काठमाडौं । सिन्धुली क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा कांग्रेस उम्मेदवार श्यामकुमार घिमिरेलाई पिपलको रुखमुनि राखेर विकास निर्माणको काम गराउन स्थानीयले कसम खुवाए । तर आफ्नो क्षेत्रमा संघले भन्दा धेरै बजेट प्रदेश सरकारले छुट्याएपछि उनले गरेका विकासे प्रतिबद्धता पूरा भएनन् ।

घिमिरे अधिकांश उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा पनि भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित विषय मात्रै समावेश गर्ने तर कानुन निर्माणबारे उल्लेख नगर्ने प्रचलन रहेको स्वीकार गर्छन् । जनताले जनप्रतिनिधिबाट कानुन नभएर विकासको अपेक्षा गर्ने गरेकाले यस्तो हुने गरेको उनको तर्क छ । ‘निर्वाचनकै बेलादेखि हामी भौतिक निर्माणमा केन्द्रित भयौं । त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नै रुवाबासी सधैं चल्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा कानुन र नीति निर्माणमा हाम्रो भूमिका कमजोर हुँदै गएको मैले महसुस गरेको छु ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको भने घिमिरेको भन्दा फरक अनुभव छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट चुनाव लड्दै गर्दा उनले जनतालाई सुरुमै आफ्नो जिम्मेवारी संविधान निर्माण गरेको बताएका थिए । विकासका योजनातिर आफूले खासै आश्वासन नदिएको उनको दाबी छ । अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आफूले आवाज उठाइरहेको उनी बताउँछन् । विकास योजनाकै कुरा गरे पनि अहिले पूरा हुन नसकेका राष्टिय गौरवका आयोजना किन ढिलाइ भए भन्नेतिर सांसदहरूले चासो दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

के हो सांसदको काम ?

संसारभर स्थापित मान्यताअनुसार सांसदका मूलभूत ४ काम हुन्छन् । पहिलो, समय र आवश्यकतानुसार कानुन निर्माण तथा परिमार्जन । दोस्रो, सरकार बनाउने, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने । तेस्रो, सरकारको काम–कारबाही, विशेषतः कानुन, नीति र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निगरानी गर्ने, आवश्यक सुधारको लागि खबरदारी गर्ने र चौथो, जनताका आमसरोकारका विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, जनआवाज र सरोकारलाई सरकारसमक्ष पुर्याएर ती आवाजको सम्बोधन गराउने ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल सांसदहरू आफूले गर्नुपर्ने काममा कम र नगर्नु पर्ने काममा ज्यादा केन्द्रित हुने गरेको बताउँछन् । सांसदहरू कानुन निर्माणमा कम तर नहुने काममा दबाब दिन बढी लागि परेको निचोड उनको छ ।

आफू प्रशासनमा रहँदाको अनुभव साझा गर्दै उनी भन्छन्, ‘म पनि ब्युरोक्रेसीमा धेरै समय बसें । आफ्नै अनुभवका आधारमा भन्छु, सांसदहरू नहुने काम गर्न र दबाब दिन धेरै समय खर्च गरिरहेका छन् । आफूले कानुन नल्याउने अनि सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने ।’

नेपालको संविधानले आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य विधेयक ल्याउन कुनै पनि सांसदलाई नरोकेका कारण सांसदहरूले निजी विधेयक ल्याउनतिर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विकास मात्रै होइन कर्मचारी सरुवाजस्तो नहुने काम गर्नमा पनि सांसदहरू लागिपर्ने गहेका छन् । यस्ता अनावश्यक विषयमा चासो दिनुपर्ने अवस्था सांसदलाई कसरी आइप–यो ?

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका घिमिरे थिति नबसेका कारण यो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘लोक सेवामा भर्ना हुनका लागि कोही पनि हामीकहाँ आउनुपर्दैन । किनभने, त्यहाँ कसैले भनेर लाग्दैन भन्ने मान्यता स्थापित छ,’ उदाहरण दिँदै उनले थपे, ‘सेनामा सरुवा बढुवा गरिदेऊ भनेर पनि कोही आउँदैन । किनभने, सेनामा यो कुरा लागू हुँदैन । निजामती कर्मचारीको पनि बढुवाका लागि कोही पनि आउँदैनन् तर सरुवाका लागि आउँछन् ।’

यी विषयमा सुधार ल्याएर थिति बसाल्ने हो भने सांसदहरू मात्रै नभएर मन्त्रीलाई पनि नीति निर्माणमा काम गर्ने फुर्सद हुने उनी बताउँछन् ।

कानुन र नीति निर्माणमा सांसदहरूलाई केन्द्रित गराउन संसदमा सांसदहरूको उपस्थिति बलियो हुनुपर्ने हो । तर नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने शीर्ष तहका नेताहरूको संसद् बैठकमा उपस्थिति निराशाजनक छ । संसद सचिवालयको रेकर्ड अनुसार गत बैशाख २८ देखि भदौ ३१ सम्म ६० दिन चलेको संसद अधिवेशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल १४ दिन मात्रै संसदमा उपस्थित भएको देखिन्छ । त्यस्तै, संसद् अधिवेशन सुरु हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र त्यसको केही समयपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३४ दिन उपस्थित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, सत्ता साझेदार, संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त १७ दिन मात्रै उपस्थित भए ।

शीर्ष तहका नेता मात्रै होइन अन्य आश गरिएका सांसदहरूको पनि अवस्था उस्तै छ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद गगन थापा अधिवेशनभर २६ दिन मात्रै सदनमा उपस्थित हुँदा रास्वपाका सांसद रवि लामिछाने ३२ दिन मात्रै हाजिर भए ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डे यो अवस्थालाई सुधार गर्न सांसदहरूको हाजिरी सार्वजनिकको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘अब यसलाई एक्स्पोज गर्नु बाहेकको विकल्प के रह्यो र ?,’ उनले भने, ‘हामी जति नै बोले पनि नतिजामा त्यो देखिएन भने त्यसको औचित्य छैन ।’

नयाँ संसद् बनेको दुई वर्षमा चार वटा अधिवेशन सम्पन्न भयो । यस अवधिमा सदनमा ३७ वटा सरकारी र तीन वटा निजी विधेयक दर्ता भए । ३७ मध्ये अर्थ विधेयकसहित जम्मा १७ वटा मात्रै पारित भएको छ । बाँकी विधेयकहरू संसदमा अलपत्र अवस्थामा रहँदा सरकारले भने कानुन खाँच्चै परेको तर्क गर्दै अध्यादेशको बाटो समातेको छ ।

किन आइरहेको छैन निजी विधेयक ?

सांसदहरूले निजी विधेयक ल्याउन सक्ने भए पनि हाम्रोमा यस्तो अभ्यास हुन सकेको पाइँदैन । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे आवश्यक विज्ञ परामर्श, कार्यालय, विज्ञ जनशक्तिको कमीलगायत कारणले निजी विधेयक ल्याउन नसकिएको गुनासो गर्छन् । यो समस्या समाधान गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हाम्रोमा पनि बजेट कमिटी ल्याउने र त्यसमार्फत सांसदहरूलाई विज्ञ परामर्श दिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

विधेयक निर्माण प्राविधिक विषय भएकाले राजनीतिक चेतनाले मात्रै पुग्दैन । विधेयक बनाउनुपूर्व सरोकारवालासँग छलफल गर्नु उपयोगी हुन्छ । पाण्डे स्वार्थको लेखाजोखा गरेर विधेयक बनाइने र सांसदहरूले त्यो दर्ता भएपछि मात्रै थाहा पाउने प्रचलनका कारण समस्या आएको स्वीकार गर्छन् । कानून निर्माणका क्रममा नेपाल कानून आयोगसँग सहयोग लिन सकिने भए पनि त्यसतर्फ समेत ध्यान जान सकेको छैन ।