लगानी सम्मेलन गर्दै पाँचखाल नगरपालिका

सम्मेलनको अयोजना घोषणा गरेको नगरले कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहरसम्म गर्न सकेको थिएन । “चालु आवमा पनि गर्न भ्याइएन, अबको वर्ष जसरी पनि गर्ने बजेटसहितको योजना बनाउनेछौँ”, नगरप्रमुख महेश खरेलले भने । लगानी सम्मेलनको चाहना त्यतिकै जाने हो की भन्ने डरमा थिए, पुनः नगरप्रमुख भएपछि त्यो चाहनालाई पूरा गर्नेतिर लागिरहेको उनले बताए।
आव ०७६र०७७ मा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्दै बजेट विनियोजन गरी तयारीमा जुटेपछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि त्यसयता लगानी सम्मेलनको योजना योजनामै सीमित भएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहरसम्मका कारण त्यसको असर नगरको अर्थतन्त्रमा परेका कारण गत वर्ष पनि गर्न नसकिएको खरेलले दुःखेसो पोखे ।
उनका अनुसार सम्मेलनमा लगानीकर्ताबाट रु १५ अर्बको लक्ष्य लिइएको थियो । खरेलले भने, “यस वर्ष सम्मेलन गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको छ, यो वर्ष गर्ने नै योजना बनाएका हौँ, यसका लागि लगानीकर्ता निम्त्याउनेबारे अध्ययन थाल्नेछौँ ।” यसअघि स्थानीय तहअन्तर्गत पहिलोपल्ट विसं २०७६ असोजमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेको लगानी सम्मेलनमा स्वेदेशीसहित विदेशी लगानीकर्ताबाट रु १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
पाँचखाल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि चालु आवमा लगानीकर्ता तथा रोजगारदाताको सम्मेलन गर्न अघिल्ला दुवै आवमा प्रारम्भिक बजेट छुट्याइएको खरेलले जानकारी दिए । उनले भने, “पाँचखालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विकासका काम सुरुभएसँगै लागानी सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।” सम्मेलनमा विशेष गरी कृषि र पशुपालनमा लगानकर्तालाई आकर्षण बनाउने योजनामा बनाइएको छ ।
पाँचखालमा लगानी तथा पर्यटनका प्रचुर सम्भावना भएका स्थानमा सडक पु-याइसकिएको तथा पु-याउने काम अन्तिम चरणमा रहेकाले वातावरणको दृष्टिकोणले लगानीकर्ता आकर्षण हुनु स्वभाविक रहेको बताइन्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सौर्य ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटकीयस्तरका ठूला होटल, उद्योग स्थापनार्थ सम्मेलनमा प्रस्तावसमेत गरिने योजना बनाइएको छ । “सम्मेलनमा स्थानीयलाई रोजगार दिने उद्योग तथा परियोजनालाई कर छुट दिने योजना ल्याइसकेका छौँ”, नगर प्रमुख खरेलले भने ।
सम्मेलनमा पाँचखालमा विभिन्न ऐतिहासिकस्थलसमेत रहेकाले पर्यटन र स्थानीय सांस्कृतिक क्षेत्र लक्षित आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिनेछ । पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०को निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि जग्गा व्यवस्थापन भई हाल संसद्बाट विधेयकसमेत पारित भइसकेको, बृहत् सुनकोशी पाँचखाल खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको, राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा निर्माण हुने ‘नेशनल युथ इनोभेसन सेन्टर’, महिला उद्योग ग्रामको प्रक्रिया थालिएको, एकीकृत तथा स्मार्ट सिटीका लागि पनि जमिन छुट्याएकाले पनि थप लगानीकर्ता र रोजगारदाता आवश्यक रहेको जनाउँदै नगरले सम्मेलनको योजना बनाएको हो ।
खरेलका अनुसार हालै सम्झौता गरिएको स्मार्ट सिटी पनि लगानीको एउटा वैकल्पिक योजना हो । ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सहरी विकास कार्यक्रम आयोजना गर्न रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले देशका ४४ नगरलाई छनोट गरेकामध्ये पाँचखाललाई प्राप्त रु ५० करोड बजेटमा ५० प्रतिशत सडक क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत आयआर्जन, १५ प्रतिशत सामुदायिक पूर्वाधार तथा पाँच प्रतिशत रकम शासकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने छ ।
कोरोना जोखिमका कारण लगानी सम्मेलन गर्न नसकेपछि नगरले पछिला वर्ष लगानी भित्र्याउन विकल्पका रुपमा उद्यमशीलताको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न नगरले विभिन्न वित्तीय संस्थासँगको सम्झौतालाई अघि बढाएको थियो । नगरप्रमुख खरेलका अनुसार उद्यम गर्न चाहने स्थानीयका लागि नगरको सिफारिसमा सहजरुपमा सरल कर्जा उपलब्ध गराउन वित्तीय संस्थासँगको सम्झौता गरिएको हो । “लगानी सम्मेलन गरेर नगरको थप विकासमा लाग्ने योजना कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलगायत विविध कारणले थाँती रहे पछि साझेदारीमा वैकल्पिक योजनाको खोजी गरिरहेका थियौँ”, नगर प्रमुख खरेलले भने ।
‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’ नारालाई सार्थक बनाउन नगरले खेतीयोग्य जमिनलाई ‘प्लटिङ’ गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । नगरले कृषि उत्पादनमा जोड दिइरहेका बेला खेतीयोग्य जमिन मास्न नदिने निर्णय गरेको हो । रिङरोड राजमार्गसँग जोडिने भएकाले खेतीयोग्य जमिन जोगाएर मानव बस्ती तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने योजना बनाउने नगरको योजना छ ।
ताजा अपडेट
-
वनमन्त्री शाही र भारतका वनमन्त्री यादवबीच भेटवार्ता
-
द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्तिसुरक्षा र मानवीय सहायतामा नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका छ : रक्षामन्त्री राई
-
गाजामा हृदय रोग र क्यान्सरकको उपचार बन्द
-
एमालेले मदन-आश्रित स्मृति दिवस मनाउने
-
आउँदो बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूको माग
प्रतिक्रिया