उच्च अदालत पाटनले बालिका जबर्जस्ती करणी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । रिहाइका लागि उदारता अपनाएको अदालतले मुद्दाको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लामिछानेलाई विदेश भ्रमणमा रोकलगायतका कैयौँ कठोर सर्त पालना गर्न भनेको छ । सर्त उल्लंघन भए आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने अदालतको आदेशमा छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले धरौटी रकम माग गर्दा लामिछानेको आर्थिक अवस्था र हैसियतलाई आधार बनाएको छ । धरौटीबापतको रकम लामिछानेले नगद वा सोबराबरको बैंक ग्यारेन्टीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । धरौटी रकमबराबरको अचल सम्पत्ति राखेर थुनामुक्त हुन भने उनले पाउनेछैनन् ।

‘आरोपित कसुरको प्रकृति, प्रतिवादीको आर्थिक अवस्था र हैसियतसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा धरौटीबापत २० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । उल्लेखित धरौटीको हकमा प्रतिवादीले नगद वा सोबराबरको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ । धरौटीबापतको जेथा राख्न प्रतिवादीलाई अनुमति हुनेछैन,’ न्यायाधीशद्वय नन्द र ढकालको आदेशमा छ ।

लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले विशेष गरी पीडितको बयान भइसकेको अवस्था भएको हुँदा उनलाई दबाब दिने वा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना वा आशंका नहुनुलाई मुख्य आधार बनाएको छ । त्यसबाहेक थुनाबाहिर हुँदा समाजमा फैलिएका आक्रोश र आवेगका कारण उनको ज्यानमाथि खतरा नहुनु, उनलाई थुनामुक्त गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा, कानुन र व्यवस्थामा पनि खतरा उत्पन्न हुने खालका गतिविधि नहुनु, घटनाअघि प्रतिवादीले गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिको अपराधमा संलग्न नहुनु, उनलाई थुनामुक्त गर्दा पीडितले आत्महत्या वा त्यस्तै कुनै अप्रिय घटना छनोट गर्ने सम्भावना नहुनुलगायतका १६ वटा कारणलाई अदालतले आदेशको आधार बनाएको छ ।

त्यसबाहेक उनको बिग्रँदो मानसिक अवस्थालाई पनि अदालतले धरौटीमा छाड्ने अर्काे आधार बनाएको छ । ‘प्रतिवादीले पीडितलाई प्रतिकूल बकपत्र गर्न दबाब दिने वा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना वा आशंकाको प्रसंग पनि अब असान्दर्भिक भइसकेको छ,’ आदेशमा छ, ‘प्रतिवादी मानसिक रूपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भनी यस इजलाससमक्ष बहसको क्रममा उल्लेख गरिएका प्रसंगमा पनि इजलासको ध्यान गएको छ ।’

अदालतले मुद्दामा अपनाइएको उदारताबारे आदेशमा लेखेको छ, ‘फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यताअनुसार अभियुक्तलाई थुनाको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा माथि विश्लेषण गरिएका आधार र कारणको परिप्रेक्ष्य तथा प्रस्तुत घटनापश्चात्को शृंखलाजन्य परिस्थितिसमेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएकाले त्यहाँ अदालतबाट १८ कात्तिक ०७९ मा भएको आदेश बदर भएको छ ।’ जिल्ला अदालतले त्यसवेला उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । त्यसयता उनी सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।