काठमाडौं । सत्तासाझेदार प्रमुख दल नेकपा (एमाले) ले साथ छाडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग अब मात्रै दुई विकल्प बाँकी छन्, तत्काल राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने ।संसद्मा अल्पमतमा परेको स्पष्ट देखिएकाले उनले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न गर्न उचित हुने तर्क आइरहेका छन् ।  तर उनले त्यसाे नगरी ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने दोस्रो विकल्प रोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने मुड बनाए पनि सत्तारोहण शीघ्र गर्न कांग्रेस र एमालेले दबाब तीव्र पारेका छन् । दुई दिनको बीचमा दुई पटक एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छाड्न  औपचारिक आह्वान गर्नुले पनि उनीहरूको हतारो कति छ भन्ने देखाउँछ । प्रचण्ड भने संसदमा बहुमत नरहेको स्पष्ट देखिँदा देखिँदै पनि पार्टीको सचिवालय बैठकबाटै निर्णय गराएर विश्वासको मत लिने रणनीतिमा अघि बढेका छन् । यही कारण उनले राजीनामा दिन पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदलाई ‘विश्वासको मत लिँदासम्मका लागि सघाउन’ भन्दै रोकेका छन् भने उनीहरू पनि कन्भिन्स हुँदै ब्याक भएका छन् ।

झमेलामा लाग्नुको अन्तर्य

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन सक्छन् । संसदको गणित स्पष्ट नहुँदा विश्वासको मत लिनु उपयुक्त हुने भए पनि बहुमत नरहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै उनले संसदमा आफ्नो समर्थन जाँच गर्ने दुस्साहस गर्दैछन् । उनको यो हठले फेल हुने परीक्षामा प्रचण्ड किन सामेल हुँदैछन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट धोका खाएर भाउन्निएका प्रचण्ड हाताहाती उनीसँग बदला लिन चाहन्छन् । नैतिकताको प्रश्न चौतर्फी उठ्दाउठ्दै पनि प्रचण्डले विश्वासको मत लिने लेठो गर्नुको कारण दृश्यमा एउटा देखिए पनि अन्तर्यमा ओलीसँगको बदला नै हो ।

१८ महिनामा तीन पटक गठबन्धन बदलेर सत्तास्वार्थको विद्रुप कीर्तिमान बनाएका प्रचण्डमा अझै पनि खेलोमेलो गर्न सक्छु भन्ने आश बाँकी छ । प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो दाउचाहिँ देउवालाई आफूतिर तान्न सकिन्छ कि भन्ने छ । त्यसैले उनी आफू नेतृत्वको सरकार ढले पनि देउवालाई आफूतिर तान्न अबको ३० दिन उपयोग गर्ने दाउमा छन् ।

जानकारहरूका अनुसार, बूढानीलकण्ठमा प्रचण्डले संवाद तीव्र पार्नुको ध्येय यही हो । एमालेसँगको सहमतिअनुसार सत्तारोहणका लागि डेढ वर्षपछि पालो आउने देउवाले प्रचण्डलाई निराश पार्ने जवाफ दिएको बताइन्छ । तैपनि अबका केही दिनमा उथलपुथल गर्न सकिन्छ कि भन्ने आस प्रचण्डमा जीवित देखिन्छ । राजनीतिमा एक महिनाको समय कम नभएको तथा धोका र बेइमानीको राजनीति हाबी भएकाले माहोल बदलिएर प्रचण्डको पल्लाभारी नहोला भन्न सकिन्न ।

देउवा दाहिना नभएको स्थितिमा संविधानमा रहेको प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी अस्पष्ट प्रावधानलाई प्रयोग गरेर ओलीलाई रोक्ने अर्को झिनो आश पनि प्रचण्डसँग छ । त्यसैले संवैधानिक छिद्रको खोजीमा पनि उत्तिकै लागेका छन्, प्रचण्ड । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यसको जनाउ दिँदै भनिसकेका पनि छन्– अब संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् ।

प्रचण्ड तथा उनको पार्टीको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा पहिले ओली होइन, प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् ।
संविधानमा स्पष्टसाथ नलेखिएको हुनाले प्रचण्डलाई विस्थापन गरेर कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् भन्ने अन्योल अहिले देखिएको छ । कानूनविदमध्ये एकथरी धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बताइरहेका छन् भने अर्काथरी ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न व्यवधान नरहेको औंल्याउँछन् ।

त्यसो त, संविधानमा देखिएको यही अस्पष्टताका कारण सुरुमा एमाले पनि कांग्रेससँग सम्झौता गर्न हच्किएको बताइन्छ । मूलधारका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारहरूका अनुसार, कांग्रेस नेतासँगै शीतलनिवास पुगेका केपी ओलीलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने आश्वासनपछि मात्र बल्ल एमाले सत्तारोहणको सपना पालेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न राजी बनेको थियो ।
संविधान स्पष्ट नरहेकाले अब संविधानको कुन धारा अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ । कतिपयले यो अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत भएकाले उनले आफ्नो तजबिजी प्रयोग गर्न सक्ने बताइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान हुँदा कानूनी रूपमा प्रतिवाद गर्न सहज हुने भएकाले पनि प्रचण्ड आफ्नो पक्षमा सांसद् नरहेको संसदमा उभिएर विश्वासको मत माग्न चाहन्छन् ।

कहिले लेलान् प्रचण्डले विश्वासको मत ?

संसदमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन सक्छन् । तर त्यसअघि यो प्रक्रिया सुरुवात गर्न प्रधानमन्त्रीले सभामुखसमक्ष पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट पत्र प्राप्त भएपछि बल्ल संसद् सचिवालयले त्यसको समय तय गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् फेस गर्ने भन्दै राजीनामा बुझाए पनि कहिले विश्वासको मत लिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । जानकारहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिम समयसीमासम्म नपर्खी अगाडि नै विश्वासको मत लिने सम्भावना पनि छ । बिहीबार राजीनामा दिन गएका रास्वपाका मन्त्रीहरूलाई प्रचण्डले छिट्टै विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी गराउँदै सहयोग गर्न आग्रह गरेकाले चाडै विश्वासको मत लिने अनुमान पनि भइरहेका छन् ।

माओवादीभित्रै दुई धार

प्रचण्डले रणनीतिक हिसाबले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहे पनि उनको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्रै पनि मतैक्य भने छैन । एकथरी नेताहरू प्रचण्डले संविधानको अधिकार उपयोग गरेर विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै बचाउमा जुटिरहँदा अर्को पक्ष भने पदलोलुपताको कलंक पार्टीको निधारमा टाँसिने भएकाले जति सक्दो चाँडो राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

खासगरी संस्थापन पक्षीय नेता प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै यसको बचाउमा छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दल अलग भएको स्थितिमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकिने प्रावधान भएकाले यसलाई कसैले पनि अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीहरूले पहिले पनि संसदमा बहुमत गुमाएको स्पष्ट हुँदा हुँदै विश्वासको मत लिएको नजिर छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने बताउँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’

संस्थापन पक्षले विश्वासको मत लिनु उपयुक्त हुने बताइरहँदा इतर पक्ष भने जतिसक्दो छिटो राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यस्तो धारणा राख्नेमा जनार्दन शर्मालगायतका नेता छन् ।