काठमाडौं । आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न आएकी किशोरीलाई साढे तीन वर्ष जेल पठाउन आदेश दिने न्यायाधीशको फैसलामाथि न्यायपरिषद्ले अध्ययन गर्ने भएको छ । आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाब वा मानसिक यातनामा परेर पनि पीडितले बयान फेर्न सक्छन् भन्ने हेक्का नगरी फैसला दिने अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले हुँदै नभएको कानून उद्धृत गरेर सजाय तोकेका छन् ।

न्यायिक विवेक नपुर्याएको र अस्तित्वमा नभएको कानूनको आधारमा सजाय तोकेको भन्दै उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

न्यायाधीशको कार्यक्षमता र बदनियतमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद्ले अछाम प्रकरणबारे सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएपछि बुझ्ने काम भइरहेको जनाएको छ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।