ठेक्कापट्टासँग नजोडिएका स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठेक्कापट्टासँग नजोडिएका स्थानीय तहका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न मिल्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल–अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार निषेध नगरेको व्याख्या गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्वघोषणामार्फत स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा जोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कापट्टामा संलग्न स्थानीय तहबाहेक अन्यमा उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।
ताजा अपडेट
-
प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत संकटमा !
-
नेपाली सेनाका क्याप्टेन हिरासतमा
-
संसदमा रवि लामिछानेको टेलिभिजन प्रस्तोताको शैली, गगनदेखि चित्रबहादुरसम्मलाई संगिन आरोप
-
श्रीलंकामा आर्थिक संकटका कारण रोकिएको विद्यार्थीको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन
-
‘केटी काण्ड’ले प्रहरी जवानको हत्या
प्रतिक्रिया