नेपालको पछिल्लो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा त्यसका आधारहरू कति बलिया छन् भन्ने कुरा केलाउनु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रका दुई/तीन वटा क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र विगत एक/डेढ वर्षदेखि तरलताको दबाबमा थियो । जसको सिधा असर ब्याजदरमा परे पनि अहिले पर्याप्त तरलता देखिएको छ । कर्जाको ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । निक्षेपको ब्याजदर ५.६६ प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त साधनको उपलब्धता छ ।

बैंकहरूको सिडियो रेसियो पनि ७८ प्रतिशतमा आइसकेको छ । बैंकमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक पटक तीन प्रतिशतको ब्याजदरमा खिचिरहेको छ । निक्षेप संकलन बोलकबोलबाट गरिरहेको छ । त्यहाँबाट पनि बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलता खिचिरहेको छ । अहिले तीन खर्बको हाराहारीमा तरलता खिचिसकेको छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा पनि राम्रो सुधार भइरहेको छ । ब्यालेन्स फर पेमेन्ट विगत डेढ वर्षदेखि लगातर सन्तुलनमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे १३ महिनामा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा छ । यसले पनि बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदै गएको छ भन्ने देखाउँछ । त्यस्तै सरकारको राजस्वमा पनि विगतको तुलनामा सुधार आएको छ । तर पुँजीगत खर्चमा भने अझै अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । यसबाहेक मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ । ०८१ साउनको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउन नसकेकाले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप मिहिनेत र धेरै क्षेत्रहरू परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले केही काम गर्ने हो भने यसतर्फ प्रगति हासिल हुन सक्छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार करिब चार प्रतिशतको हाराहारीमा निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु, प्रशस्त तरलता हुँदाहुँदै कर्जाको माग नहुनुजस्ता विषय आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँग जोडिएका छन् ।

न्यून आर्थिक वृद्धि

नेपालको पाँच दशकको आर्थिक वृद्धि चार दशमल ३ प्रतिशत मात्रै छ । गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत थियो । त्यसअघिको आर्थिक वृद्धि १.९५ अर्थात् २ प्रतिशतभन्दा तल छ । जुन औसतभन्दा मुनि हो । नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत चार प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यसले के देखाउँछ भने पछिल्ला दुई वर्षमा नेपालले औसत आर्थिक वृद्धि समेत हासिल गर्न सकेको छैन ।

तुलनात्मक रूपमा नेपालको आर्थिक वृद्धि आफैंमा न्यून हो । हामी लामो समयदेखि यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । जबकि सन् १९७० र १९८० को दशकमा आर्थिक वृद्धिमा हामी सँगसँगै रहेको भारत र बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि ६/६ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो समयमा भएको आन्दोलनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि खस्किने प्रक्षेपण गरेका छन् । बंगलादेशलाई अबको दिनमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने ठानिएको छ । त्यसैले देशको आर्थिक वृद्धिका लागि पनि स्थिरिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि दुई÷तीन दशकयता लगातार धक्का लागिरहेको छ । ०४६ सालको परिवर्तन, त्यसपछि देशभर चलेको जनयुद्ध र संविधान निर्माणको अभ्यासमा बितेका ८/१० वर्षहरूमा आर्थिक विकासले लय पक्डन सकेन । संविधान निर्माणपछि पनि देश राम्रो तरिकाले अघि बढ्न सकेको छैन । हाम्रो आफ्नै र बंगलादेशलगायत मुलुकको अनुभवले पनि आर्थिक वृद्धिका लागि संस्थागत स्थिरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।

हामीले पनि देशमा संस्थागत स्थिरता भएको बेला राम्रो आर्थिक वृद्धि गर्न सक्यौं । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४, ०७४/०७५, ०७५/०७६ मा सात प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि गर्न सक्षम हुनु त्यसकै द्योतक हो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र भारतको नाकाबन्दीका कारण आ.व. ०७३/७४ र ०७४/७५ मा राम्रो आर्थिक वृद्धि हुन सक्यो । यसका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो त्यस समय संघीयताका गाउँगाउँसम्म व्यापक रूपमा स्रोत परिचालन भयो । स्थानीय तहमा अनिवार्य बैंक हुनुपर्छ भन्ने नीतिका कारण गाउँगाउँमा बैंकहरू खुले। त्यसले साधन परिचालनमा मद्दत पु–यायो ।

अर्को, त्यो समय पोखरा, भैरहवामा ठूला एअरपोटै बनिरहेको थियो । यी सबै गतिविधिका कारण हामीले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्यौं । अहिले पनि त्यही सात प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुपर्छ भन्ने सबैको अपेक्षा छ । त्यसका लागि सोही अनुरूपका तयारी, विशेष कार्यक्रम र परियोजना आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रो आर्थिक वृद्धि अथवा आर्थिक विकासका चालक मानव स्रोत हुन् ।  हाम्रोमा श्रमशक्ति प्रशस्त भए पनि त्यो लामो समय रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अन्योल छ ।

पर्याप्त श्रमशक्तिलाई मानव पुँजीमा रूपान्तरण गरेर आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजाने अवसर भए पनि त्यसलाई हामीले ‘क्यास’ गर्न सकेका छैनौं ।  हामीसँग पुँजीको अभाव भएकाले कहिलेकाहीँ ५/६ या सात प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्नुका साथै ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा धक्का लाग्ने गरेको छ ।

चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमाझ विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्त हुनुको मुख्य कारण देश रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु हो । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट चलिरहेकाले कुनै बेला यो भित्रिने देशमा आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा हाम्रो रेमिट्यान्स पनि खुम्चिने अवस्था आउँछ । त्यस्तो बेला अर्थतन्त्रका सारा चेन प्रभावित हुनेछ ।

त्यसो त हाम्रो आन्तारिक बचत कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको ६/७ प्रतिशत मात्रै छ  । त्यसैले पुँजी ल्याउनका निम्ति तदनुरूपको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानी पनि नेपालमा निकै न्यून छ । नेपाल कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा तल एफडिआई भएको मलुक हो । हामीकहाँ पोर्टफिलियो इन्भेष्टमेन्ट पनि छैन ।

हामीले श्रमशक्तिलाई समयानुसार प्रविधिसँग जोडेर दक्षता हासिल गरी चलायमन बनाउनु पर्ने खाँचो रहे पनि सकेका छैनौं ।

वैदेशिक लगानी पर्याप्त नआउनुका कारण

वैदेशिक लगानी (एफडिआई) पर्याप्त आउन नसक्नुको चुरो कुरो संस्थागत अस्थिरतासँग जोडिएको छ । नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू तीन या पाँच वर्षपछि लगानी गरेको पैसा फिर्ता लान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निश्चिन्त हुन खोज्छन् । यद्यपि, हामीकहाँ त्यस्तो समस्या भने छैन, बाह्य लगानीकर्ताले राम्रै मुनाफा लिएर गएका छन् । र पनि अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नुको कारण सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उजागर हुन नसक्नु हुनसक्छ । ‘पोलिसी फ्रेन्डली’ वातावारण खोजेकाले पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नभएका हुन सक्छन् । हामीले वैदेशिक लगानी स्वीकृति गराउन विभिन्न निकाय धाउन पर्ने अवस्था नआओस् भनेर  ‘वान स्टेप सर्भिस सेन्टर’ अथवा एकद्वार नीति बनायौं । यसमा अझै पनि समस्या छ भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, लगानी बोर्डलाई थप कामयावी बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यी कुरामा सुधार गर्न सके वैदेशिक लगानीमा पनि सुधार हुन्छ ।

चीन र भारतबाट नेपालमा सहज ढंगले वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ । यसबाहेकका मुलुकको लगानी भित्राउन केही न केही थप सेवा नेपालले दिन सक्नुपर्छ । नीतिगत लगायत पाटोमा काम गरेर नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकियो भने वैदेशिक लगानी बढ्न सक्छ ।

मुद्रास्फीतिको आधारदरमा परिवर्तन

हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिको गणना गर्ने आधार वर्षमा परिवर्तन ल्याएको छ । अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण परिसूचक मुद्रास्फीतिदर हो । अर्थतन्त्त कतातिर गइरहेको छ अथवा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिलाई कस्तो बनाउने भन्ने लगायत कुराको निर्धारण गर्ने अथवा समयसमयमा नीति परिर्वतन गर्ने आधार दर भनेकै मुद्रास्फीति दर हो ।

मुद्रास्फीति आफैंमा समग्र वस्तु तथा सेवाहरुको औसत मूल्यमा आएको परिवर्तन हो । जुन घट÷बढ भइरहन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंक आफैंले ‘प्राइस सर्भे’ गर्दै आएको छ । हामीले ८७ मार्केट सेन्टरको तीन आउटलेटमा सर्भे गरेर मुल्यवृद्धिको तथ्यांक निकाल्छौं । उक्त बास्केटमा २४९ वस्तु तथा सेवा र त्यसभित्र पनि ५२५ आइटम रहेका हुन्छन् । अहिले ७७ वटै जिल्लाका ६६ वटा मार्केट सेन्टरलाई आधार लिन्छौं । त्यसमा पनि सहरी, ग्रामीण, हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको छुट्टै मुद्रास्फीति गणना गरिन्छ । अहिले मुद्रास्फीतिको दायरा विस्तार भएको छ ।

आधार वर्ष परिवर्तन गर्नुको कारण

अर्थतन्त्रको संरचनामा हुने परिवर्तनसँगै उपभोक्ताको उपभोग गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन आएको हुन्छ । हामीले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ र ०८०/८१ लाई आधार वर्ष भनेका थियौं । त्यो बेलाको तुलनामा अहिले उपभोक्ताको उपभोग शैलीमा परिवर्तन आएको छ । त्यसको आधारमा अहिले अर्थतन्त्रको संरचनामा नै परिवर्तन भएको छ । १० वर्षअघि कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर २४ प्रतिशत भएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतबाट बढेर ६३ प्रतिशत पुगेको छ । मानिसको उपभोग गर्ने शैली परिवर्तन भएसँगै विगतमा घरको खाद्यान्न बढी उपभोग हुन्थ्यो भने अहिले होटल रेस्टुरेन्टको बढी उपभोग हुने गरेको छ ।

विगतमा मान्छेहरू घरमा बस्थे भने अहिले फ्ल्याटमा बस्नेको संख्या बढी छ । योग गर्ने, इन्टरनेट उपभोग गर्नेको संख्या बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि धर वर्ष सामान्यतया ५ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । तेस्रो राजनैतिक प्रशासन क्षेत्र विगतको तुलनामा परिवर्तन भइरहेको छ । हरेक प्रदेशको मुद्रास्फीतिको तथ्यांक निकाल्न सक्यौं भने प्रदेश सरकारलाई नीति निर्माण र बजेट तर्जुमा गर्न सजिलो हुनेछ भने निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्ना कर्मचारीको ज्याला दरलगायत तोक्न सहज हुनेछ ।

तथ्यांकमा अनुरूपता

बजारको मूल्यवृद्धि र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्यवृद्धिमा एकरूपता भएन भन्ने धेरैको गुनासो छ । सबै ठाउँ र क्षेत्रको वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि एकनासले नभएको पनि हुन सक्छ । ५२५ वस्तुहरूको ८७ वटा मार्केट सेन्टरको हरेक आउटलेटबाट तथ्यांक संकलन गरिने भएकाले यस्तो समस्या देखिन सक्छ ।

काठमाडौंमा जुन दरमा चामलको मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यही महिनामा अर्को ठाउँमा नहुन सक्छ । दोस्रो कारण औसतमा लिने भनेपछि फरक पर्छ नै । केही दिन अघिको प्राकृतिक विपदले बाटोघाटो अवरुद्ध भएपछि आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भयो । यसले गर्दा तरकारीको मूल्य ह्वातै बढेको छ । तर तरकारीको आफ्नै भार त्यहाँ दिइएको हुन्छ । तैपनि साउन महिनाको तथ्यांक हेर्दा तरकारीको मूल्यवद्धि १९ प्रतिशत छ । समग्रमा मुद्रास्फीतिको दर हामीले चार प्रतिशत भन्दा पनि तरकारीको मूल्यवृद्धि १९ प्रतिशत देखिन्छ ।

तरकारीको मूल्य विभिन्न मार्केट सेन्टर र विभिन्न आउलटेट गरी २१६ ठाउँबाट लिइएको हुन्छ । काठमाडौंमा तरकारीको मूल्यवृद्धि पोहोरको असोजको तुलनामा यो असोजमा नभएको हुन सक्छ । उपभोक्तामा परिवर्तन आएकाले पनि मूल्यवृद्धि कम भएको हुन सक्छ ।

(डा. भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)