काठमाडौं ।  बजेट दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै दुई वर्षअघि खारेज गरिएको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम ब्युँताउन सांसदले दबाब बढाएका छन्  । आफ्नो तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सुरु गर्न सांसदहरूले लबिइङ जारी राखेका हुन्  ।

बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आमसर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । बोलीचालीमा ‘सांसद विकास कोष’ समेत भनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । त्यसअघि सांसदले आफूखुसी खर्चन पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो ।

२०७७/७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ६ करोड विनियोजन भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्चने गरिन्थ्यो  । अर्थविद् र सर्वसाधारणबाट बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

राजस्व संकलन घटिरहेको र कर्मचारीले तलब नपाउने स्थिति रहेका बेला सांसद कोष ब्युँताउनुपर्छ भन्नु गलत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘मुलुक, अर्थतन्त्र र जनताको कुरालाई छाडेर सांसद विकास कोष ब्युँताउने कुरा राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘जुन कोषको रकम राम्रोसँग सदुपयोग भएन भनेर खारेज गरिसकिएको छ, यस्तो बेला कोष ब्युँताउन दबाब दिनु गैरजिम्मेवार कुरा हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।