काठमाडौं । ‘आरबी कम्प्लेक्स (रणमुक्तेश्वर विजनेस कम्प्लेक्स)’ र ‘पिपुल्स प्लाजा’ ले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अहिलेसम्म बहाल कर नतिरेको छानविनमा खुलेको छ । यी दुवै प्लाजा वडा नं. २२ मा छन् । आरबी कम्प्लेक्सले सम्पत्ति कर समेत तिरेकै छैन । पिपुल्स प्लाजाले नियमित ३ आर्थिक बर्षको सम्पत्ति कर नतिरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
बिहीबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको नेतृत्वमा गएको राजस्व स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन टोलीले, कम्प्लेक्स सञ्चालकसँग कर सम्बन्धी विवरण माग यस्तो अवस्था देखिएको हो । यसपछि टोलीले, कम्प्लेक्स सञ्चालकलाई ७ दिनभित्र विवरण पेश गर्न र ३५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा गएर वक्यौता तिर्न पत्र दियो ।
महानगरपालिकाको राजस्व विभागको ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यक्रम २०८०’ मा ३ प्रकारका राजस्व अनुगमन टोलीहरुको व्यवस्था गरिएको छ । एउटा वडा स्तरीय टोली छ । यसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजस्व विभागका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । अर्को केन्द्रमा राजस्व विभाग स्तरको टोली । यी दुवै टोलीले गरेका कामको अनुगमन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा टोलीको व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले कम्प्लेक्स सञ्चालकहरुलाई, घर बहालमा लगाउँदा आर्जन हुने आयको १० प्रतिशत बहाल कर स्थानीय सरकारमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले यसैबमोजिम कर बुझाउन आग्रह गरे । ‘कर बुझाउने करदातालाई धन्यवाद दिन र कर नबुझाउने करदातालाई कर तिर्न आग्रह गर्दै राजस्व अनुगमन गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने ‘हामीले् तपाईँहरुबाट सचेत करदाताको भूमिका अपेक्षा गरेका छौँ ।’
अनुगमनका क्रममा वहाल सम्झौता, कर योग्य सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण माग गरिएको थियो । आरबी कम्प्लेक्समा करि ३१५ व्यवसायी र पिपुल्स प्लाजामा करिब १६० व्यवसायी छन् । यी व्यवसायी सबैले व्यवसाय कर तिर्नुपर्छ । राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले भने, ‘बहाल कर तिर्ने विषयमा व्यवसायीहरु दोहोरो भयो भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ तर दोहोरो छैन । वहाल अङ्कमा लाग्ने बहाल कर स्थानीय सरकारलाई तिर्ने हो, बहाल आयमा लाग्ने कर संघीय सरकारलाई तिर्नेे हो ।’

महानगरपालिकाले बहाल करलाई व्यवस्थित गर्न तथा बहाल लिने र दिने बिचका सर्त व्यवस्थापन गर्न ‘वहाल व्यवस्था कार्यविधि’ जारी गरेको छ । यसबमोजिम कम्प्लेक्स सञ्चालकले व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर आपसमा एक÷एक प्रति लिनुदिनु पर्छ । एक प्रति वडामा बुझाउनु पर्छ ।
विगतमा अनुगमन नहुँदा उनीहरुले लाखौं कर नतिरेको खुलेको छ ।