बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढेर लगभग चार प्रतिशत हाराहारी पुग्दा ‘प्रोभिजन्स’हरू बढ्दै गएको छ भने नाफा घटिरहेको छ । पोलिसीले धेरै ‘रिलिभ’, ‘प्रोभिजन्स’ दिइसकेकाले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले गर्ने ठाउँ धेरै छैन ।

१० वर्षअघि ‘रिर्टन अन इक्विटी’ २० प्रतिशत आसपास थियो । अहिले ८/९ प्रतिशत पु–याउन पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । बैंकका लगानीकर्ताहरूले रिर्टन अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ । तर त्यो पूरा हुन सकिरहेको छैन । बैंकको नाफा धेरै संकुचित हुँदै गइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिकमा १० वाणिज्य बैंकको वित्तीय सूचक नेगेटिभ छ । चौथो त्रैमासिकमा पनि यो सुधारिने देखिन्न । बैंकहरू आफैं ‘स्ट्रेस’मा परेका छन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ सेक्टरलाई राहत आवश्यक छ ।  अर्थतन्त्र ‘बुस्ट’ गर्र्न हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका पनि छौं ।  त्यसले निश्चित अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा निक्षेप १० प्रतिशत र कर्जा ५ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि भएको छ । जुन अपेक्षा गरिएभन्दा कम हो । तर पाँच वर्षको तथ्यांकसँग तुलना गरेर हेर्दा यस वर्ष २५० अर्बजतिको कर्जा प्रवाह गरिसकेका छौं । ०७७/७८ मा झण्डै ८०० अर्बको कर्जा प्रवाह भएको थियो ।  चालु आब छाडेर बाँकी पाँच वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने औसतमा वार्षिक ३२० अर्बको कर्जा प्रवाह भएको छ । औसतमा  त्यति खराब अवस्था बनिसकेको छैन । तर उपभोगको माग घटेको छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान हुन सकिरहेका छैनन् । पहिले यो कुरा बैंकको ब्याजदरसँग लगेर जोडिन्थ्यो । अहिले बैंकको आधार दर नै ८ प्रतिशत रहेको छ । कतिपय सेक्टरले एकल दरमा नै कर्जा पाइरहेका छन् ।  यसले कर्जा दर कारण होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । अहिले बिजनेस कन्फिडेन्स घट्दै गएको छ, माग घटेको छ । त्यसले अप्ठ्यारो भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति औसत साढे ४ प्रतिशत हाराहारी छ । तर हामीले उपभोग गर्ने तरकारीको मुद्रास्फीति २३ प्रतिशत छ । यसको मतलब अनावश्यक उपभोग गर्ने वस्तुको माग घटेको छ, जसले आयात कम भएको देखिन्छ । जुन त्यति नराम्रो पनि होइन ।

आगामी वर्ष रकमको सही परिचालन गर्न कृषि, ऊर्जा, साना तथा घरेलुलाई प्राथामिक क्षेत्र घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले १ करोडसम्म तोकेको छ । यसका अलावा अन्य क्षेत्र जोसँग हाम्रो अर्थतन्त्र उकास्ने क्षमता छ, त्यसलाई पनि बुस्ट गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले लगानी अभिवृद्धि गर्न कृषिमा १५, ऊर्जामा १०, साना घरेलुमा १५ र विपन्न वर्गलाई ५ प्रतिशत गरी कुल ४५ प्रतिशत छुट्याएको छ ।

१० वर्षदेखि कृषिमा गरिएको लगानीको रिर्टन के छ ? त्यसले कृषिको आयात घटाउन सक्यो कि सकेन ? योसहित यी समग्र क्षेत्रको बास्केटलाई समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

दक्ष जनशक्ति विदेश जाने क्रम बढ्दा गाउँघर सुनसान छन् । खेतबारी बाँझो छ । कृषिमा लगानी गर्ने भनेको छ तर मल, सिँचाइ, जनशक्ति छैनन् । त्यसैले अब कृषि मात्र भनेर हुँदैन । अध्ययन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ । निर्माण, आइटी, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकियो भने त्यसले राम्रै रिर्टन दिन्छ । बैंकहरूमा पछिल्लो समय स्ट्रेस बढेकोले सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । चाहिनेभन्दा बढी प्रोभिजन लिएर हामी कुसन लिई बसिरहेका छौं । यो ठीक होइन । बैंकको अहिलेको सिडी रेसियो ७९ मा आएर बसेको छ । तैपनि लगानी गर्ने अवस्था छैन । कर्जाको माग कसरी बढाउने, रिर्टनको पाटोबाट सँगसँगै लगानीलाई कतातिर लाने भनेर निश्चित माइन्डेट हुनुपर्छ । ताकि बैंकमा थुप्रिरहेको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् । (अनिल शर्मा नेपाल बैंकर्स एशोसिएनका कार्यकारी निर्देशक हुन्)