NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ८ गते

इतिहासकारको आँखामा नेपालको उच्च शिक्षा

नेपालमा राणाले शासन गरेको कुरा सानो छँदा सुनिन्थ्यो । राणाकालीन नेपालमा स्कुल तथा विश्वविद्यालय थिएनन् । शासन थालेको सय वर्ष भइसक्दासमेत राणाले एउटा पनि विश्वविद्यालय खोलेनन् ।

आजभन्दा करिब सय वर्षअगाडि एउटा विश्वविद्यालय थियो, त्यो अहिले त्रिचन्द कलेजको नामले चिनिन्छ । त्यसमा एसएलसी उत्तीर्णपछिको चारवर्षे पढाइ हुन्थ्यो । यो कलेज खुलेको ३० वर्षपछि राणा शासन अन्त्य भयो । त्यहाँ केही विद्यार्थीले पढ्न पाए पनि त्यो ३० वर्षको दौरान कतिले पढे ? मलाई थाहा छैन । मेरो विचारमा त्यो अवधिमा केही सय विद्यार्थीले त्यहाँ पढ्न पाए होलान् । उक्त तीन दशक चानचुन अवधिमा योभन्दा धेरै नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले भारतका विश्वविद्यालय पुगे ।

केही विषयमा बलियोसँग पढाउन सक्ने क्षमता राखेको खण्डमा विद्यार्थी यही पढ्छन् ।

२००७ सालमा नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि बल्ल विश्वविद्यालय खोल्ने विषय अघि बढ्यो । त्यसपूर्व भुवनशमशेर राणाको पालामा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर केही काम नभएका होइनन्, तर त्यसले आकार लिन सकेन ।

उच्च शिक्षालाई फेर्केर हेर्दा

राजा त्रिभुवनको निधन भएको ४ वर्षपछि सन् १९५५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो । यसले विद्यार्थी पढाउनुका साथै सम्बद्धता पनि दिन्थ्यो । प्राथमिकतामा चाहिँ अनुसन्धान कम र औपचारिक प्रमाणपत्र प्रदान ज्यादा थियो । सन् १९६० पछि देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । थप विश्वविद्यालय चाहिँदैनन् भन्ने कुरा आयो । यो व्यवस्थाको ध्येय नेपालमा विकास नहोस् भन्ने नै थियो । त्यस समय विकेन्द्रीकरणको चर्चा धेरै हुने गरेको भए पनि राज्यसत्ता राजदरबारभित्र केन्द्रित थियो । हाम्रो उच्च शिक्षाको व्यवस्था पनि त्यसैअनुरूप बन्यो । पञ्चायती व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुग्दा मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही भाग छुट्याएर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाइयो । जसको नाम अहिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ ।

पञ्चायत ढलेपछि नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा बहसमा आयो । फलतः नेपालमा अहिले २० भन्दा बढी विश्वविद्यालय छन् । सम्बद्धता नदिने केही संस्थाहरू पनि छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय म जन्मनुभन्दा केही वर्षअघि मात्र स्थापना भएको हो । यो स्थापनापूर्व मेरा आमाबाबुले कलेज पढिसक्नु भएको थियो । हामीकहाँ विश्वविद्यालयपछिको उच्च शिक्षा धेरै पछि सुरु भएकाले यसको इतिहास उति लामो छैन ।

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना महत्त्वपूर्ण घटना थियो । यसलाई अर्को शब्दमा शिक्षा क्षेत्रको विकासको ‘माइलस्टोन’ भन्न सकिन्छ ।

२००७ सालको परिर्वतनपछि हामीले गर्व गर्ने ठाउँ धेरै छन् । उक्त परिवर्तनको समय नेपालको साक्षरता कुल जनसंख्याको झण्डै २ प्रतिशत मात्र थियो । राज्यको आधिकारिक तथ्यांकलाई मान्ने हो भने त्यो दर अहिले ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यस समय विद्यालय र विश्वविद्यालय निकै कम थिए भने अहिले देशभर विश्वविद्यालय नै ३० भन्दा बढी र कलेज १ हजार ४०० माथि छन् । यस हिसाबले पनि हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।

आजभन्दा ५० वर्षअघि नेपालमा अनुसन्धान हुने कुरा सोच्नसम्म सकिँदैनथ्यो । तर अहिले त्यो सम्भव भएको छ । तथापि, कतिपय क्षेत्रको अनुसन्धानमा हामी अझै छिमेकीको दाँजोमा पुग्न सकेका छैनौं । अध्ययनतर्फको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसो त, कतिपय विषयको अनुसन्धान ५० वर्षको दाँजोमा धेरै राम्रो भएको छ । तथापि, देशको प्राज्ञिक वातावरण, अनुसन्धानका लागि गर्नुपर्ने खर्चलगायत कारणले आधारभूत विज्ञानको ल्याब चहिने खालका अनुसन्धान देशभित्र सम्भव छैन । पढाइको गुणस्तर पनि तल छ । हाम्रा र छिमेकका स्नातक अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीबीच क्षमता परीक्षण गर्दा यताका जनशक्ति तिनको दाँजोमा कमजोर पाइनु त्यसकै द्योतक हो । छिमेकीका यी सबै कुरा हेरेर/सिकेर हाम्रो देशले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना महत्त्वपूर्ण घटना थियो । यसलाई अर्को शब्दमा शिक्षा क्षेत्रको विकासको ‘माइलस्टोन’ भन्न सकिन्छ । सन् १९७२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) बन्यो । स्थापनापछिका २५ वर्ष त्यसले राम्रो काम ग–यो । तत्कालीन अवस्थामा समाज विज्ञान र मानविकीजस्ता विधामा त्यहाँबाट राम्रा काम भएका थिए । बाहिरबाट नेपालमा अनुसन्धान गर्न आउने धेरै विदेशीले समेत सो संस्थामा आबद्ध भएर धेरै अनुसन्धान गरेका थिए । पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य भएको समयमा पनि धेरै ‘माइलस्टोन’हरू छन् । अनुसन्धान कार्य धान्नका लागि सरकारले व्यवस्थापन गरेको रकम अन्य संस्थाहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ र त्यसका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत छ । कि त देशलाई अनुसन्धान नै आवश्यक छैन भन्नु प–यो । यदि आवश्यक हो भने खडा गर्नुप–यो । अनुसन्धानको यही आवश्यकता महसुस गरेर हाम्रा अग्रजले विगतमा आवाज नउठाएका होइनन् । र पनि यस्तो एउटा सानो संस्थासम्म हाम्रोमा बन्न सकेको छैन ।

मेरो विचारमा संघीयस्तरमा विश्वविद्यालय खोल्न दिने भनिसकेपछि कसैले चाहन्छ भने खोल्न दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय खोल्न नदिने अनि नयाँ कलेज खोल्नचाहिँ दिने कुरा झेली भयो 

उच्च शिक्षाका चुनौती

उच्च शिक्षासम्बन्धी देशलाई सहयोग पुग्ने रिपोर्टहरू नेपालमा प्रशस्त छन् । तर हाम्रोमा प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने अभ्यास निकै कमजोर छ । सन् १९७३ मा प्रयोगलाल शर्माको सम्पादनमा एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको थियो । त्यस समय अभ्यास गरिएका सामाजिक विज्ञानहरूको अवस्थाबारे एउटा गोष्ठी गरेर त्यहाँ प्रस्तुत भएका कार्यपत्र, टिप्पणीबारे पुस्तक लेखिएको थियो । आजभन्दा ५१ वर्षअघिको नेपालको उच्च शिक्षाको अभ्यासबारे चिन्ता जायर गर्दै सुधारात्मक कार्यहरू गरेर, लेखेर, बोलेर अग्रजहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । यसबाट पाँच दशक अघिदेखि नै शिक्षामा काम भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । हुन त, त्यसभन्दा अघि पनि यस्ता कार्य नभएका होइनन् ।

सन् २००२ तिर नेपालमा इतिहास विधामा भइरहेको अभ्यास मूल्यांकन गरेर एउटा लेख लेखेँ । त्यसको झण्डै १० वर्षपछि सन् २०१४ मा मेरा एक साथी योगेशराजजीसँग मिलेर ‘नेपालमा इतिहास विधामा भइरहेको पढाइ र अनुसन्धान’बारे एउटा सानो बुकलेट साइजको किताब निकालेँ ।

उच्च शिक्षासम्बन्धी देशलाई सहयोग पुग्ने रिपोर्टहरू नेपालमा प्रशस्त छन् । तर हाम्रोमा प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने अभ्यास निकै कमजोर छ 

त्रिवि अभ्यासमा आधारित भएर धेरै रिपोर्टहरू लेखिएका छन् । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका प्रयासहरूलाई प्राज्ञिक अनुसन्धानकै हिसाबले प्रकाशित सामग्री कम होलान् तर यसलाई सच्याउने अभिप्रायले प्रकाशित सामग्री थुप्रै छन् । पञ्चायत सकिने बित्तिकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको नेतृत्व र नेपालमा कार्यरत मल्टिल्याटरल डोनर्सहरूको सहयोगमा एउटा रिपोर्ट बन्यो । त्यो रिपोर्टले प्राज्ञिक जगतमा थाहा भइसकेको कुरा भन्यो । त्यसको निचोड थियो, व्यवस्थापकीय हिसाबले त्रिवि ठूलो संस्था भयो । यसको व्यवस्थापन सहज ढंगले गर्न स–साना संस्थामा कन्भर्ट गर्नुपर्छ ।

त्यही रिपोर्टका आधारमा नेपाल सरकारले वर्ल्ड बैकसँग कुरा गरेर उच्च शिक्षा सुधार परियोजना थालियो । पहिलो पटक यो प्रोजेक्ट सन् १९९३/९४ तिर सुरु भएको थियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य देशभर छरिएका त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूलाई बटुलेर समूहमा विभाजन गर्ने र अर्को विश्वविद्यालय बनाउने थियो । तदनुरूप पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय बनाउने भनेर काम सुरु गरियो तर यसमा ५ वर्ष जति काम गरिसकेपछि सन् १९९९ मा वर्ल्ड बैंक आफैंले ‘यो आइडिया फेल खायो’ भनेर हात झिक्यो । किनभने, यसमा त्रिविभित्रैबाट प्रशस्त विरोध भए । उच्च शिक्षाको सवालमा विचार राम्रा ननिस्किएका होइनन् तर देशमा हाबी राजनीतिले यस्ता काम पूरा हुन पाएनन् ।

उच्च शिक्षाको ग्लोबल ‘आउटलुक’

उच्च शिक्षाको ग्लोबल ‘आउटलुक’ हेर्दा हामीले छिमेकी मुलुकलाई पनि नियाल्नुपर्छ । नेपालमा त्रिवि स्थापना हुनुभन्दा ११२ वर्षअगाडि सन् १८५७ मै ३ विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका थिए । हामीले भन्दै आएको आधुनिक विश्वविद्यालयको संरचना त्यहाँ १०० वर्ष पहिल्यै थियो । दोस्रो कुरा, नेपालमा राणा शासनको अन्त्य हुँदा फलानो देशको हालत हाम्रो जस्तै थियो । त्यसले यतिका प्रगति गर्दा हामी जहाँको तहीँ भयौं भनिन्छ । यो तर्क केही हदसम्म सत्य भए पनि उच्च शिक्षालाई सपोर्ट गर्ने अन्य देशको कार्य हामीले बिर्सन मिल्दैन ।

नेपालमा उच्च शिक्षा सुधारका लागि थुप्रै अनुसन्धान भएका छन् । त्यस्ता अनुसन्धानमा विश्वविद्यालय सुध्रिएनन् भनिएको छ । तर नसुध्रिनुको कारण र सुधारका लागि के–के गर्न सकिन्छ भन्नेमा कसैले पनि ध्यान केन्द्रित गरेका छैनन् । भित्रको स्थिति सुधारबाट मात्र त्यो सम्भव छ भनेर हामीले धेरै गर्न सकेनौं ।

ग्लोबल ट्रेण्डबारे घण्टौं कुरा गर्न सक्ने मान्छे थुप्रै छन् । ग्लोबल ट्रेण्ड आवश्यक छ । तर ग्लोबल ट्रेण्डको मात्र कुरा गरेर पुग्दैन् । मेरा लागि त समाजबारे सोच्न नसक्ने विश्वविद्यालय त विश्वविद्यालय नै होइन । यसको मतलब समाजका समस्या समाधान गर्न कै लागि मात्र विश्वविद्यालय खुलेका हुन भन्ने होइन ।

विश्वविद्यालय स्थापनाबारे

नेपालका विश्वविद्यालयहरू यति ठुला भए कि अस्ति भर्खरै त्रिविले दीक्षान्त समारोह गर्दा वर्ल्ड रेकर्ड राख्यो भनेर धेरै हल्ला गरियो। यो वर्ल्ड रेकर्ड राख्न खोज्ने मानसिकताबाट म धेरै पर भागेर बसेको छु । कुनै पनि विश्वविद्यालयले एकै पटक धेरै विद्यार्थी दीक्षित गर्नु ठूलो र थोरै विद्यार्थी दीक्षित गर्नु सानो कुरा होइन । मुख्य कुरा त दीक्षान्त समारोहमा सामेल विद्यार्थी आफ्नो विषयमा पोख्त भए कि भएनन् भन्ने हो । दुई वर्षमा सक्ने भनिएको कोर्स सकिएको छ कि छैन ? साढे २ वर्षपछि मेरो जिन्दगी कहाँ पुगेको हुन्छ भनेर सोच्न सक्ने विश्वविद्यालय बन्यो कि बनेन भनेर चर्चा हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन् ।

नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न दिने कि नदिने ? यो पनि एउटा बहसको विषय छ । यसमा दिनुपर्छ भन्ने पनि छन्, दिनु हुँदैन भन्ने पनि छन् । नदिने भए ०७२ सालको संविधानमा किन कानून बनाएर दिन सकिने प्रावधान राखियो ? त्यसैले मेरो विचारमा संघीयस्तरमा विश्वविद्यालय खोल्न दिने भनिसकेपछि कसैले चाहन्छ भने खोल्न दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय खोल्न नदिने अनि नयाँ कलेज खोल्नचाहिँ दिने कुरा झेली भयो ।

प्राविधिक ज्ञान दिन विश्वविद्यालय चाहिँदैन

नेपाल जलविद्युतको धनी देश भनेर हामी सबैले पढ्यौं । समाजमा प्राविधिक ज्ञान मात्र होइन्, सामाजिक संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । यस्तो संयन्त्रले सलल झरेको पानीबाट विद्युत् निकाल्ने प्रविधि र विज्ञानलाई प्रोजेक्टमा रूपान्तरण गर्छ । जसले बत्ती बनाउँछ, लाइनमा प्रसारण गर्छ । र सबैको घरमा बत्ती निकाल्छ । यस्तो क्षमतालाई नै म सामाजिक क्षमता भन्छु । यसबिना ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भव छैन । कतिपय प्राविधिक कुरा सिकाउन विश्वविद्यालय चाहिँदैन । एउटा निश्चित तालिम लगातार दिएर पनि यस्तो ज्ञान प्रदान गर्न सकिन्छ । मानविकी र समाज विज्ञान विषयमा विद्यार्थी कम भयो भनिन्छ । तर किन यस्तो भयो भनेर जान्न कोही इच्छुक छैनन् ।

कुनै पनि विश्वविद्यालयले एकै पटक धेरै विद्यार्थी दीक्षित गर्नु ठूलो र थोरै विद्यार्थी दीक्षित गर्नु सानो कुरा होइन । मुख्य कुरा त दीक्षान्त समारोहमा सामेल विद्यार्थी आफ्नो विषयमा पोख्त भए कि भएनन् भन्ने हो 

जनसंख्याको हिसाबले नेपाल पहिलो ५० देशभित्रै पर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल सानो देश होइन । जनगणनाको तथ्याकंमा पनि नेपालमा युवा धेरै छन् भनिन्छ । नेपालमा विद्यार्थी घटेको हो । तर यसको पछाडि केही कारण छन् । जे जस्ता कारणले विद्यार्थी घटे पनि यसैलाई देखाएर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हुँदैन भन्नु गलत हो । नेपालमा अहिले लगभग ४ लाख विद्यार्थीले हरेक वर्ष १२ कक्षा पास गरिहरेका छन् । के नेपालमा यी विद्यार्थीबाट ५० जनाले पनि नेपालमा पढ्न मन गर्दैनन ? सबै विद्यार्थी बाहिरै पढ्न रुचि राख्छन् ? राख्दैनन् । कसैको आर्थिक हैसियत हुँदैन् । केही विषयमा बलियोसँग पढाउन सक्ने क्षमता राखेको खण्डमा विद्यार्थी यही पढ्छन् ।

उच्च शिक्षा विधेकबारे लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । यो गम्भीरताबोधका साथ भन्दा पनि ल्याइदिऊ न त भन्ने सोचबाट ल्याइएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन । तपाईं विश्वविद्यालय चलाउँदै हुनुहुन्छ तर त्यसमा अध्यापन गराउने प्राध्यापक हायर गर्ने क्षमता छैन भने कुनै पनि हिसाबले स्वतन्त्र संस्था हुँदैन । तर यो विधेयकमा यस्ता कुरा पनि राखिएका छन् । यसले पनि नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि यो विधेक बनेको होइन भन्ने देखाउँछ । पुराना संस्थालाई दबाब दिन पनि नयाँ संस्था खुल्न जरुरी छ । यदि नयाँले दबाब दिँदा पनि पुराना संस्था सुध्रिँदैनन् भने ती सधैं बाचिराख्नुपर्छ भन्ने छैन ।

(नेपालवाचको नियमित भिडियो प्रस्तुति एजुकेसन डायलगमा अनुसन्धाता तथा इतिहासकार प्रत्यूष वन्तले राखेको भनाइको सम्पादित अंश)

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष