कति छ नेपाल सरकारको ऋण ?
काठमाडौँ — सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तथ्यांकमा आधारित ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था’ प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ७७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण १७ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।
०७९ असार मसान्तसम्म यस्तो ऋण २० खर्ब ११ अर्ब नाघेको हो । नेपालले हाल तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण १० खर्ब २७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर छ । सार्वजनिक ऋणको अंक बढ्दै गए पनि सरकारले घाटा बजेट ल्याउने र ऋण उठाएर स्रोत देखाउने प्रवृत्ति कायमै छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ रुपैयाँ बराबर रहनेछ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । सोही अवधिमा ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ । अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर खुद आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको हो । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.८ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले गत वर्ष लिएको बाह्य ऋण १ खर्ब २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४१.५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ४०.६ प्रतिशत थियो । नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो ५ वर्षमा दोब्बर र ९ वर्षमा ४ गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण ५ खर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो ।
नेपालले अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङमा ऋण लिने गरेको छ । यस्तो ऋण विदेशी मुद्रामा नै तिर्नुपर्छ । अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्रासँग नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुँदै गएकाले ऋण तिर्दा नेपाललाई अतिरिक्त भार थपिँदै गएको छ । विनिमय दरमा देखिएको उतार–चढावका कारण मात्रै गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को चैत मसान्तसम्ममा नेपाललाई १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर अतिरिक्त दायित्व थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया