काठमाडौं । आफु अनुकुल कार्यालयमा काजमा बस्ने प्रवृत्ति हटाउन सशस्त्र प्रहरी बलले काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार ६ अत्यावश्यक अवस्थामा ६ महिनाभन्दा बढी काजमा बस्ने कर्मचारी कारबाहीमा पर्नेछन् ।

आफ्नोअनुकूल कार्यालयमा काज कार्यरत रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी काजसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।

वास्तविक समस्या भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अधिकतम ६ महिना अवधिका लागि आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहन निवेदन दिन सक्ने र उक्त समस्यालाई मध्यनजर गरी विभागले ६ महिना अवधिसम्म मात्र काज स्वीकृत गर्नेछ।
काज स्वीकृत भएका कर्मचारीले ६ महिनाभन्दा बढी काज बस्नका लागि कबुलियतनामाको फाराम भरी दस्तखत गर्नुपर्ने तथा कबुलियतनामा उल्लेख भएअनुसारको सर्तनामा स्वीकृत भएको ६ महिना काज सुविधा उपयोग गरिसकेपश्चात् लागू हुनेछ।

६ महिना काज सुविधापश्चात् कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दीमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्नेछ। तोकिएको समय अवधिभित्र आफ्नो समस्यालाई समाधान गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएमा कबुलियतनामा फाराममा उल्लेख भएका कल्याणकारी सेवा सुविधा, अनपोल तथा एफपियू मिसन, विदेश तालिम तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने तालिम, कमान्डलगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुने सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए ।

थप काज बस्ने कर्मचारीलाई वृत्तिविकासअन्तर्गत बढुवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी वार्षिक कार्यसम्पादन र चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवाबापतको मूल्यांकन अंक कम मात्रामा दिने नीति सशस्त्र प्रहरीले बनाएको छ ।

हाल काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ मापदण्डअनुसार असोज २२ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना अवधि दिइनेछ, त्यसपछि तोकिएको दरबन्दीमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्नेछ।

अस्थायी कार्यालयहरूमा संगठनले आवश्यक ठानी काज खटाइएका तथा स्वास्थ्य, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ, लेखा, कानुन एवं प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताअनुसार काज खटाई कामकाज गर्न सक्नेछन् भने सो सेवा तथा समूहभित्रका कर्मचारीहरूले भने कबुलियतनामा फाराम भर्नुपर्ने छैन।

एकपटक काजको सुविधा लिइसकेका कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्षसम्म काजको अर्को सुविधा पाउने छैनन् । कबुलियतनामा सर्तको समयावधिको विवरण ६–६ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको कल्याणकारी सेवा केन्द्र, युएन मिसन शाखा, तालिम शाखा, कर्मचारी प्रशासन शाखा, सामान्य प्रशासन शाखामा अनिवार्य जानकारी गराउनसमेत भनिएको छ।

काजमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म सरुवा मिलान गर्दा प्राथमिकता दिई दरबन्दी कायम गर्नुका साथै भूगोल, यातायातलगायतका सुविधाका दृष्टिकोणले सबै कार्यालयहरूमा समान आकर्षण हुन नसक्ने भएको हुँदा संगठनलाई प्राप्त जिम्मेवारी वहन गर्न तोकिएको दरबन्दी संरचना र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न देशका जुनसुकै ठाउँहरूमा खटिई कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले संगठनले लिएको नयाँ नीतिसँगै सेवा सुविधा र कमान्डलगायतका क्षेत्रहरूमा समान अवसर दिइने संगठनको नीति लागू रहेको सहप्रवक्ता थापा बताउँछन् ।