काठमाडौं । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको साथले निर्माण भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चौतर्फी आलोचित बनेको छ । एकपछि अर्का विवादास्पद काण्डले सरकार अलोकप्रिय बनेको छ । विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय समस्याहरूमा जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको आरोप स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरूले लगाइरहेका छन् । सरकार अस्थिर बनेको दाबी गर्दै संसदीय प्रचलनविपरीत दुई ठूला दल मिलेर सरकार बने पनि यसले आशा जगाउनुको साटो चर्को असन्तुष्टि रोप्दै गइरहेको देखिन्छ ।

विपक्षी दलहरूले ओली नेतृत्वका कारण व्यवस्थामाथि नै संकट आइपरेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने मत प्रकट गर्दै आइरहेको छ । एक महिना अघिसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर एक पक्षको असन्तोष रहे पनि यसको विकल्पको विषयले प्रवेश पाएको थिएन । तर अहिले कांग्रेसभित्रै वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने मत बाक्लिन थालेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन गठित संयन्त्रको सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नै यो सरकारबाट बाहिरिन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् । ‘हामी सरकारमा छौं । तर हामी एक्लै छैनौं । कांग्रेसको बाध्यताका कारण कतिपय कुरामा कम्प्रमाइज गरेका छौं । तर आधारभूत कुरामा कम्प्रमाइज गर्दैनौं । हामीले भन्न सक्नु पर्छ, पर्यो भने यस्तो सरकारबाट बाहिर जान्छौं । सरकार नै सबै कुरा होइन,’ सरकारको होइन, कार्यशैलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले बिहीबार भनेका थिए । कांग्रेसभित्र फरक धारको नेतृत्व गर्दै आइरहेका शेखर कोइरालाले त पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने सैद्धान्तिक विषयमा सुरुदेखि नै असहमति जताउँदै आएका छन् । कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति बेखुश छन् । उनले पनि सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।
सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहँदा समेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा सरकारको विरोध गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार, ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्नेबारे उनकै पार्टीभित्र मत प्रकट हुन थाले पनि उनी अहिलेसम्म त्यस्तो मनस्थितिमा पुगिसकेका छैनन् । यही कारण उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम बोल्न र काममा फोकस हुन सुझाव दिँदै आएका छन् । तर ओलीले देउवाको सुझावलाई ग्रहण गर्नुको साटो विपक्षी दलको नेताले जस्तो शिक्षक आन्दोलन, कुलमानको बर्खास्तगीलगायत विषयमा रुखो अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

कांग्रेसमा सरकारविरोधी आवाज जतिसुकै प्रकट भए पनि देउवाको मनस्थिति नबदलिएसम्म वर्तमान सरकार तलमाथि नपर्ने देखिन्छ । कतिपयले स्वास्थ्य उपचारका लागि थाइल्याण्डमा रहेका देउवाले त्यहाँबाट फर्किएपछि कोर्स करेक्सन गर्नसक्ने अनुमान गरेका छन् । तर जानकारहरू केही फ्याक्टरका कारण उनी एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् ।

सरकार सञ्चालन अवधि

नेपालको छोटो संसदीय राजनीतिको इतिहासमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सरकार गठनका लागि विरलै एक ठाउँमा उभिएका छन् । त्यसो त, लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुलाई उपयुक्त पनि मानिँदैन । तर गत असारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग सत्तासाझेदारी गरिरहेको एमाले र ०८४ को निर्वाचनसम्म सरकारमा नजाने निर्णय लिएको कांग्रेसबीच नाटकीय समीकरण हुन गई आलापालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति बन्न पुग्यो ।

कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ मा भएको सातबुँदे सम्झौतामा एमालेले पहिलो कार्यकाल २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको दोस्रो कार्यकाल ०८४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ । उक्त समझदारीअनुसार ओली ०८३ असारसम्म प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने त्यसपछिको समय देउवाको ढलीमली चल्नेछ ।
एमालेले कांग्रेससँगको १० महिनाअघिको सम्झौता पालना गरेको खण्डमा अबको १४ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् र उनको कार्यकाल ०८४ को चुनावसम्मै रहनेछ । बचनका पक्का मानिने देउवाले अहिलेसम्म एमालेलाई अवसर दिइरहेका छन् । अब भने उनको लिने पालो नजिकिँदैछ । कथंकदाचित समीकरण परिवर्तन गरेको खण्डमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बाँकी अवधि नै बाँडफाँट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । त्यस्तो स्थितिमा स्वाभाविक ढंगले देउवा नोक्सानीमा पर्नेछन् । त्यसैले एमाले नेतृत्वको बदनाम सरकार बोकेरै भए पनि देउवा तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

अस्थिरताको आरोप

वचनका पक्का भए पनि देउवामाथि असफलताको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । छैटौं पटक सत्तारोहण गर्ने दाउमा देखिएका देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएर अहिलेसम्म उल्लेख्य एउटा पनि उल्लेख्य काम गरेका छैनन् । बरु उनको ट्रयाक रेकर्डमा असफलताका सूची लामा छन् ।

देउवाले अहिले एमालेसँगको गठबन्धन परिवर्तन गरेर एमाले लगायतका दलसँग मिल्दा उनीमाथि पदलोलुप बनेको, अस्थिरता देखाएको जस्ता आरोप लाग्ने सम्भावना छ । आफ्नो राजनीतिक करिअरको करिब उत्सकर्षमा रहेका देउवा सम्भवतः निधारमा थप कलंकको टिको नलगाउन ओलीलाई नै साथ दिएर अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएको हुनसक्छ ।

प्रचण्डको कार्यशैली

कांग्रेसले अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्दा माओवादीलगायत साना दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो त, ०७९ को निर्वाचनपछि यो अभ्यास नगरिएको पनि होइन । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार कांग्रेस समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि बने । तर प्रचण्ड यति अस्थिर देखिए कि उनले केही महिनामै गठन परिवर्तन गरिरहे । सुरुमा एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेका उनी त्यसपछि कांग्रेसतिर लागे । आफूलाई गतिशील नेता भन्न रुचाउने प्रचण्ड त्यसपछि फेरि एमालेतिरै फर्किए जुन पञ्चहरूलाई पनि माथ खुवाउने अस्थिरताको विद्रुप दृश्य थियो ।

२०७९ पछि सरकार गठनका लागि प्रचण्डले जे–जस्ता अनैतिक हर्कत गरे, त्यो बिर्सनलायक घटना थियो । प्रचण्डले यसको हिसाबकिताब हेक्का पुर्याएर गरेजस्तो नदेखिए पनि सबैभन्दा नोक्सान उनी आफैंलाई हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रचण्डले आफूलाई समकालीन राजनीतिकै अस्थिर र अविश्वसनीय नेताका रूपमा दर्ज गरिदिएका छन् । एमालेलाई सत्ताबाट ओरालेर कांग्रेसलाई चढाउने ध्याउन्नमा प्रचण्ड न्वारानदेखिको बल निकालेर अहिले लागिपरे पनि कांग्रेसले यही कारण विश्वास गर्न सकेको छैन । कुनै पनि बेला पलट्ट पल्टिएर प्रचण्डले धोका दिनसक्ने भएकाले देउवा बरु केही समय प्रतीक्षा गरेरै भए पनि एमालेको सहयोगमा छैटौं पटक सिंहदरबार फर्कने समय कुरिरहेका छन् ।

आरजुको रहर

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसमेत रहेकी आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री छन् । उनले आफ्नो यो पहिलो मन्त्रीत्वकालमा औसत पफमेन्स समेत देखाइरहेकी छन् । सत्ताबाहिर हुँदा बरोबर अनेक विवादमा आउने आरजु यस पटक ठूलो विवादमा परेकी छैनन् ।

श्रीमान्को शक्ति भजाएर अनैतिक लाभ लिइरहेको आरोप खेपेकी आरजु यतिबेला आफैं मन्त्री भएर शक्ति अभ्यास गरिरहेकी छन् । परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा अनुभव हासिल गरेरहेकाले आफ्नो कार्यकाल तत्काल नटुंगियोस् भन्ने उनको भित्री चाहना छ । योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा यो गठबन्धनको गर्भमा आरजु र एमालेको स्वार्थले भूमिका खेलेको थियो । प्रतिपक्षहरूको भनाइ मान्ने हो भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र एमालेका केही मुख्य नेता तानिँदै थिए । यो गठबन्धन भत्किएर फरक राजनीतिक समीकरण बनेको खण्डमा आरजु पुनः संकटतिर धकेलिने खतरा रहन्छ । तर अहिलेकै समीकरण बचेको खण्डमा उनको दुवै हातमा लड्डु हुन्छ । त्यसैले आरजुले नोक्सान हुने गरी कदम उठाउन नचाहेकाले पनि वर्तमान सरकारले आडभरोषा पाइरहेको छ ।

चुनावी लाभ

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागेको छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रवादी नेताको छवि निर्माण गरेका ओलीको व्यक्तित्वमा त्यसपछि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

पछिल्लो पटक १० महिनाअघि सरकारको नेतृत्व लिँदा ओलीप्रति खासै चार्म देखिएको थिएन । तर कांग्रेस र एमालेले नयाँ ढंगले काम गर्ने वचन दिएका थिए । दुई दल मिलेर स्थिरता प्रदान गर्दै जनपक्षीय काम गर्ने दाबी गरिएको भए पनि ओलीको यात्रा उल्टो बाटोतिर छ । उनले एकपछि अर्का अलोप्रिय निर्णय गर्दै गइरहेका छन् । आशा गरिएका व्यक्तिमाथि छानीछानी आक्रमण गर्ने उनको शैलीले सत्तारुढ दलभित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठेको छ । सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदा आगामी निर्वाचनमा यसको सबैभन्दा ठूलो घाटा एमालेलाई हुनेछ । यसरी एमालेलाई घाटा हुँदा त्यसको फाइदा आफ्नो पोल्टामा पर्ने हिसाब कांग्रेसकी छ । त्यसैले एमालेलाई थप खुइल्याउन पनि कांग्रेसले ओलीलाई पुठ दिइराखेको हुनसक्छ ।