ठेक्कापट्टासँग नजोडिएका स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठेक्कापट्टासँग नजोडिएका स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न मिल्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल–अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार निषेध नगरेको व्याख्या गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्वघोषणामार्फत स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा जोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कापट्टामा संलग्न स्थानीय तहबाहेक अन्यमा उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।
ट्रेन्डिङ
थप समाचार
ताजा अपडेट
-
नेपाली भूमिमा पुनः पाइला टेक्दै छु, सरकार प्रतिशोधात्मक बन्न सक्छ : शेरबहादुर देउवा
-
शिक्षा-स्वास्थ्यको कर खारेजीको निर्णय सही छ, अब बिजुलीको पनि हटाउनु पर्छ : गगन थापा
-
स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको तीन प्रतिशत कर लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
-
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ साउन १२ र १३ गते हुने
-
जनकपुर तनावबारे हर्क साम्पाङको खण्डन : ‘म पुगेकै छैन, भ्रम फैलाइयो’
प्रतिक्रिया