काठमाडौं । आज ८ मार्च अर्थात् ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ‘महिलामाथि लगानी गरौँ : प्रगतिलाई दु्रतगति प्रदान गरौँ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय र ‘महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने राष्ट्रिय नारासाथ विश्वभरि नै यो दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको नाराको मुख्य उद्देश्य महिलामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नै रहेको छ ।

चितवनमा तीन दशकदेखि महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा गर्दै आएकी आदर्श गृह नेपालका सञ्चालिका मीना खरेललाई महिलामा लगानी गरेदेखि धेरै खालको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ । ‘महिलामा लगानी जरुरी छ, त्यसमा पनि सबैभन्दा पहिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्य, सरोकारवाला निकाय र घरपरिवार सबैले महिलामा लगानी गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

राज्यले महिलामा लगानी गर्दा मात्र देशको समग्र विकास हुने उनको बुझाई छ । सडक बालकालिकाको उद्धार गर्ने संस्था समेत सञ्चालन गर्दै आएकी ‘हाम्रो घर’ की सञ्चालक समेत रहेकी मीनाले भनिन्,“महिलाको विकासबिना देशको विकास हुन सक्दैन, महिलामैत्री र पीडितमैत्री संरचना बनाउन जरुरी छ ।” नेपाली समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै उनले पुनःस्थापना गरिएका बालबालिका र महिलालाई रोजगारीको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मीनाको सरकारसँग माग गरिन् । मीनाले थपिन्, ‘शिक्षामा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा जरुरी छ, नत्र शिक्षा मात्र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको हुनुपर्छ ।’

मीनाले महिला पुनःस्थापनाका लागि भनेर खोलिएको आर्दश गृहमा हिंसामा परेका महिला, बालबालिका बेचबिखनमा परेका, अभिभावकविहीन बालबालिका, जवरजस्ती करणीमा परेका बालिका तथा महिलाको सरक्षण केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गरेकी छन् । ‘हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था हो, संस्थाले एक हजार एक सय ७६ भन्दा बढीको उद्धार गरेको छ, हाल संस्थामा २९ जना छ, पढाउने, खाने, बस्ने स्थानको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यी महिलामध्ये ७५ वटा विषयमा मुद्दा लडेको छु, बालविवाह, बहुविवाह, अंशवंडा, जबरजस्ती करणी आदि विषयमा मुद्दा नै गर्नु परेको अवस्था छ ।’

उनले सडकमा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्ने संस्था हाम्रो घर सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । सडक बालकालिका उद्धार गरी ल्याएर पुनःस्थापना गर्ने संस्था हो । अहिले उक्त घरमा उद्धार गरेर संरक्षणमा राखिएका धेरैजसो बालकहरु छन् । महिलामा लगानी र समानताका लागि हामी दाजुभाइ नामक संस्थाका अध्यक्ष संजोग ठकुरीले महिला अधिकारका लागि पुरुषसँग काम गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । महिलाका अधिकारका विषयमा महिला मात्र नभएर पुरुष पनि उत्तिकै सहभागिता जरुरी छ भन्ने उद्देश्यले काम उक्त अभियनका रुपमा काम सुरु गरेका हुन् ।

‘महिलामा लगानी भनेको नारा मात्र होइन, यो आर्थिक र राजनीतिक विषय पनि हो, अहिले आधा महिलाले काम पाउँदैनन्, काम पाए पनि समान कामको समान ज्याला पाउँदैनन्”–उनले भनिन्, “कतिपय समान ज्याला पाउनेले हिंसा भोगेका छन्, देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा महिला शक्तिले पनि काम गरिरहेका छन् ।” संजोगलाई महिलाको विषय राजनीतिक विषय हो भन्ने लाग्छ किनभने अहिलेको राजनीति समानताको कुरा गर्ने सोच भएका हुनुपर्ने अबको राजनेता हिंसा र विभेद नगर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने सोच उनको छ ।

“समानता र सङ्घर्ष गरिरहेका महिलाको आवाजलाई राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ, पहिलो काम महिलालाई अगाडि बढाउनका लागि लगानी नै गर्नुपर्छ, यो नारालाई सार्थकता दिन स्थानीयस्तरदेखि सङ्घीयस्तरसम्म महिलामा लगानी गर्नुपर्छ, उनले भने, “लैङ्गिक समानता ल्याउन यही गतिमा गयो भने एक सय वर्ष लाग्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ, त्यसले गर्दा अहिले महिलामा लगानी गर्नुपर्छ । अहिले बिर्सनै नहुने कुरा चाहीँ महिला एकै किसिमका छैनन्, विविधता छन्, केही अपागङ्ता भएका, दलित महिला, महिला भएर महिला नै मन पराउने महिला छन्, महिलाभित्र पनि सबैभन्दा पछाडि परेका महिलालाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।”

महिलालाई हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढाउनका गैरसरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले धेरै काम गरिरहेका छन् तर पनि महिलाको जीवनस्तरमा अझै सुधार हुन सकेको देखिंदैन । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) को महिला कमिटीका अध्यक्ष सीता लामालाई श्रमजीवि महिलाले समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्छ र श्रममा लैङ्गिक समानता हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । “गत साउन १ गतेदेखि सरकारले मजदूरलाई छुट्याएको रु १७ हजार तीन सय न्यूनतम् तलब पनि प्रभावकारी भएको छैन” श्रमजीवी महिलाकै पक्षमा काम गर्दै आएकी बागमती प्रदेशको पूर्व सांसद लामाले भनिन्, “एउटै काम गर्ने मजदूरले पनि महिला र पुरुषलाई समान ज्याला छैन ।”

गरिखाने वर्गका लागि राज्यले ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “एउटा मजदूरले काठमाडौँ शहरमा बसेर कोठाभाडा तिरेर, बिहान बेलुका खाना खानुपर्छ, बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्नुपर्छ भन्ने मानवीय समवेदना नै देखिंदैन । नेपालमा सीप, जागर, क्षमता भएर पनि उचित काम नपाउँदा नेपालमा सीप पसिना बगाउँछु भन्दा पनि नपाउँदा विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ ।” नेतृ लामालाई एकसरो कपडा लगाउने विषयमा र श्रम ऐन पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

ट्रेड युनियनहरुसँग गरेको सम्झौता पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै महिलाले अझ धेरै विभेद खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “रोजगारीको अधिकार नै महिलालाई छैन, जो महिला विवाहित हुन्छ, त्यसपछि बच्चा जन्माउँछ । अनि विदा दिनुपर्छ भनेर काम नै नदिने अवस्था पनि धेरै देखिएको छ, यस्तो सोचाइले महिलालाई रोजगारीको अवसर नै छैन ।”

‘श्रमजीवी वर्गको सम्मानित, समृद्ध र सिर्जनशील जीवनका लागि लैगिंक समानतातर्फ थप लगानी’ भन्ने नारा बनाएर जिफन्ट महिला कमिटीले काम गरिरहेको छ । “निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले उतिकै इटा, बालुवा बोक्छन तर महिलाले कम पैसा पाउँछ तर पुरुषले बढी पैसा पाउँछ”– नेतृ लामाले भनिन्, “महिलालाई पनि डकर्मीको तालिम दिइएको छ तर त्यही बाराबर काम गर्दा पुरुषले रु १५ सय र महिलाले एक हजार पाउँछ, योग्यता, क्षमता दक्षता हुँदा पनि महिलालाई अविश्वास गरेर काम पैसा दिन्छन् ।” उनको कामको अनुभवमा समान कामको ज्याला नपाउँदा महिलाले अवसर पाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीलाई महिलामा लगानी घरबाट छोरा र छोरीलाई नै बराबरी लगानी सुरु गरेर प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेपाली समाजमा छोरालाई घर, घडेरी बेजेर पढाउने पठाउने चलनअनुसार छोरीलाई पनि त्यही अनुसार लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेको छ । “राज्यले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र लैङ्गिक उत्तरदायी कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ, हरेक स्थानीय तहले महिलाको शिक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, सीप, स्वरोजगारका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ”, अध्यक्ष पराजुलीले भने, “राज्यको प्राथमिकता मानवीय विकासभन्दा भौतिक विकासमा धेरै छ, महिलाकै लागि विशेष योजना वा कार्यक्रम चाहिन्छ, सचेतनामूलक कार्यक्रम मात्र भएर हुँदैन ।”

राज्यको बजेट खर्च हुने र कार्यान्वयन हुने गरी स्थानीय तहमा महिलालाई लगानी गर्नुपर्ने उनको ठहर छ । महिलाभित्र पनि दलित, मधेसी, जनजाति, सिमान्तकृत, आर्थिक रुपले पछाडि परेका महिला, बालिकाको शिक्षा, उद्यम र आर्थिकरुपले सक्षम बनाउने र महिलाको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको उनको भनाइ छ । “बालिकाका लागि र सरकारले विशेषगरी आर्थिक रुपले सक्षम बनाउन कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्छ, यो घरदेखि राज्यसम्म महिलामा लगानी गर्नुपर्छ, तालिम क्षेत्रमा पनि बरु जुनियर पुरुषले पालो पाउँछ तर महिलालाई अवसर नदिने अवस्था छ”–उनले भनिन्, “महिला नेतृत्व, क्षमता र योग्यता स्वीकार गरेर जानुपर्ने जरुरी छ, त्यही भएर लैङ्गिक समानताका लागि लागानी गर्नुपर्छ भनेर नारा बनाइएको हो ।”

महिलामा लगानीका साथै लैङ्गिकमैत्री कार्यस्थल, समानताको व्यवहार जरुरी छ । राज्यका प्रत्येका निकायमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य कानुन व्यवस्था गरेअनुसार सरकार, मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक दलमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्र्तगत धारा ३८ मा महिलाको हकसम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरिएको छ । उक्त हकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।

त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक तबरबाट शुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र समानता जस्ता विषयहरू अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका विषय हुने गरेका छन् । यो दिवस सर्वप्रथम सन् १९०९ फेब्रुअरी २८ मा मनाइएको थियो । सन् १९१० मा महिलालाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो । सन् २०२४ मा आइपुग्दा विश्वभर ११४ औं अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको छ । यो दिवस मार्च महिनाभर नै मनाउने गरिएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी १९०९ मा सर्वप्रथम महिला दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिकको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ का दिन महिला दिवस मनायो । यसपछि यो फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबारको दिन मनाइन थालियो ।

सन् १९१० मा सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनमा सम्पन्न सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भयो । त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलालाई मताअधिकार दिनु थियो । त्यस समय महिलालाई मत दिने अधिकार कतिपय देशमा थिएन । महिला समानता र सशक्तीकरणका लागि यो दिवस विश्वभर नै मनाउँदै आइरहेको छ । यसरी विश्वव्यापी मनाउन थालिएको यो दिवसका कारण महिलाको सशक्तीकरणका क्षेत्रमा केही टेवा पु¥याए पनि महिलाले अझै आफ्नो अधिकार, न्याय र समानताका लागि भने आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने नै देखिन्छ ।