सरकारलाई एकाएक विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले आफैँमाथि राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाउन सकिने जोखिम मोलेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि संसद्मा विश्वासको मत लिने वेलासम्मका घटनाक्रम, भेटघाट र शीर्ष नेताका अभिव्यक्ति हेर्दा कांग्रेसले सत्ता राजनीतिको हिस्सासँगै अरू रणनीतिक कारणले यस्तो कदम उठाएको देखिन्छ ।

कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी तर्साएको सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्मा गरेको सम्बोधनले हो । सम्बोधनका क्रममा ओलीले आफूले दुईपटक गरेको संसद् विघटन ठीक भएको र विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताएका थिए । फेरि संसद् विघटन गरी मुलुकलाई मध्यावधिमा लैजाने सम्भावना टार्न, नयाँ सत्तासमीकरणसँगै प्रचण्डसँग टुटेको कडीलाई जोड्न र ढिलोचाँडो समीकरण भत्किने सम्भावनालाई हेरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेस नेताहरूको भनाई छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार संसद्मा गरेको सम्बोधनमा पनि ओलीको भनाइप्रति गम्भीर चासो राखे । ‘ओलीले संविधानको पूर्णकालीन संसद्को व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार रूपमा दोहोर्‍याउनुभएको छ,’ देउवाले भने, ‘वर्तमान सत्तागठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रोसामुन्ने आएको छ ।’

त्यसअघि कांग्रेस कार्यसमिति बैठकमा देउवाले ‘सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दृष्टिगत गरी हाम्रो पार्टी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र संघीय संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासहित केही सांसद र कार्यसम्पादन समिति सदस्यले असहमति राखेका थिए ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले ‘कोर्स करेक्सन’का लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र यसबाहेक कुनै अपेक्षा नगरेको दाबी गरे । ‘कांग्रेसले एमालेबाट ‘हाइज्याक’ भएको गठबन्धन करेक्सन गर्ने उद्देश्यले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो, बिस्तारै सबै ठीक ठाउँमा आउने अपेक्षा गरौँ,’ पौडेलले संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग भने ।

नेता विमलेन्द्र निधिले एमालेले सरकारभित्रै रहेर सरकारलाई प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनाव गराउने खतरा देखेपछि कांग्रेसले नयाँ कदम चालेको दाबी गरे । ‘सरकारलाई विश्वासको मत दिनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण संसद्लाई पूर्णकालसम्म बचाइराख्न हो । संसद्का पहिलो बैठकमा एमाले नेताबाट जुन कुरा आयो त्यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारभित्रै रहेर संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनाव गराउने खेल रहेछ,’ निधिले भने, ‘त्यो खेल रोक्न हामीले विश्वासको मत दियौँ । एमालेले सरकारमै बसेर संसद् विघटन गराउन बाध्य गराउँछ कि भन्ने लाग्यो । त्यसैले अहिलेको संसद्को पूर्णकाल कायम रहोस् भनेर निर्णय गरेका हौँ ।’

कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले आवश्यकता हेरेर सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन गरेको बताए । ‘हामीले गुण र दोषका आधारमा समर्थन या विरोध गर्ने भनिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशयका साथ विश्वासको मत दिएका हौँ,’ उनले भने, ‘हामी सत्तागठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ । सरकारका गलत कामको जिम्मेवारी लिँदैनौँ । प्रतिपक्षी दल हुनुको अर्थ सरकारका प्रत्येक कामको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।’

विश्लेषक लोकराज बराल कांग्रेसले राजनीतिक लाभका लागि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको तर्क गर्छन् । ‘प्रचण्डलाई विश्वासको मत कांग्रेसको अवसरवाद हो । संसदीय मान्यताविपरीत कांग्रेसले ‘कन्डिसन’ राखेर विश्वासको मत दिएको छ । कांग्रेसको आफ्नै खालको कुनै मान्यतामा आधारित हो भने छुट्टै, नत्र हामीले पढे–पढाएको संसदीय मान्यता होइन । सत्तामोहबाट गाइडेट च्याँखे दाउ मात्र हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष र शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक लाभ लिन कांग्रेसले संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनायो । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस प्रतिपक्ष भनेर व्याख्या पनि गर्लान् । तर, राजनीतिक मान्यताअनुसार देउवा अब प्रतिपक्षी दलका नेता भएनन् ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।