काठमाडौं ।‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर’ का उपकरण खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त विकल पौडेलसँग ‘सन्दिग्ध आर्थिक लेनदेन’ मा जोडिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल टेरामक्स उपकरण खरिदमा पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग बजेट नभए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड दुरुपयोग गरेर टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७४ मै योजना बनेकामा १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको हङकङको टीकेसीलाई पछि पारेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलर प्रस्ताव गरेको लेबनानको भेनराइजलाई छनोट गरिएपछि २०७५ चैतमा अख्तियारले प्रक्रिया रद्द गराएको थियो ।

२०७८ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव रहेका बेला यो योजना फेरि ब्युँताएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर वार्षिक बजेटमा यो योजना नपरेकाले प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट खर्च गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । ‘टेरामक्सका लागि ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरी सहमतिका लागि (मन्त्रालय) पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ’ प्राधिकरणले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

लगत्तै कात्तिक २२ मा सञ्चार सचिव अर्यालले टेरामक्स नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्न राय लेख्छन् । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आवमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र कल फ्रड (टेरामक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु ।’

तीन दिनपछि कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले यही राय अनुमोदन गरेका थिए । यही निर्णयका आधारमा भेनराइजबाट सवा तीन अर्बको उपकरण किन्न सम्झौता भएको थियो । वार्षिक बजेटमा नभएको योजनामा बदनियतपूर्वक अर्को कोषको रकम खर्च गरेको र बढी बीजकीकरणमार्फत उपकरण किनेकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिए । यी सामानको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । टेरामक्सका नाममा ल्याइएका २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।