काठमाडौं ।भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासी परिवारलाई एकपटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा आवासका लागि काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यका र उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर र यसबाहेकका क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर जग्गा आवासका लागि दिने व्यवस्था छ । कृषिका लागि भने तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा दिने व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियममा भूमिहीन सुकुमवासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई जनाउनेछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउनेछ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै, भूमिहीन दलित भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत जातिका भूमिहीन सुकुमवासीलाई जनाउँछ ।

अव्यवस्थित बसोवासीको परिवारलाई भने निजले आबाद कमोत गर्दै (कमाउँदै) आएको स्थानमा आवास वा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा दिने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये आवास प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर र यसबाहेकका अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर दिने व्यवस्था छ । तर, काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि भने जग्गा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोवासी भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समय (कम्तीमा १० वर्ष) देखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोवास गरेका व्यक्तिहरू जसको आर्थिक अवस्था, बसोवासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए–नभएको आधारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषित गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।