नेपालमा भइरहेको भ्रष्टाचारले धेरै कुराको संकेत गरिरहेको छ । यसको जरा पहिले स्वदेशभित्रै सीमित रहने गरेकोमा अहिले फैलिएर विदेशसम्म पुगेको छ । अझै चिन्ताको कुरा त के छ भने भ्रष्टाचार संघीयकरणसमेत भइरहेको छ । पहिले केन्द्रमा मात्र हुने गरेको भ्रष्टाचार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उसैगरी हुन थालेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कुल उजुरीको ५३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यसले पनि भ्रष्टाचारको रोग संघ हुँदै प्रदेश र स्थानीयतिर फैलिएको बुझ्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ ? यसको नियन्त्रण गर्न हामीले किन सकेनौं ? जस्ता प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आइरहेका छन् । पात्रले काम गर्न नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको सुनिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पात्रले काम गर्न नसकेको कुरा सत्य हो । तर फेरि पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने भनेको त पात्रहरूबाटै हो । त्यसैले हामीलाई यस्तो पात्र चाहिएको छ जसले मन, वचन र कर्मले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफूलाई इमानदार ढंगले प्रस्तुत गरोस् । मुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर भित्रभित्रै प्रश्रय दिने काम नगरोस् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारी दल, क्षेत्रलगायतको आधारमा नियुक्त भएका हुन्छन् । नियुक्ति जुन हिसाबले भए पनि पदीय जिम्मेवारीमा आइसकेपछि त्यस्ता पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य इमानदारितापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन्/ गर्नुपर्छ । जिम्मेवारीवहन गर्ने बेला जसले नियुक्ति गरेको छ, उसैप्रति निष्ठा जगाएर बसिराख्ने हो भने त्यसले समस्या ल्याउँछ ।

हाम्रोमा नियमपूर्वक अनियमित काम हुँदै आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्न कानून नै बनाउने गरिएको छ । यो रोग अहिले एउटा होइन, ७६१ वटै सरकारमा फैलिएको छ 

जेन–जी पुस्ताबाट गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मुद्दा उठाएर आन्दोलन भयो । म त भन्छु, यस्तो आन्दोलन अलि पहिले नै हुनुपथ्र्यो, ढिला भयो । यो आन्दोलनपश्चात भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय प्रमुखताका साथ उठेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय प्रखर ढंगले उठेसँगै अहिलेकै अवस्थामा जेनजीको अपेक्षाअनुसार अख्तियारले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो सामथ्र्य ऊसँग छ कि छैन भन्ने जस्ता प्रश्न उठेकाले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अख्तियार दुुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको म आधिकारिक प्रतिनिधि होइन । तर पाँचौं रणनीतिक योजना निर्माण गर्दा एक विज्ञका रूपमा मैले पनि काम गर्ने मौका पाएको थिएँ । यो रणनीतिमा मुख्यगरी चार कुराहरू छन् । पहिलो छ, भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई बढी प्रभावकारी बनाएर प्रभावकारी अभियोजन गर्ने । जसलाई उपचारात्मक नाम दिइएको छ ।

अर्को छ, भ्रष्टाचार हुनबाट सुरुमै रोक्ने । जस्तो, भ्रष्टाचार बढाउन भूमिका खेलिरहेको नीतिगत सम्बन्धी कानून नै परिवर्तन गर्ने । यसलाई हामीले निरोधात्मक रणनीति भनेका छौं ।
तेस्रो, विभिन्न संस्थाहरूको सहयोग लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने । अन्तिम अर्थात् चौथोमा चाहिँ उल्लिखित तीन काम गर्न आफ्नो संस्थागत क्षमता विकास गर्ने ।

जेनजी आन्दोलनले यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि अख्तियारलाई एउटा राम्रो अवसर उपलब्ध गराएको छ । यसमा अख्तियारले धेरै कुरा पनि गर्नुपर्दैन, त्यो रणनीतिमा जे–जे गर्ने भनिएको छ, त्यसलाई मात्र कार्यान्वयन गरे पुग्छ । त्यो रणनीतिमा नीतिगत निर्णयबारे व्याख्या गराउने कुरा गरिएकाले अख्तियार त्यसमा अघि बढ्न सक्छ । राष्ट्रपतिज्यूले जेन–जीसँग केही दिनअघि गरेको छलफलमा त्यस्तो कुनै अध्यादेश आयो भने आफूले नरोक्ने भनेको समाचार आएको छ । त्यो कति सत्य हो मलाई थाहा छैन । यदि त्यसै भन्नुुभएको हो भने त्यसका लागि कुर्नु पर्दैन, अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न सक्छौं । अझै थपौं, अख्तियारको अहिलेको रणनीतिसँगसँगै विद्यमान कानूनी सवालमा पनि संशोधन गर्न जरुरी छ । र, त्यो अध्यादेशमार्फत सम्भव पनि देखिन्छ । अहिलेको सरकारलाई निर्वाचन गराउने म्याण्डेट मात्र दिइएको हुनाले उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ धेरै गर्न त सक्दैन । तर सुरुवात भने अवश्य गर्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारी दल, क्षेत्रलगायतको आधारमा नियुक्त भएका हुन्छन् । यस्ता पदाधिकारी जिम्मेवारीवहन गर्ने बेला जसले नियुक्ति गरेको छ, उसैप्रति निष्ठा जगाएर बसिराख्ने हो भने त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन

भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन । यसमा राज्यका अन्य निकायको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागसँग यो विषय सम्बन्धित छ । यिनीहरूसँग सहकार्य गरेर कतिपय काम सजिलो बनाउन सकिन्छ । जस्तो, अनुसन्धान गर्ने क्रममै जे जस्तो सूचना आउनुपर्ने हो, त्यो आइरहेको छैन । यसमा सूचना नभएको वा दिन नचाहेको दुवै हुनसक्छ । यसर्थ राज्यका निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा सहकार्य गर्न सक्छन् । अर्को, नीति र कानून निर्माण तहमा बसेकाले पनि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन अघि बढ्न सकेन । यसले देखाउँछ कि राज्यमा बस्ने मानिसहरूको भ्रष्टाचार निवारणप्रतिको इच्छाशक्ति ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिले त राज्यको नेतृत्व तहमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चाहना नराख्ने हो भने यो तलको तहसम्म पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेपालमा भ्रष्टाचार गरिएको पैसा विदेश पुुगेको र द्विपक्षीय सम्झौता फिर्ता गर्न नसकिको अख्तियार दु्रूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले संसदीय समितिमा गुनासो गर्नुभएको थियो । यो काम अहिलेको अन्तरिम सरकारले गर्न सक्छ, निर्वाचित संसद् कुरिराख्नु पर्दैन । त्यसो त, सबै कुरा कानूनसँग सम्बन्धित पनि छैनन् । जस्तो, पोलिग्राफ ल्याबमा सफ्टवेयर सुधार गर्ने, फरेन्सिक ल्याबमा नयाँ उपकरण राख्नुपर्ने कुरामा अहिलेकै सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । मैले माथि नै भनिसकेँ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि यो एउटा मौका हो । यसमा काम गर्न सरकारलाई केही पनि अप्ठ्यारो छैन ।

जेन–जी पुस्ता उमेर समूहमा कान्छो जस्तो लागे पनि धेरै परिपक्वता देखिएको छ । जस्तो, उहाँहरूले हामीलाई प्रणाली पनि परिवर्तन गर्नु छ र त्यसो गर्दा भइरहेको संरचना पनि बिथोल्नु र गिजोल्नुछैन भनिरहनु भएको छ । यो देशका लागि निकै राम्रो कुरा हो ।

राज्यको नेतृत्व तहमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चाहना नराख्ने हो भने यो तलको तहसम्म पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन

सार्वजनिक अधिकार दुरूपयोग हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले सरकारी निकायमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक छ । तर सरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई मात्र हेरियो, अनुसन्धान गरियो भने त्यो अधुरो हुन जान्छ । किनभने भ्रष्टाचार समाजको सबै क्षेत्रमा छ । अहिल्यै पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले अधिकार दुरूपयोग गर्दा गाँसिएका निजी क्षेत्र कारबाहीको दायरामा आएको छ । केही ठेकेदार, सप्लायर्समाथि कारबाही गरिएको छ । २०८१ को संशोधनले त सरकारी निकायसँग काम गरेका उपभोक्ता समिति, प्राइभेट फर्मलाई पनि दायरामा ल्याएको छ । र यस्ता सबै काम अख्तियारलाई नै दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने, हामीसँग भएका अन्य संस्थाले पनि काम गर्नुपर्छ । व्यक्ति–व्यक्तिले काम गर्दा अधुरो हुने भएकाले संरचना बनाइएको हो । तर जब संरचनाले नै काम गर्दैन भने त्यसको जिम्मेवारी फेरि व्यक्तिमै आउँछ । जब व्यक्ति, संस्था र संरचनाले पनि काम गर्दैन भने आन्दोलन हुन्छ । त्यस्ता आन्दोलनहरूले संरचना बदलिदिने होइन, त्यो राम्रो संरचना बनाएर अनुकरण गर्ने पात्र स्थापित गरिदिने हो । भोलि त्यो पात्र आएर पनि स्थापित गरिदिएन भने फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलन नै आन्दोलन भइरह्यो भने राज्यले त्यसलाई थेग्न सक्दैन, यसको अस्तित्वमै प्रश्न आउँछ ।

सुन्दा अनौठो लाग्ला तर हाम्रोमा नियमपूर्वक अनियमित काम हुँदै आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्न कानून नै बनाउने गरिएको छ । यो रोग अहिले एउटा होइन, ७६१ वटै सरकारमा फैलिएको छ । यसलाई रोक्ने रणनीति अघि नसारिएकाले जति छिटो यसतर्फ कदम चालिन्छ, त्यति नै सुशासन कायममा बल पुग्छ । ०७३/७४ सालमा सुशासन कायम गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा पनि गरिएको थियो । राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, विदेशी, सार्वजनिक पदाधिकारी लगायत सबैलाई बाँध्ने खालको थियो त्यो नीति । तर कोही पनि त्यो डोरीले बाँधिन तयार भएनन् । किनभने, त्यो कार्यान्वयनमा जाँदा नियमपूर्वक भ्रष्टाचार गर्ने बाटो बन्द हुन्थ्यो । त्यसैले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले रोकिएका यस्ता नीति कार्यान्वयन गरेर थिति बसाल्ने काम दिशामा आफूलाई अग्रसर गराउने अहिलेको माग र आवश्यकता दुवै हो ।

(नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. पन्तले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)

अहिलेकै अवस्थामा अख्तियारले जेनजी अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्छ ? – NepalWatch

अख्तियारकाे यो टिमलाई जेन–जी भावनाअनुसार काम गर्ने अवसर छ – NepalWatch