काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको जरिवाना माफी मिनाहाबारे भएको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै एक लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई जरिवाना रकम तोकेको थियो ।

आयोगले उनीहरूलाई तोकेको २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ जरिवाना अव्यवहारिक भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा माफी मिनाहाका लागि पत्राचार भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले जरिवाना रकम माफी मिनाहाको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेसँगै गत ५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी थिइन् ।

यही निर्णविरूद्ध आज राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले रिट दायर गरेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिको जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

२४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना रकम मिनाहा गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा जनप्रतिनिधिको गुहार