काठमाडौं । प्रशासन पुनर्संरचनाका लागि फेरि अर्को उच्चस्तरीय आयोगको चर्चा सुरु भएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुकूल, समयानुकूल र सक्षम बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोग गठनको प्रारम्भिक गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन गर्ने गरी कार्यालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । आयोग गठनको तयारीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि केही समयअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ ।

६ चैतमा संसद्मा विश्वासको मत लिँदै र ३० फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोग गठन गरिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि कार्यालयले यसमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएयता संघीयताको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था ऐनको एकीकृत रूपमा अझैसम्म आउन सकेको छैन । यसले प्रशासनयन्त्र र त्यससँग जोडिएका कर्मचारी मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा समेत असर गरेको छ । संघीय व्यवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले बृहत् रूपमा अहिलेसम्म अध्ययनसमेत गरेको छैन ।

छाता ऐनको अभाव त छँदै छ, परिवर्तित व्यवस्थामा अघि बढ्ने सम्बन्धमा अध्ययन नहुँदा प्रशासनिक अन्योल छ । यो आयोगले दरबन्दीलगायतका सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीका समग्र विषय हेर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने अपेक्षा छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।