचकांकमा मुलुक गम्भीर अवस्थामा भएको बेलामा यस्तो निर्णय हुनुले सिंगो राज्य दोहन गर्ने प्रपञ्च भएको उनले बताए । ‘यसरी अर्थले कुनै निर्णय नगर्दा नगर्दै मन्त्रिपरिषद्ले कसरी यस्तो निर्णय गर्न सक्छ ?,’ यो विषय लेखा समितिमा पनि छलफलमा ल्याइने दाबीसहित उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई दिएका कतिपय योजना अलपत्र छन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसकेको अवस्थामा यो निर्णय गर्नु गम्भीर विषय हो ।’