NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ११ गते
निजामती सेवाका अनुभव

विकास सहायतामा राष्ट्रिय स्वामित्व पातलिन दिनुहुन्न 

नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रसङ्घीय मासभामा सम्बाेधन गर्ने क्रममा विकास सहायताको स्टेरिङ सहायताग्राही देशले नै दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘लिनेभन्दा दिनेका हात माथि हुन्छ’ भन्ने मान्यताका कारण विदेशी सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याउने र राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग गर्न लगाउने विषय सहायता प्रवाहको शुरुका दिनदेखि नै पेचिलो रहँदै आएको थियो भन्ने कुरा कोराइरालाको भाषण र विज्ञहरुको आलेखहरुमा पाइन्छ । शीत युद्धका समयदेखि भने द्वीपक्षीय सहयोग रणनीतिक स्वार्थ र सुरक्षा अवधारणाबाट प्रभावित हुन थाल्यो ।

शोभियत संघ (वार्सा प्याक्ट) तथा संयुक्तराज्य अमेरिका (नाटो प्याक्ट) को सुरक्षा छातामा रहेका मुलुकहरु सहायताको भरपूर उपयोग गर्थे, असंलग्नहरुलाई आफना पक्षमा संलग्न गराउने आशयका साथ शोभियत संघ र अमेरिकी सहायता प्रवाह हुन थाल्यो । बहुपक्षीय सहायता राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वामित्वमा विकास वित्तको अभिन्न भाग बन्ने मान्यता पनि पछिल्ला समयमा त्यति पालना भएन । नब्बेको दशकबाट खुला गरिएको ‘थर्ड विन्डो’ (अगैसस–गैसस) ले विकास सहायता मात्र छरिएन, प्राथमिकता पनि छरिन थाल्यो । कतिपय अवस्थामा त हिडेन एजेण्डा पनि संरक्षित गर्न थाल्यो । केही प्रसङ्ग साङ्केतिक रुपमा उल्लेख गरेको छु, जुन कसैप्रति आग्रहभन्दा पनि सहायता प्रभावकारिता र यसमाथि राष्ट्रिय स्वामित्वको सन्दर्भमा केन्द्रित छन् ।

२४ प्रतिशत मात्र कार्यक्रम खर्च

म राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत थिएँ । आयोग विकास नीति र योजनाको एपेक्स वडीका रुपमा काम गर्ने निकाय हो । यसकै सहमति र निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा मात्र विकास साझेदारी हुने मान्यता थियो । आयोगका अध्ययन र अनुगमनमा पनि यी कुराले प्राथमिकता पाउँथे । त्यस समय एउटा बहुपक्षीय विकास सहयाता आयोजनाको सामान्य अध्ययन हुँदा ७६ प्रतिशतजति सफ्ट क्षेत्र (भ्रमण, गोष्ठि, तालिम, अवलोकन आदि) मा र २४ प्रतिशतजति मात्र कार्यक्रममा खर्च भएको रहेछ । नेपालको नाममा आएको नेपाल नै सदस्य भएको बहुराष्ट्रिय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहायतामा यस्तो स्थितिको कल्पना गर्न सकिदैनथ्यो । आयोगले यसमा गम्भीर चासो देखायो ।

अनुदान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय प्रणाली र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा यसले विकास व्यवस्थापनमा विकृति त ल्याउँछ नै, राष्ट्रिय भावनालाई पनि कमजोर पार्दै लान्छ ।

अर्को, त्यस्तै आयोजनामा आयोजना प्रमुखलाई आयोगको छलफलमा बोलाइयो । उनी १८/१९ वर्षदेखि लगातार नेपालमा कार्यरत रहेछन् । यस अर्थमा उनले खास व्यक्तिहरुको चाख र चाहना राम्ररी समेत बुझ्न सक्दथे भन्ने अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । सहायता प्रवेश हुने मन्त्रालयले केही शर्त राखेपछि उनले प्रवेश हुने निकाय (इन्ट्री प्वाइन्ट) नै परिवर्तन गरेछन् । यस्ता केही प्रवृत्ति देखेपछि आयोगका उपाध्यक्षले अर्थमन्त्रालयका सचिवसँग योजना आयोगको औपचारिक सहमति लिएर मात्र विकास सहायता सम्झौता गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । यसको परिपत्र पनि सम्वद्ध मन्त्रालयहरुमा गरियो । यो आवश्यक हो होइन, अर्थ सचिव नै आयोगको सदस्य पनि हुने सन्दर्भमा यो कति आवश्यक थियो बहसको विषय हो । तर यसले केही समयलाई एउटा बाटो भने देखाएको थियो । तर यो सम्झौता पछिल्ला समय कायम रहेन । योजना आयोगमा रहेका व्यक्ति नै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको समयमा पनि यसले महत्व पाएन । अधिकार भन्दा प्रणाललाई महत्व दिने सोच हामीह कहाँ विकास भएन ।

अण्डाफ (UNDAF) समन्वय संयन्त्र

स्थानीय साझेदार परिचालनको समन्वय राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले गर्दथ्यो । रोम घोषणा, पेरिस सिद्धान्त तथा आक्रा कार्ययोजना अनुरुप साझेदार मुलुकहरुले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा सहायता प्रवाह गर्ने रयसका लागि सहायता लिने र दिने दुवै सामुहिक जवाफदेहितामा रहने साझा प्रतिवद्धतामा सहायाता प्रवाह हुनुपथ्र्यो । आवधिक योजना अवधिमा कुन साझेदारले कति साधनको प्रतिवद्धता जनाउने भन्ने कुराको अग्रिम सुनिश्चिततका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र युएनडिपीबीच खाका तयार गरिर्ने काम हुन थाल्यो । यसले सहायतालाई स्वैच्छिकभन्दा पनि प्रतिवद्ध र अनुमानयोग्य बनाउँथ्यो । अण्डाफ अनुरुप सहायता आए /नआएको संयुक्त समीक्षा हुने गर्दथ्यो । विकसित राजनैतिक सङ्क्रमण र विपदजस्ता कारण अण्डाफको उपयोगमा आउन छाडेको छ । साथै आयोगमा पातलिदै गएको संस्थात्मक सम्झनाले पनि यसलाई प्रभाव पारेको छ ।

सरकारको प्रतिवेदनमा सरकारकै आलोचना

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सङ्क्रमणको व्यवस्थापन र शान्ति संवेदनशील विकास व्यवस्थापनका लागि विभिन्न साझेदारहरुको पुल फण्डिङमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले विकास सहायताको समन्वय गर्दथ्यो । मन्त्रालयल नै सहयताका लक्ष्य उपलब्धिलाई उल्लेख गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्दथ्यो । नेपालका तर्फका तयार पारिएको कन्ट्री रिपोर्टमा नेपाल सरकारको उपस्थिति समदरमुकाममा मात्र रहेको, सरकारले नीति तथा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको रहेछ । सो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा बैठक आयोजना गरिएको थियो । बैठक कक्षमा उपाध्यक्षलाई प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं टेवलमा प्रतिवेदनका प्रतिहरु फिजाइएका थिए । भेष्ट र ट्रेक शुज लगाएका दुुई विदेशी पनि उपाध्यक्षको कुर्सी नजिक आएर बसेका थिए ।

हामीलाई उनीहरु परामर्शदाता होलान भन्ने लागेको थियो । हामीहरु प्रतिवेदन हेर्न थाल्यौं । नेपाल सरकारको प्रतिवेदनमा पुष्टि नभएका र सरकारको छविमा आँच आउने कुरा रहँदा आफैले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेको ठहर्छ, सरकारको उपस्थिति सबैतिर छ भनेर ती लाइइनहरुमा रातो मसीले अण्डरलाईन ग-यौं । तपाईहरु त्यस्तो प्रश्न गर्ने को भन्ने प्रश्न भेष्ट लगाएका महाशयबाट भयो । हामीले उनीहरुको विषयमा जिज्ञासा राख्याैं, राजदूत भएको थाहा पायौँ । राजदूतहरु औपचारिक कार्यक्रममा ट्रेक शूज भेष्टमा आउँछन् र त्यस्तो भाषा बोल्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान थिएन । उपाध्यक्ष आएपछि एक्सलेन्सी भनेर बोल्न सुरू गर्नुभयो यी मेरा साथीहरु हुन्, उहाहरुले राखेको कुरालाई छाडिदिनुस, छलफल गर्रौ भन्ने कुरा राख्नुभो । तर हामी कर्मचारीहरुले ती कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्यौ । प्रतिवेदनका कुराहरु परिमार्जन भयो । पछि थाहा भयो त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्व कर्मचारी र बहालवाला प्राध्यापक विज्ञहरुकोसेवा लिइएको रहेछ तर लेख्न चाँहि दाताका मानिसहरुले लेखेका रहेछन् ।

निर्वाचण पर्यवेक्षणमा चासो

संविधान जारीपछि स्थानीय तहको चुनाव तयारी भैरहेको थियो । म निर्वाचन आयोगमा प्रशासकीय व्यवस्थापनमा व्यस्त थिएँ । केही नियोगहरुले निर्वाचन शिक्षा/मतदाता शिक्षामा चासो देखाइरहेका थिए । । पहिले सम्झौता भएको इएसपी र युएनडिपी सहयोग बाहेक अरु सहयोग नलिने सोचमा आयोग थियो । यी दुुई निकाय पनि सफ्ट क्षेत्रमा अरु सहयोगको चाख देखाइरहेका थिए । क्षेत्रीय प्रतिनिधि र नेपाल निर्देशकहरुले धेरै अनुरोध गरेका थिए । नेपालमा शान्ति सम्झौतापछि हुन गैरहेको निर्वाचनमा आफ्नो सहयोग रहोस भन्ने चाहना हुनु ठिकै थियो होला । केहीअघि अनमिनलाई नेपाल सरकारले ससम्मान विदा गरेको थियो । तर आयोगले क्रमागत सहयोग बाहेक अरुमा थप सहयोग विस्तारको अपेक्षा गरेको थिएन ।

स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण टोलीले मात्र पर्ववेक्षण गर्ने आयोगको नीति र राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप काम भैरहेको थियो । केही नियोगहरुले पर्यवेक्षणमा चाख देखाइरहेका थिए । तर आयोग ‘इलेक्सन डे भिजिट’ मा मात्र अनुमति दिने पक्षमा थियो । सुरक्षा तथा अन्य संवेदनशीलताका कारण पनि यसो गरिरहेका छौ भन्ने कराको सञ्चार गरिएको थियो । केही नियोगहरुले आफूहरुले विकास सहयाता दिइरहेको किन पर्यवेक्षण गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न गर्न पछि परेनन् । विकास आयोजनाको अनुगमन र चुनाव पर्यवेक्षण अलग कुरा भएको शिष्टतापूर्वक राखेँ । राष्ट्रिय चुनावमा यहाहरुले पर्यवेक्षण गर्नुहोला भने । तर कतिपयले आग्रह गरिरहे । कुरामा प्रष्टताका लागि औपचारिक छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा छलफल गरेर होटेल जेनिटमा कार्यक्रमको आयोजना गरियो । आयोगका तर्फबाट आफैले नेतृत्व गरेको थिएँ । कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव र अन्तराष्टिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई आमन्त्रण गरिएकोले उनीहरुबाट आयोगको पक्षमा केही कुरा राख्ने अपेक्षा थियो । तर कार्यक्रममा आयोगको तर्फबाट बाहेक कसैले कुनै कुरा राखेनन् । अनौपचारिक कुटनैतिक माध्यम प्रयोग गर्ने भनियो । मलाई भने अलि नमज्जा लाग्यो । केही नियोगहरु हिमालतिरका जिल्लामा जान चाहन्थे, केही तराईतिर । हामीले भने ‘इलेक्सन डे भिजिट’ का लागि मात्र अनुमति दियौं । यो कामले राष्ट्रिय भावना र स्वाभिमानलाई स्थापित गरेको थियो ।

विदेश जान आग्रह

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर सहकारी बजार विकास मार्फत गरिबी निवारणको कार्यक्रम अघि बढाउँदैथ्यो । यो आयोजना सफल भएमा युएनडिपीले असल अभ्यासका रुपमा विश्वव्यापी मोडेल बनाउन सक्थ्यो । कार्यक्रम लागत भने निकै महङ्गो थियो तर यो टेष्ट केसबाट राजधानी वरिपरिका जिल्लाका १८ पाकेटका किसानहरुलेफाइदा लिनेगरी कार्यक्रम डिजायन भएकाले राम्रै मानेका थियौं ।

एक दिन युएनडिपी रेसिडेन्टको अर्डिनेटर मलाई समय लिएर भेट्न आउनु भयो । निर्वाचन आयोगदेखि नै रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर र कन्ट्री मेनेजरसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध थियो । उनले युएनको एउटा कार्यक्रममा न्यूर्योक जान आमन्त्रण पत्र ल्याएका रहेछन् । मैले सरकारले विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको छ, त्यसको पालन गर्नुपर्छ, साथै क्याविनेटले स्वीकृत नगरी सचिव विदेश जानुहुँदैन भनेर नेपालको नीतिको जानकारी दिएँ । तर उपयुक्त व्यक्तिले भाग लिनुहुनेछ भनेँ । उनले तपाई नै जानुपर्छ, म पनि जान्छु, म तपाईको विदेश भ्रमणको कुरा पिएमलाइ भनेर स्वीकृत गराउँछु भने । मनमनै आश्चर्य मानेँ । पिएमलाई यस विषयमा भेट्न नजान पनि अनुरोध गरेँ । को जानु उपयुक्त हुन्छ मन्त्रालयले निर्धारण गर्छ, अहिलेको अवस्थामा म विदेश जानुहुँदैन, बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको समय छ भनेँ । उनले आग्रह गर्दागर्दै विदा गरेँ । पछि त्यस कार्यक्रममा सहसचिव शिव कार्कीजीलाई मनोनयन गरियो । उनी यस विषयमा उपयुक्त अधिकारी थिए ।

यस्तै अर्को घटना घट्यो । एकजना चिनिया महिला सामान्य औपचारिकता पूरा नगरी मलाई भेट्न आइन । उनी मन्त्रीकोमा आएकी रहेछिन्, मलाई पनि भेटेर जान आएकी चाहिछन् । तर म सँग समय लिइएको थिएन । मन्त्रीकोमा आएकी विदेशी भेटन आइ हालिन भनेर पिएलाई भित्र पठाउन भनेँ । एउटा चिनिया सिमेन्ट उत्पादन कारखाना कि बरिष्ठ कर्मचारी रहेछिन् । उनले पहिला त जग्गा प्राप्तिको समस्या परेमा सहयोग गर्न भनिन । ठीकै छ समस्या भए भन्नुहोला भनेँ । एकछिन पछि चीन भ्रमणको कुरा गर्न लागिन । मैले निजी संस्थाबाट विदेश जान सरकारी कर्मचारीलाई नियम र नैतिकताले दिदैन । सरकारी कार्यक्रममा पनि दूतावासमार्फत औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि मात्र सरकारले उचित लागेमा भ्रमण स्वीकृत गर्छ भन्दै धन्यवाद दिएँ । मन्त्रीज्यूकोमा के कुरा भएको थियो मलाई थाहा भएन ।

मलाई आश्चर्य यस मानेमा लाग्यो कि सामान्य कर्मचारीका रुपमा काम गर्ने विदेशीहरु उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सजिलै भेट्ने परम्परा कसरी बस्यो ? उच्च पदस्थहरुले त एजेण्डामा औपचारिक कुरा गर्नुपर्छ, कर्मचारी पनि हुनुपर्छ र ती कुराहरु अभिलेखित हुनुपर्छ । अब थिति बसाउन पनि केही समय लाग्ने भयो ।

राष्ट्रिय मापदण्ड कि सहजताको मापदण्ड

धेरै विकास सहयाता आयोजनाहरु राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर छन् । उनीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यमा राष्टिच्य मानक प्रयोग गराउने समस्या छ । अनुदान दिने निकायहरु आफ्नै मान्यता र सजिलो आधार अपनाउने इच्छा राख्दै आएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत साविकमा इन्क्लुड नामको कार्यक्रम सञ्चालन भएको रहेछ । त्यसको राष्ट्रिय समन्वय समिति (स्टेरिङ कमिटि) को अध्यक्ष्याता सचिवले गर्ने व्यवस्था रहेछ । वर्षको एक पटक स्टेरिङ कमिटिको बैठक हुने गर्दोरहेछ । आयोजनाको अन्तिम वर्ष भएकोले बैठक आयोजनाका लागि पत्र लेख्न मेरो अनुमतिका लागि आयोजनाका साथीहरु मभाटु आए । बैठक बोलाउनुहोस् तर बैठक अघि व्रिफिङ गर्नुहोस्, डिटेलमा बुझ्न पाउ, म आफै ‘इन्क्लुड’ नभए के ‘स्टेरिङ’ गर्नु भनेँ । बैठक भयो, कार्यक्रमको उपलब्धि र सञ्चालन मोडालिटीमा चित्त बुुझेन । तर पहिला नै सम्झौता भएर सञ्चालित कार्यक्रम, त्यो पनि क्लोजिङ बैठक, धेरै कुरा भनिन ।

संघीयता अनरुप यसको परिमार्जित भर्सनमा अर्को कार्यक्रम डिजायन भएको रहेछ, एलपिइडिपीको नाममा । यसले पश्चिम नेपालका गाउँहरूमा साना उद्यमी, लघु व्यवसायी, होम स्टे सञ्चालक, निजी उद्यमी र सहकारी क्षेत्रमा कार्यगरी ग्रामीण गरिबी घटाउने उद्देश्य राखेको रहेछ । कार्यक्रम झट्ट हेर्दा राम्रो छ, लक्षित वर्ग पनि राम्रो छ । गरिब र विपन्न कसरी पहचिान गर्नु हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेँ । यसका लागि आफ्नै विधि भएको थाहा पाएँ । अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति (अम्ब्रेला एग्रीमेन्ट) गरिसकेको रहेछ । अन्तराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई फोन गरेँ, उनीबाट पनि हो अघि बढ्दा हुन्छ भन्ने उत्तर आयो । नेपाल सरकारले गरिबी पहिचानको लागि आधार सूचक स्थापना गरेको र केही जिल्लामा गरिब पहिचान गरी कार्डहरु पनि वितरण गरेकोले ती आधार नाघेर त्यही मन्त्रालयबाट अर्को कार्यक्रममा हस्ताक्षर हुनुहुँदैन भन्नेमा दृढ रहेँ । उता कार्यक्रम छिटो हस्ताक्षर गर्न अनुरोध भैरहेको थियो । बीसजना जति नेपाली कर्मचारी पनि काम गर्दा रहेछन्, दिनहूजसो आएर आफ्नो जागिरको कुरा गर्नथाले । कार्यक्रम हस्ताक्षर गर्न तीनमहिना ढिलो हुन आँटिसकेको थियो । अन्ततः सामान्य परिमार्जन सहित कार्यक्रममा हस्ताक्षर भयो । अनुदान कार्यक्रम, अन्तराष्ट्रिय गैससका आयोजनाहरुमा यसखाले समस्या धरै देखिन्छ ।

उपसंहार

अनुदान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय प्रणाली र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा यसले विकास व्यवस्थापनमा विकृति त ल्याउँछ नै, राष्ट्रिय भावनालाई पनि कमजोर पार्दै लान्छ । विकास साझेदारीमा दाता, कर्मचारी र नीति निर्माताको तीनपक्षीय वृत्ति विकासले प्रश्रय पाउनु हुन्न, उनीहरुले आफैले प्रतिवद्धता जनाएको विषयमा उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन आयोजना निर्माण, नेगोसियन र सम्झौताका समयमा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको समान बुझाई र व्यावसायिक निष्ठा चाहिन्छ । साथै सँधैभरि सहायताको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति रहिरहेमा त्यसले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सक्दैन्, परनिर्भरता बढ्छ, ‘हाइड्रा असर’ देखिन सक्छ र ‘आशे अर्थतन्त्र’ को विकास हुन्छ ।