काठमाडौं । मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगविरुद्ध गृह प्रशासन आक्रामक बनेको छ । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा सञ्चालित यस्ता ६ सय ८८ उद्योग एक सातामै बन्द गराइएको छ, जसमा वडाध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मका क्रसर पनि छन् ।

गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार देशभर एक हजार दुई सय २५ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । बिहीबारसम्म तीमध्ये अवैध रूपमा चलाइएका ६ सय ८८ उद्योग बन्द गरिएका छन् । बन्द गर्ने क्रम जारी छ ।

‘साढे ६ सय भन्दा धेरै अवैध क्रसर बन्द भइसके,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केही बन्द हुने क्रममा छन् । अब मापदण्ड पूरा गर्ने क्रसर मात्र सञ्चालन हुन्छन् ।’ सर्वाेच्च अदालतले समेत यससम्बन्धी निर्देशन दिएकाले अदालतको आदेशसमेत पालना गराउन कडाइ गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार कतिपय जिल्लामा सबै क्रसर नियमविपरीत सञ्चालित रहेको पाइएको छ । त्यसरी ललितपुरमा ७६, काभ्रेमा ४८, दाङमा ४२, महोत्तरीमा ३३, सिन्धुपाल्चोकमा ३३, बाँकेमा २६, सर्लाहीमा २०, तनहुँमा २० र इलाममा दुई उद्योग सञ्चालित थिए । ती सबै अहिले बन्द गराइएको गृहप्रवक्ता पोखरेलले बताए । मापदण्डविपरीतका अधिकांश क्रसर बन्द गरिए पनि आयोजनाले सञ्चालन गरेका भने अझै बन्द हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । कतिपय क्रसर विकास निर्माण आयोजनाका लागि मात्र भनेर सञ्चालनमा छन् । तर, त्यस्ता क्रसरले आयोजनाका नाममा बाहिरसमेत गिटी, ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यस्ता क्रसरको संख्या देशभरि ८६ छ ।

काभ्रेमा अधिकांश क्रसर जिल्लाका नेताहरूकै छ । सबै पार्टीका नेताहरूको क्रसरमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर कुन्साङ लामा आफैँ क्रसर सञ्चालक हुन् । नमोबुद्ध– ६ स्थित बिपी राजमार्गको छेउमा उनको ब्यु साइन रोडाढुंगा उद्योग छ, जुन मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै अहिले प्रशासनले बन्द गराएको छ । सो उद्योगले बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले विरोधसमेत गर्दै आएका थिए । काभ्रेका प्रदेश सांसद तीर्थ लामा र कांग्रेस नेता गणेश लामाको पनि रोशीखोलाको क्रसरमा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेसकै प्रदेश सांसद कञ्चनचन्द्र बादेको पनौती क्षेत्रमा क्रसर छ । ‘जिल्लाका क्रसर उद्योग कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूको कब्जामा छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘केहीमा पूर्वप्रहरी अधिकारीको समेत लगानी रहेको सुनिन्छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका अध्यक्ष दीपक गौतमले प्रकृतिको दोहन हुने गरी जिल्लामा क्रसर उद्योग चलाउन रोकिएको बताए । ‘सकेसम्म उद्योग बन्द गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ,’ उनले भने, ‘सबै कागजपत्र बुझाउन माघ २ गतेसम्मको समय दिएका छौँ, त्यसपछि मापदण्ड पुर्‍याएका मात्र सञ्चालन गर्न दिन्छौँ ।’ काभ्रेमा ४८ वटा क्रसर रहेकोमा हाल सबैलाई बन्द गरिएको छ । हालै जिल्ला समन्वय समितिले गरेको छानबिनमा सबैजसो क्रसर मादपण्डविपरीत सञ्चालित रहेको पाइएको थियो ।

रौतहटको चन्द्रपुर– ८ मा सञ्चालित आश्रय अस्फाल्ट एवं क्रसर उद्योग रौतहट १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद नागेन्द्र साह र उनका दाजुको साझेदारीमा छ । गाउँको बीचमा सञ्चालित यो उद्योग पनि बन्द गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि क्रसर उद्योग बन्द गरिन थालिएपछि सर्वसाधारण खुसी भएका छन् ।

त्यस्तै, नवलपरासीको नवलपुरमा सांसद विष्णु कार्की र कावासोती नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष रिभरकुमार श्रेष्ठको क्रसर उद्योग पनि बन्द गरिएका छन् । नुवाकोटमा एमाले नेताहरू नारायण खतिवडा, हिरानाथ खतिवडा तथा पूर्वमेयर सञ्जु पण्डितले चलाएका क्रसर पनि बन्द गरिएका छन् ।

धेरै क्रसर भएको जिल्लामध्येको एक सिन्धुपाल्चोकमा पनि सबैजसो पार्टीका नेताको लगानी छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका दावा तामाङको अविरल इन्द्रावती क्रसर उद्योगमा लगानी छ । बागमती प्रदेश सभा सदस्य किरण थापा, पूर्वजिसस प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ, पूर्वगाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कमल श्रेष्ठलगायतका कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसम्बद्ध नेताहरू क्रसर व्यवसायमा संलग्न छन् । केही ठूला कर्मचारीको पनि क्रसरमा सेयर लगानी छ । गृहबाट जतिपटक आदेश आए पनि राजनीतिक दल र ठूला कर्मचारीको दबाबमा अवैध क्रसर निर्वाध चल्दै आएका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने समस्या सम्बोधन हुने नियतसाथ सरकारले यो कदम अगाडि बढाएको हो भने सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘राज्यले क्रसर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने वेलामा बन्द गर्नु दुःखद पक्ष हो । सरकारले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरेकामा हाम्रो कुनै गुनासो छैन । तर, अवैधको नाममा वैध उद्योग पनि बन्द गरिएका छन, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । विगतका सरकारले पनि क्रसर उद्योग क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्छु भनेर यो विषय उठाए, तर समाधान गरेनन्,’ उनले भने, ‘यो सरकारले पनि त्यस्तै गर्न खोजेको हो भने हाम्रो आपत्ति छ । यदि सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने नियतले नै यो कदम उठाएको हो भने हामी सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ । तर, यो इस्यु उठाएर अलपत्र छोड्छ भने देशलाई नै घाटा हुन्छ । किनभने क्रसर क्षेत्र समग्र विकास निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ तयार गर्ने क्षेत्र हो । सरकारको यो कदमले समग्र विकास निर्माणको कार्य नै प्रभावित हुन्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।