स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जरिवाना माफी मिनाहाविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको जरिवाना माफी मिनाहाबारे भएको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै एक लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई जरिवाना रकम तोकेको थियो ।
आयोगले उनीहरूलाई तोकेको २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ जरिवाना अव्यवहारिक भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा माफी मिनाहाका लागि पत्राचार भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले जरिवाना रकम माफी मिनाहाको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेसँगै गत ५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी थिइन् ।
यही निर्णविरूद्ध आज राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले रिट दायर गरेका हुन् ।
२४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना रकम मिनाहा गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा जनप्रतिनिधिको गुहार
ताजा अपडेट
-
सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी क्षेत्रमा उत्कृष्ट १३ जनालाई पुरस्कृत गर्ने
-
कसैलाई प्रोत्साहित गर्न र कसैलाई कमजोर पार्न करको दर हेरफेर हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन
-
काठमाडौँ महानगरको श्रम बैंकबाट चार सयभन्दा बढी रोजगार
-
चीनमा पाँच लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति नयाँ रोजगारीमा
-
६ सचिवको सरुवा, पर्यटन, शिक्षा र कृषि सचिव फेरिए
प्रतिक्रिया