गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौं । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनको बैठकमा ०७४ मा जितेका आ–आफ्ना सिटमा लड्ने तथा अन्य दलले जितेकामध्ये कांग्रेस ६० र अन्यले ४० प्रतिशत पाउने मापदण्ड बनाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ । सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव आएको हो ।
यो प्रस्तावमा कांग्रेस नेताहरूले सहमति जनाइसकेका छैनन् । ‘०७४ मा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले जितेका आ–आफ्ना सिट आफैँ राख्ने र बाँकी अन्य दलले जितेका सिटमध्ये कांग्रेस ६० र अन्य चार दल ४० प्रतिशतमा लड्ने प्रस्तावले प्रवेश पाएको छ । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन,’ एक शीर्ष नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नहुँदा कार्यदलले प्राविधिक काम टुंगाएको छैन ।’
गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग ०७४ मा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ जितेका कांग्रेसका २३, माओवादीका ३६, एकीकृत समाजवादीका १३, जसपाका १० र जनमोर्चाका एक गरी ८३ सिट छन् । गठबन्धनबाहिर एमालेका ६७, लोसपाका १०, नेसपाका दुई, नेमकिपा र राप्रपाका एक÷एक तथा स्वतन्त्र एक गरी ८२ सिट छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ सिट छन् ।
गठबन्धनका दलहरूले ०७४ मा जितेका आ–आफ्ना सिट राख्दा बाहिरका ८२ सिट बाँड्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ६० प्रतिशत कांग्रेसलाई दिँदा ४९ र बाँकी चार दललाई ३३ सिट पर्छन् । यो प्रस्तावमा सहमति जुटे कांग्रेस ७२ र अन्य चार दल ९३ सिटमा चुनाव लड्ने हुन्छ । तर, कांग्रेस ०७४ मा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जितेका सबै सिट छाड्न तयार छैन, अन्य चार दलले आफ्ना सिट आफैँ राख्ने अडान कायमै राखेका छन् । ८५ आफूले राखेर अरूलाई ८० सिट दिने कांग्रेसको तयारी छ ।
कार्यदल सदस्यसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दलहरूले आफ्नो पक्षमा धेरै आओस् भनेर दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘दलहरूले आ–आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी परिणाम आओस् भन्ने दाबी राख्नु स्वाभाविक हो,’ उनले सोमबार राति नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार पुनः बैठक बस्दै छ । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कोसिस हुनेछ ।’
सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा शीर्ष नेताबीच सकारात्मक रूपमा छलफल अगाडि बढेको र निष्कर्षको नजिक रहेको कार्यदल सदस्यसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
सिट बाँडफाँडको आधार र संख्या टुंग्याउन गत २० साउनमै कार्यदल गठन गरे पनि प्रगति देखिएको छैन । कार्यदलले निर्णय गर्न नसकेपछि सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव बनाउने जिम्मा संयोजक कृष्ण सिटौलालाई दिइएको थियो । तर, अहिले शीर्ष नेता नै आफैँ खटेका छन् ।
दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको मुख्य आधार ०७९ को स्थानीय निर्वाचनको परिणाम वा ०७४ को संघीय निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणामलाई मान्ने भन्नेमा मतभेद छ । मुख्य आधार नै टुंगिन नसकेपछि कसले कति सिट पाउने भन्ने पनि टुंगिएको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया