नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रसङ्घीय मासभामा सम्बाेधन गर्ने क्रममा विकास सहायताको स्टेरिङ सहायताग्राही देशले नै दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘लिनेभन्दा दिनेका हात माथि हुन्छ’ भन्ने मान्यताका कारण विदेशी सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याउने र राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग गर्न लगाउने विषय सहायता प्रवाहको शुरुका दिनदेखि नै पेचिलो रहँदै आएको थियो भन्ने कुरा कोराइरालाको भाषण र विज्ञहरुको आलेखहरुमा पाइन्छ । शीत युद्धका समयदेखि भने द्वीपक्षीय सहयोग रणनीतिक स्वार्थ र सुरक्षा अवधारणाबाट प्रभावित हुन थाल्यो ।

शोभियत संघ (वार्सा प्याक्ट) तथा संयुक्तराज्य अमेरिका (नाटो प्याक्ट) को सुरक्षा छातामा रहेका मुलुकहरु सहायताको भरपूर उपयोग गर्थे, असंलग्नहरुलाई आफना पक्षमा संलग्न गराउने आशयका साथ शोभियत संघ र अमेरिकी सहायता प्रवाह हुन थाल्यो । बहुपक्षीय सहायता राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वामित्वमा विकास वित्तको अभिन्न भाग बन्ने मान्यता पनि पछिल्ला समयमा त्यति पालना भएन । नब्बेको दशकबाट खुला गरिएको ‘थर्ड विन्डो’ (अगैसस–गैसस) ले विकास सहायता मात्र छरिएन, प्राथमिकता पनि छरिन थाल्यो । कतिपय अवस्थामा त हिडेन एजेण्डा पनि संरक्षित गर्न थाल्यो । केही प्रसङ्ग साङ्केतिक रुपमा उल्लेख गरेको छु, जुन कसैप्रति आग्रहभन्दा पनि सहायता प्रभावकारिता र यसमाथि राष्ट्रिय स्वामित्वको सन्दर्भमा केन्द्रित छन् ।

२४ प्रतिशत मात्र कार्यक्रम खर्च

म राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत थिएँ । आयोग विकास नीति र योजनाको एपेक्स वडीका रुपमा काम गर्ने निकाय हो । यसकै सहमति र निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा मात्र विकास साझेदारी हुने मान्यता थियो । आयोगका अध्ययन र अनुगमनमा पनि यी कुराले प्राथमिकता पाउँथे । त्यस समय एउटा बहुपक्षीय विकास सहयाता आयोजनाको सामान्य अध्ययन हुँदा ७६ प्रतिशतजति सफ्ट क्षेत्र (भ्रमण, गोष्ठि, तालिम, अवलोकन आदि) मा र २४ प्रतिशतजति मात्र कार्यक्रममा खर्च भएको रहेछ । नेपालको नाममा आएको नेपाल नै सदस्य भएको बहुराष्ट्रिय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहायतामा यस्तो स्थितिको कल्पना गर्न सकिदैनथ्यो । आयोगले यसमा गम्भीर चासो देखायो ।

अनुदान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय प्रणाली र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा यसले विकास व्यवस्थापनमा विकृति त ल्याउँछ नै, राष्ट्रिय भावनालाई पनि कमजोर पार्दै लान्छ ।

अर्को, त्यस्तै आयोजनामा आयोजना प्रमुखलाई आयोगको छलफलमा बोलाइयो । उनी १८/१९ वर्षदेखि लगातार नेपालमा कार्यरत रहेछन् । यस अर्थमा उनले खास व्यक्तिहरुको चाख र चाहना राम्ररी समेत बुझ्न सक्दथे भन्ने अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । सहायता प्रवेश हुने मन्त्रालयले केही शर्त राखेपछि उनले प्रवेश हुने निकाय (इन्ट्री प्वाइन्ट) नै परिवर्तन गरेछन् । यस्ता केही प्रवृत्ति देखेपछि आयोगका उपाध्यक्षले अर्थमन्त्रालयका सचिवसँग योजना आयोगको औपचारिक सहमति लिएर मात्र विकास सहायता सम्झौता गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । यसको परिपत्र पनि सम्वद्ध मन्त्रालयहरुमा गरियो । यो आवश्यक हो होइन, अर्थ सचिव नै आयोगको सदस्य पनि हुने सन्दर्भमा यो कति आवश्यक थियो बहसको विषय हो । तर यसले केही समयलाई एउटा बाटो भने देखाएको थियो । तर यो सम्झौता पछिल्ला समय कायम रहेन । योजना आयोगमा रहेका व्यक्ति नै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको समयमा पनि यसले महत्व पाएन । अधिकार भन्दा प्रणाललाई महत्व दिने सोच हामीह कहाँ विकास भएन ।

अण्डाफ (UNDAF) समन्वय संयन्त्र

स्थानीय साझेदार परिचालनको समन्वय राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले गर्दथ्यो । रोम घोषणा, पेरिस सिद्धान्त तथा आक्रा कार्ययोजना अनुरुप साझेदार मुलुकहरुले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा सहायता प्रवाह गर्ने रयसका लागि सहायता लिने र दिने दुवै सामुहिक जवाफदेहितामा रहने साझा प्रतिवद्धतामा सहायाता प्रवाह हुनुपथ्र्यो । आवधिक योजना अवधिमा कुन साझेदारले कति साधनको प्रतिवद्धता जनाउने भन्ने कुराको अग्रिम सुनिश्चिततका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र युएनडिपीबीच खाका तयार गरिर्ने काम हुन थाल्यो । यसले सहायतालाई स्वैच्छिकभन्दा पनि प्रतिवद्ध र अनुमानयोग्य बनाउँथ्यो । अण्डाफ अनुरुप सहायता आए /नआएको संयुक्त समीक्षा हुने गर्दथ्यो । विकसित राजनैतिक सङ्क्रमण र विपदजस्ता कारण अण्डाफको उपयोगमा आउन छाडेको छ । साथै आयोगमा पातलिदै गएको संस्थात्मक सम्झनाले पनि यसलाई प्रभाव पारेको छ ।

सरकारको प्रतिवेदनमा सरकारकै आलोचना

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सङ्क्रमणको व्यवस्थापन र शान्ति संवेदनशील विकास व्यवस्थापनका लागि विभिन्न साझेदारहरुको पुल फण्डिङमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले विकास सहायताको समन्वय गर्दथ्यो । मन्त्रालयल नै सहयताका लक्ष्य उपलब्धिलाई उल्लेख गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्दथ्यो । नेपालका तर्फका तयार पारिएको कन्ट्री रिपोर्टमा नेपाल सरकारको उपस्थिति समदरमुकाममा मात्र रहेको, सरकारले नीति तथा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको रहेछ । सो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा बैठक आयोजना गरिएको थियो । बैठक कक्षमा उपाध्यक्षलाई प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं टेवलमा प्रतिवेदनका प्रतिहरु फिजाइएका थिए । भेष्ट र ट्रेक शुज लगाएका दुुई विदेशी पनि उपाध्यक्षको कुर्सी नजिक आएर बसेका थिए ।

हामीलाई उनीहरु परामर्शदाता होलान भन्ने लागेको थियो । हामीहरु प्रतिवेदन हेर्न थाल्यौं । नेपाल सरकारको प्रतिवेदनमा पुष्टि नभएका र सरकारको छविमा आँच आउने कुरा रहँदा आफैले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेको ठहर्छ, सरकारको उपस्थिति सबैतिर छ भनेर ती लाइइनहरुमा रातो मसीले अण्डरलाईन ग-यौं । तपाईहरु त्यस्तो प्रश्न गर्ने को भन्ने प्रश्न भेष्ट लगाएका महाशयबाट भयो । हामीले उनीहरुको विषयमा जिज्ञासा राख्याैं, राजदूत भएको थाहा पायौँ । राजदूतहरु औपचारिक कार्यक्रममा ट्रेक शूज भेष्टमा आउँछन् र त्यस्तो भाषा बोल्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान थिएन । उपाध्यक्ष आएपछि एक्सलेन्सी भनेर बोल्न सुरू गर्नुभयो यी मेरा साथीहरु हुन्, उहाहरुले राखेको कुरालाई छाडिदिनुस, छलफल गर्रौ भन्ने कुरा राख्नुभो । तर हामी कर्मचारीहरुले ती कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्यौ । प्रतिवेदनका कुराहरु परिमार्जन भयो । पछि थाहा भयो त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्व कर्मचारी र बहालवाला प्राध्यापक विज्ञहरुकोसेवा लिइएको रहेछ तर लेख्न चाँहि दाताका मानिसहरुले लेखेका रहेछन् ।

निर्वाचण पर्यवेक्षणमा चासो

संविधान जारीपछि स्थानीय तहको चुनाव तयारी भैरहेको थियो । म निर्वाचन आयोगमा प्रशासकीय व्यवस्थापनमा व्यस्त थिएँ । केही नियोगहरुले निर्वाचन शिक्षा/मतदाता शिक्षामा चासो देखाइरहेका थिए । । पहिले सम्झौता भएको इएसपी र युएनडिपी सहयोग बाहेक अरु सहयोग नलिने सोचमा आयोग थियो । यी दुुई निकाय पनि सफ्ट क्षेत्रमा अरु सहयोगको चाख देखाइरहेका थिए । क्षेत्रीय प्रतिनिधि र नेपाल निर्देशकहरुले धेरै अनुरोध गरेका थिए । नेपालमा शान्ति सम्झौतापछि हुन गैरहेको निर्वाचनमा आफ्नो सहयोग रहोस भन्ने चाहना हुनु ठिकै थियो होला । केहीअघि अनमिनलाई नेपाल सरकारले ससम्मान विदा गरेको थियो । तर आयोगले क्रमागत सहयोग बाहेक अरुमा थप सहयोग विस्तारको अपेक्षा गरेको थिएन ।

स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण टोलीले मात्र पर्ववेक्षण गर्ने आयोगको नीति र राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप काम भैरहेको थियो । केही नियोगहरुले पर्यवेक्षणमा चाख देखाइरहेका थिए । तर आयोग ‘इलेक्सन डे भिजिट’ मा मात्र अनुमति दिने पक्षमा थियो । सुरक्षा तथा अन्य संवेदनशीलताका कारण पनि यसो गरिरहेका छौ भन्ने कराको सञ्चार गरिएको थियो । केही नियोगहरुले आफूहरुले विकास सहयाता दिइरहेको किन पर्यवेक्षण गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न गर्न पछि परेनन् । विकास आयोजनाको अनुगमन र चुनाव पर्यवेक्षण अलग कुरा भएको शिष्टतापूर्वक राखेँ । राष्ट्रिय चुनावमा यहाहरुले पर्यवेक्षण गर्नुहोला भने । तर कतिपयले आग्रह गरिरहे । कुरामा प्रष्टताका लागि औपचारिक छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा छलफल गरेर होटेल जेनिटमा कार्यक्रमको आयोजना गरियो । आयोगका तर्फबाट आफैले नेतृत्व गरेको थिएँ । कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव र अन्तराष्टिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई आमन्त्रण गरिएकोले उनीहरुबाट आयोगको पक्षमा केही कुरा राख्ने अपेक्षा थियो । तर कार्यक्रममा आयोगको तर्फबाट बाहेक कसैले कुनै कुरा राखेनन् । अनौपचारिक कुटनैतिक माध्यम प्रयोग गर्ने भनियो । मलाई भने अलि नमज्जा लाग्यो । केही नियोगहरु हिमालतिरका जिल्लामा जान चाहन्थे, केही तराईतिर । हामीले भने ‘इलेक्सन डे भिजिट’ का लागि मात्र अनुमति दियौं । यो कामले राष्ट्रिय भावना र स्वाभिमानलाई स्थापित गरेको थियो ।

विदेश जान आग्रह

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर सहकारी बजार विकास मार्फत गरिबी निवारणको कार्यक्रम अघि बढाउँदैथ्यो । यो आयोजना सफल भएमा युएनडिपीले असल अभ्यासका रुपमा विश्वव्यापी मोडेल बनाउन सक्थ्यो । कार्यक्रम लागत भने निकै महङ्गो थियो तर यो टेष्ट केसबाट राजधानी वरिपरिका जिल्लाका १८ पाकेटका किसानहरुलेफाइदा लिनेगरी कार्यक्रम डिजायन भएकाले राम्रै मानेका थियौं ।

एक दिन युएनडिपी रेसिडेन्टको अर्डिनेटर मलाई समय लिएर भेट्न आउनु भयो । निर्वाचन आयोगदेखि नै रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर र कन्ट्री मेनेजरसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध थियो । उनले युएनको एउटा कार्यक्रममा न्यूर्योक जान आमन्त्रण पत्र ल्याएका रहेछन् । मैले सरकारले विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको छ, त्यसको पालन गर्नुपर्छ, साथै क्याविनेटले स्वीकृत नगरी सचिव विदेश जानुहुँदैन भनेर नेपालको नीतिको जानकारी दिएँ । तर उपयुक्त व्यक्तिले भाग लिनुहुनेछ भनेँ । उनले तपाई नै जानुपर्छ, म पनि जान्छु, म तपाईको विदेश भ्रमणको कुरा पिएमलाइ भनेर स्वीकृत गराउँछु भने । मनमनै आश्चर्य मानेँ । पिएमलाई यस विषयमा भेट्न नजान पनि अनुरोध गरेँ । को जानु उपयुक्त हुन्छ मन्त्रालयले निर्धारण गर्छ, अहिलेको अवस्थामा म विदेश जानुहुँदैन, बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको समय छ भनेँ । उनले आग्रह गर्दागर्दै विदा गरेँ । पछि त्यस कार्यक्रममा सहसचिव शिव कार्कीजीलाई मनोनयन गरियो । उनी यस विषयमा उपयुक्त अधिकारी थिए ।

यस्तै अर्को घटना घट्यो । एकजना चिनिया महिला सामान्य औपचारिकता पूरा नगरी मलाई भेट्न आइन । उनी मन्त्रीकोमा आएकी रहेछिन्, मलाई पनि भेटेर जान आएकी चाहिछन् । तर म सँग समय लिइएको थिएन । मन्त्रीकोमा आएकी विदेशी भेटन आइ हालिन भनेर पिएलाई भित्र पठाउन भनेँ । एउटा चिनिया सिमेन्ट उत्पादन कारखाना कि बरिष्ठ कर्मचारी रहेछिन् । उनले पहिला त जग्गा प्राप्तिको समस्या परेमा सहयोग गर्न भनिन । ठीकै छ समस्या भए भन्नुहोला भनेँ । एकछिन पछि चीन भ्रमणको कुरा गर्न लागिन । मैले निजी संस्थाबाट विदेश जान सरकारी कर्मचारीलाई नियम र नैतिकताले दिदैन । सरकारी कार्यक्रममा पनि दूतावासमार्फत औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि मात्र सरकारले उचित लागेमा भ्रमण स्वीकृत गर्छ भन्दै धन्यवाद दिएँ । मन्त्रीज्यूकोमा के कुरा भएको थियो मलाई थाहा भएन ।

मलाई आश्चर्य यस मानेमा लाग्यो कि सामान्य कर्मचारीका रुपमा काम गर्ने विदेशीहरु उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सजिलै भेट्ने परम्परा कसरी बस्यो ? उच्च पदस्थहरुले त एजेण्डामा औपचारिक कुरा गर्नुपर्छ, कर्मचारी पनि हुनुपर्छ र ती कुराहरु अभिलेखित हुनुपर्छ । अब थिति बसाउन पनि केही समय लाग्ने भयो ।

राष्ट्रिय मापदण्ड कि सहजताको मापदण्ड

धेरै विकास सहयाता आयोजनाहरु राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर छन् । उनीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यमा राष्टिच्य मानक प्रयोग गराउने समस्या छ । अनुदान दिने निकायहरु आफ्नै मान्यता र सजिलो आधार अपनाउने इच्छा राख्दै आएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत साविकमा इन्क्लुड नामको कार्यक्रम सञ्चालन भएको रहेछ । त्यसको राष्ट्रिय समन्वय समिति (स्टेरिङ कमिटि) को अध्यक्ष्याता सचिवले गर्ने व्यवस्था रहेछ । वर्षको एक पटक स्टेरिङ कमिटिको बैठक हुने गर्दोरहेछ । आयोजनाको अन्तिम वर्ष भएकोले बैठक आयोजनाका लागि पत्र लेख्न मेरो अनुमतिका लागि आयोजनाका साथीहरु मभाटु आए । बैठक बोलाउनुहोस् तर बैठक अघि व्रिफिङ गर्नुहोस्, डिटेलमा बुझ्न पाउ, म आफै ‘इन्क्लुड’ नभए के ‘स्टेरिङ’ गर्नु भनेँ । बैठक भयो, कार्यक्रमको उपलब्धि र सञ्चालन मोडालिटीमा चित्त बुुझेन । तर पहिला नै सम्झौता भएर सञ्चालित कार्यक्रम, त्यो पनि क्लोजिङ बैठक, धेरै कुरा भनिन ।

संघीयता अनरुप यसको परिमार्जित भर्सनमा अर्को कार्यक्रम डिजायन भएको रहेछ, एलपिइडिपीको नाममा । यसले पश्चिम नेपालका गाउँहरूमा साना उद्यमी, लघु व्यवसायी, होम स्टे सञ्चालक, निजी उद्यमी र सहकारी क्षेत्रमा कार्यगरी ग्रामीण गरिबी घटाउने उद्देश्य राखेको रहेछ । कार्यक्रम झट्ट हेर्दा राम्रो छ, लक्षित वर्ग पनि राम्रो छ । गरिब र विपन्न कसरी पहचिान गर्नु हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेँ । यसका लागि आफ्नै विधि भएको थाहा पाएँ । अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति (अम्ब्रेला एग्रीमेन्ट) गरिसकेको रहेछ । अन्तराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई फोन गरेँ, उनीबाट पनि हो अघि बढ्दा हुन्छ भन्ने उत्तर आयो । नेपाल सरकारले गरिबी पहिचानको लागि आधार सूचक स्थापना गरेको र केही जिल्लामा गरिब पहिचान गरी कार्डहरु पनि वितरण गरेकोले ती आधार नाघेर त्यही मन्त्रालयबाट अर्को कार्यक्रममा हस्ताक्षर हुनुहुँदैन भन्नेमा दृढ रहेँ । उता कार्यक्रम छिटो हस्ताक्षर गर्न अनुरोध भैरहेको थियो । बीसजना जति नेपाली कर्मचारी पनि काम गर्दा रहेछन्, दिनहूजसो आएर आफ्नो जागिरको कुरा गर्नथाले । कार्यक्रम हस्ताक्षर गर्न तीनमहिना ढिलो हुन आँटिसकेको थियो । अन्ततः सामान्य परिमार्जन सहित कार्यक्रममा हस्ताक्षर भयो । अनुदान कार्यक्रम, अन्तराष्ट्रिय गैससका आयोजनाहरुमा यसखाले समस्या धरै देखिन्छ ।

उपसंहार

अनुदान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय प्रणाली र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा यसले विकास व्यवस्थापनमा विकृति त ल्याउँछ नै, राष्ट्रिय भावनालाई पनि कमजोर पार्दै लान्छ । विकास साझेदारीमा दाता, कर्मचारी र नीति निर्माताको तीनपक्षीय वृत्ति विकासले प्रश्रय पाउनु हुन्न, उनीहरुले आफैले प्रतिवद्धता जनाएको विषयमा उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन आयोजना निर्माण, नेगोसियन र सम्झौताका समयमा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको समान बुझाई र व्यावसायिक निष्ठा चाहिन्छ । साथै सँधैभरि सहायताको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेमा त्यसले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सक्दैन्, परनिर्भरता बढ्छ, ‘हाइड्रा असर’ देखिन सक्छ र ‘आशे अर्थतन्त्र’ को विकास हुन्छ ।