बेरुजुको परिचय दिँदै यसको वर्तमान अवस्था,  वृद्धिका कारण  र कम गर्ने उपायहरूबारे लेख्नुहोस् ।

उत्तर

 बेरुजु

प्रचलित कानूनबमोजिम रीत नपु–याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहराइएको कारोबार बेरुजु हो। यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, यसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपज मानिन्छ ।

सर्वप्रथम बेरुजुको परिभाषा सरकारी रकम असुल फछ्यौट नियम-२०२७ मा लेखिएको थियो । जसमा बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखापरीक्षण वा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

बेरुजु भन्नाले निम्न विषयलाई जनाउँदछ : 

• नियमानुसार रुजु नभएको
• रीत नपुगेको
• कानूनले तोकेको विधि, पद्धति नाघिएको कारणले असुलउपर, नियमित वा फर्छौट गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको रकम
• यसले अनियमितता, जालसाझी, लापरबाहीको लागि जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही तुल्याइ सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।

बेरुजुलाई विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । जुन निम्न छन् :

• सैद्धान्तिक बेरुजु
• लगती बेरुजु
• असुल गर्नुपर्ने बेरुजु
• नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु
• पेस्की बेरुजु

नेपालमा बेरुजुको वर्तमान अवस्था

महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार हालसम्म कुल अद्यावधिक बेरुजु रु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्र संघ र प्रदेशका सरकारी कार्यालय एवं स्थानीय तह, संस्था, समिति र अन्य संस्थातर्फ रु १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये

• संघको लेखापरीक्षण अंकको १.८९ प्रतिशत,
• प्रदेशको २.०३ प्रतिशत,
• स्थानीय तहको २.७२ प्रतिशत,
• संघीय संस्था, समिति र अन्य संस्थाको ०.२७ प्रतिशत,
• प्रदेश संस्था, समिति र अन्य संस्थाको २.२४ प्रतिशत बेरुजु छ ।

कुल बेरुजुमध्ये

• असुल गर्नुपर्नेको हिस्सा २४.४७ प्रतिशत,
• नियमित गर्नुपर्ने ६८.०३ प्रतिशत
• पेस्की बेरुजुको हिस्सा ७.५० प्रतिशत छ ।

बेरुजु बढ्नुका कारणहरू :

• पेस्की धेरै लिने र समय सीमाभित्र पेस्की फर्छौट गर्नुपर्ने दायित्वबोध नहुनु
• स्रोतसाधनको उपयोगमा चुहावट, दुरूपयोग तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु
• आन्तरिक जाँचपरीक्षण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नहुनु
• कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रक्रिया नपुर्‍याइ खर्च गर्नु
• लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आर्थिक कार्यविधि ऐन र आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार निर्धारित कार्यविधि र प्रक्रिया नपुर्याइ खर्च गर्नु
• बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याकंनसँग आबद्ध गर्न नसक्नु
• लेखा राख्ने कर्मचारीलाई तालिम, ज्ञान, सीपको अभाव हुनु
• अन्तिम लेखापरीक्षणले दिएका सुझाव पालना नगर्नु
• सबै निकायले महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा नराख्नु
• आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने निकायकै खर्चमा मनोमानी हुनु ।

बेरुजु कम गर्न वा हुन नदिने अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू :

• ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर मात्र आर्थिक कारोबार गर्ने/गराउने
• औंल्याएका बेरुजुउपर समयमै सुधार र प्रमाणसहित सम्बोधन गर्ने
• खर्चमा नियमितता गर्ने
• पेस्कीलाई निरुत्साहित गर्ने
• लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतबाट समय-समयमा सरकारी आर्थिक कारोबारको निरीक्षण, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी बेरुजुलाई निरुत्साहित गर्ने
• सरकारले प्रचलित आर्थिक ऐन, नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने
• एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा/बढुवा भई जाँदा निजको नाममा बेरुजु रहेछ भने सो फछ्र्योट गरिसकेपछि मात्र रमाना दिने
• बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने
• आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी र मजबुत बनाउने
• लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।

बेरुजु आर्थिक कारोबारको अनियमितता र हिनामिना हो, यसलाई भ्रष्टाचारसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्छ । सबै बेरुजुहरु भ्रष्टाचार नभए पनि सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग भने अवश्य हो ।

बेरुजु हुनुमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार नभई लेखापरीक्षण गर्ने निकायहरू र समितिहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ, सबैले आर्थिक कारोबार गर्दा कानूनको पूर्ण परिपालना गरी व्यावसायिकता, सदाचार र नैतिकता कायम गरी लेखा राखे बेरुजुलाई कम गर्न सकिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
• लेखापरीक्षण ऐन, २०७५
• महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१
• शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र सेवा समूहसम्बन्धी विषय, चूडामणि शर्मा
• शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र सेवा समूहसम्बन्धी विषय, लिलु गिरी
• विभिन्न अनलाइन तथा छापामा प्रकाशित लेख रचनाहरू

(खड्का नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।)