ठेक्कापट्टासँग नजोडिएका स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठेक्कापट्टासँग नजोडिएका स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न मिल्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल–अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार निषेध नगरेको व्याख्या गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्वघोषणामार्फत स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा जोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कापट्टामा संलग्न स्थानीय तहबाहेक अन्यमा उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।
ट्रेन्डिङ
थप समाचार
ताजा अपडेट
-
अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी-‘बजेट लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार आएको छ’
-
३४ अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार कति ?
-
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित
-
‘निजामती विधेयक छेडखानीको नैतिक जिम्मा सभामुखले लिनुपर्छ’-माओवादी केन्द्र
-
कुमारी बैंकले सुरु गर्यो फोनेपे क्रेडिट कार्ड सेवा
प्रतिक्रिया