काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गर्न सघाउनेलाई पनि कानूनबमोजिम कसुरकै बराबर सजायको व्यवस्था हुन लागेको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा हेलचेक्याइँ गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले त्यसको रोकथामका लागि सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको हो ।

भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुण्डी, क्रिप्टो कारोबारलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरणमा सहकारी नीति र संयन्त्र असफल हुँदा यस्तो जोखिम बढिरहेको मयमा सरकारले उक्त विधेयक तयार पारेको हो । विधेयकमा पानीजहाज दर्ता, मालपोत, पर्यटन, भवन, दामासाही, धितोपत्र, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार कसुर गर्न सहयोग पुग्ने गरी काम गर्न नहुने व्यवस्था पनि थपिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिमका निरोधात्मक मापदण्डविपरीत गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले दफा ३, ४ र ५ बमोजिमका कसुर गर्न वा गराउन सहयोग गर्ने वा गराउने उद्देश्यले त्यस्ता निरोधात्मक मापदण्ड जानीजानी उल्लंघन गरे वा गराए कसुर गरेको मानिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

प्रचलित कानूनबमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहकबाट लिएको सूचना तथा विवरण प्रचलित कानूनबमोजिम प्रकट गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्नुपर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।