काठमाडौं । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल एकपछि अर्को भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिँदै गएका छन् । अन्य अनुसन्धानको किनारा नलाग्दै उनी मदिराको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणसम्बन्धी अनियमिततामा पनि मुछिएका हुन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका अर्यालमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका बखत ‘अनुचित’ र ‘संदिग्ध’ आर्थिक लेनदेनको आरोपमा पनि अनुसन्धान जारी छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन दुई महानिर्देशक रितेश शाक्य र दीर्घराज मैनाली, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल तथा मुख्यसचिव अर्याल स्टिकर प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो ।

त्यसअनुसार सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्म पर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीको भनाइ छ । प्रतिथान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, प्रिन्टसेलले स्टिकरको कागज र मसी मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा ‘अस्वाभाविक मूल्य’ कायम गरेर प्रिन्टसेललाई ठेक्का दिइएको थियो । अग्रिम भुक्तानीबापत ५ करोड रुपैयाँ पेस्की दिइएको थियो । त्यसबेला सञ्चार सचिवमा हालका मुख्यसचिव अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक पौडेल थिए । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अध्यक्ष सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ ।

अर्याल र पौडेलसहितका अधिकारीको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए । सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल अवकाशको तीन दिनअघि जेठ ३२ मा मुख्यसचिव बनेका थिए । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ४ महिना कार्यकाल छँदै अस्वाभाविक रूपमा जेठ ३१ मा राजीनामा दिएपछि अर्याल भोलिपल्ट मुख्यसचिव बनेका थिए । बैरागीलाई ‘हुँदै नभएको’ मन्त्रीसरहको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा लगिएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।