पुँजीबजारअन्तर्गतको प्राथमिक बजारमा अहिले निष्कासनकर्ता कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्न चाहिरनुभएको छ । यसका लागि उहाँहरूले सहजीकरण खोजिरहनुभएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा आइपिओ, एफपिओ, डिबेन्चर, संस्थागत ऋणपत्र जारी हुन सकेका छैनन्, लामो सयदेखि पाइपलाइनमा छन् ।

पछिल्लो समय हामीले केही हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिन सुरु गरिसकेका छौं भने विस्तारै पाइपलाइनमा भएकाहरूलाई अनुमति दिन तयारी गरिरहेका छौं । आउँदा दिनमा सबै प्रक्रिया पूरा भएका, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुकूल हुने र अर्थ समितिले देखाएको चासो अनुकूल हुनेगरी पाइपलाइनमा रहेकाहरूलाई अगाडि बढाउन खोजेका छौं ।

अहिले दोस्रो बजारमा अनावश्यक उत्साह नभए पनि आवश्यक किसिमको उत्साह छ । दैनिक ५/६ अर्बको कारोबार भइरहेको छ । इन्डेक्समा पछिल्लो समय त्यति धेरै उतारचढाव छैन । ब्रोकर थ्रू मार्जिन लेन्डिङ गर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको संलग्नता र औजारको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त औजारको व्यवस्था भइदिए हुने भन्नेमा लगानीकर्ताको चासो बढी भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी अगाडि बढिरहेका छौं । अहिलेको बजार सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।

बुक विल्डिङ उत्तम अभ्यास भए पनि त्यसअनुसारको गुणस्तरीय इन्स्टिच्युसनको व्यवस्था नहुँदा सुरुआती चरणमा विवादित हुन पुग्यो । कम्पनीहरूले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्ने कुरा पनि अगाडि बढेको थियो । सुरुआती चरण, त्यसमा पनि सयमा पाउने सेयर त्योभन्दा बढीमा जारी हुने भएपछि विवादित बन्न पुग्यो । त्यस्तै, विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९, रसियन र युक्रेनको युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाई चेन र खाद्यान्नमा असर पर्दा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा असर पर्यो । जसले गर्दा अगाडि नै तयार पारेर डकुमेन्ट पेश गरिए पनि लामो समय अगाडि बढ्न सकेन । लामो समयको अन्तरालपछि अनुमति दिँदा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन पुग्यो । साथै पहिल्यै पेश गरेको डकुमेन्ट र अहिलेको अवस्थामा फरक पर्न गयो । यी विषयमा पछिल्लो समय सार्वजनिक समितिको निर्देशन, अर्थ समितिको निर्देशन र महालेखापरीक्षकबाट आएको चासोअनुसार सुधारेर त्यस अनुकूल हुने गरी बोर्डले छलफल, अध्ययन गरिरहेको छ । आउँदा दिनमा यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौं ।

नियामक निकायले कुनै पनि कम्पनीलाई सेयर निष्कासनको लागि अनुमति दिनुको अर्थ ‘त्यो कम्पनी राम्रो हो, लगानी गर’ भन्ने होइन । नियामक निकायले अनुमति दिए पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था, मूल्य हेरेर सेयर किन्ने र नकिन्ने निर्णय लिन सकिन्छ । तर बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्यसम्बन्धमा यो ठीक छ र यो छैन भनेर अनावश्यक हल्ला गर्ने र पायो भने पहिला आफैं अप्लाई गर्ने प्रवृत्ति छ । यद्यपि, आक्षेपचाहिँ नियामकलाई लगाइन्छ ।

वास्तवमा विषयवस्तु कसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई यथार्थ र वास्तविक रूपमा देखाउने बाहेक हामीले छुट्टै केही गर्न मिल्दैन । बजारले गर्ने कुरामा बजारबाटै आपत्ति आएको अवस्था छुट्टै हो, यससम्बन्धमा नियामक निकायलाई गाली गर्नु, आक्षेप लगाउनु उचित होइन । यस्तो हुनुमा लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरताको कमी हुनु अथवा अध्ययन, विश्लेषणबिनै लगानी गर्नु मुख्य देखिन्छ । बिनाअध्ययन हल्लाको भरमा लगानी गर्दा जोखिम हुन्छ, यसतर्फ सचेत भएर लगानी गर्दा दिगो हुनुका साथै राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ ।

ग्रिन बोन्ड निष्कासन र गिन फाइनान्सिङ

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भर्खरै ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अहिले विकास वित्त संस्थाहरु (डिएफआइस), डोनर एजेन्सीलगायतले ग्रिन फाइनान्सिङमा जोड दिइरहेको छ । नेपालले पनि त्यसमा सहजीकरण गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि एक किसिमको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमाली, २०७३ मा पछिल्लो समयमा संशोधन गरेर ग्रिन फाइनासिङ, सस्टिनेबल फाइनान्सिङलाई अघि सारेको छ । त्यसरी गर्दा त्यसबाट कस्तो डिस्क्लोजर गर्ने हो, कम्पनीहरूले लगानी गर्ने भन्ने अभिप्रायले जसले फाइनान्सिङ गर्छन्, त्यो किसिमको भयो कि भएन भनेर मनिटर गर्नको लागि तोकिएबमोजिमको डिस्क्लोजरको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने संशोधनमा छ । संशोधन भइसकेपछि इनर लिंक प्रोभिजन दर्ता तथा निष्कासन नियमालीमा सरकारको स्वीकृतिबाट गरिने भनेर उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा बोर्डले आइएफसीसँग सहकार्य गरेर इएसजी डिस्कलोजरसम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि कम्पनीले ग्रिन फाइनान्सिङ बोन्डको अनुमति लिएका छन् भने तदनुरूप गरे/गरेनन् भनेर निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो भएन भने पनि कम्प्लाइनसेस गराउन लाग्नुपर्यो । त्यो किसिमको प्रक्रियाको स्पष्टताका लागि निर्देशिकामा ड्राप्ट गरिसकेका छौँ । आगामी दिनमा हामीले डिस्क्लोजरसम्बन्धी निर्देशिकालई ग्रिन फाइनासिङ स्पष्टताको  लागि अन्तिम रूप दिने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ । हामी चाँडै नै निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं ।

उपकरणको विविधीकरणमा बोर्डको भावी योजना

धितोपत्र बोर्डले केही समयअघि बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोषलाई मात्रै अनुमति दिएर सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । अहिले खुलामुखी सामूहिक लगानी कोषलाई ठूलो संख्यामा अनुमति दिएर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान (एसआइपी) सञ्चालन भइरहेको छ । अब आउने कम्पनीहरूलाई पनि एसआइपीको अनुमति दिने तयारी हामीले गरिरहेका छौं । पछिल्लो समयमा नेप्से (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) ले इन्डेक्स फण्ड भनेर ल्याउन खोजिरहेको छ त्यसलाई हामीले सहजीकरण गर्ने भनेका छौं । नेप्सेले ल्याउन लागेको उक्त इन्डेक्स फण्ड छिट्टै ल्याओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसो त, उहाँहरूले ल्याउँछौ भनेर हामीसँग अप्रोच अघि सार्नुभएको पनि थियो । हामी त्यससम्बन्धमा स्पष्ट नभएकाले सहजीकरण गर्न सकेनौं । हामीले तत्काल सहजीकरण गर्न नसके पनि अहिलेको नीति निर्माण सन्र्दभमा अध्ययन गर्ने भनेर राखेका छौं । त्यसरी आउने कुरामा सुविधाहरू दिँदै जाने कुरामा हामी कन्र्सन छौं ।

पुँजीबजारमा ‘क्लब हाउस इन्फ्लयुन्स’

नियमअनुसार लगानीसम्बन्धी सल्लाहकारको व्यवस्था छ । तर व्यापक रूपमा बजारमा यो सेयर किन्नुस् र बेच्नुस् भनेर सामाजिक सञ्जाल, क्लबहाउसमा त्यस्तो प्रवित्ति बढेर गएको देखिन्छ । जुन एकदमै अस्वाभाविक र गर्नै नहुने काम हो । यसलाई नियन्त्रण गनर्न आवश्यक छ, यसमा हाम्रो बोर्डको ध्यान गएको छ ।

बजारबारे जथाभावी बोल्ने र सेयर गर्ने प्रवृत्ति बढे पनि ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा कारबाही गर्न सकेका छैनौं । तर हामीले नजिकबाट निगरानी र अध्ययन गरिरहेका छौं । बाहिर बजारमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ कि भनेर अहिले हामीले गरेको अध्ययनलाई बाहिर ल्याएका छैनौं । यो विषयमा हामी गम्भीर छौं ।

बन्द भएको आइपिओ जारीका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा पनि कुरा गरिरहेका छौ, यसमा हाम्रो बढी ध्यान छ । अब आउने दिनमा कसरी अघि लैजाने भनेर हामीले सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, महालेखापरीक्षक सबैसँग छलफल गरिरहेका छौं ।

(डा.अधिकारी धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता हुन्)