काठमाडौं । संसंविधाको सर्त छ– मन्त्री बन्न संघीय सांसद चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न अनिवार्य प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । तर, ०७४ पछि गठन भएका सरकारले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने गलत अभ्यासलाई आत्मसात् गरेका छन् । ओलीले युवराज खतिवडालाई दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनाउँदा गैरसांसद थिए भने रामबहादुर थापा पनि गैरसांसद हुँदा फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई पनि दोस्रोपटकमा गैरसांसदका रूपमा मन्त्रीको शपथ गराइयो । यद्यपि, थापा, रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीको मन्त्री पद सर्वाेच्चले खोसिदिएको थियो ।

सांसद पद गुमे पनि ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री बनिन् । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा टोखा नगरपालिकामा उपमेयरमा पराजित रेणुका गुरुङ ओली मन्त्रिपरिषद्मा जसपाबाट कृषिमन्त्री बनिन् ।

देउवाले पनि दुईजना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् । उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट गजेन्द्र हमाललाई २१ असोज ०७८ मा उद्योगमन्त्री बनाए । यद्यपि, उनले २५ असोजमै राजीनामा दिए ।

अमेरिकी सरकारको अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) संसदबाट अनुमोदनका लागि व्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट बनाउन नेतृत्व गरेका गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’को एकाएक मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश भयो, २४ चैत ०७८ मा ।

धारा ७८ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्थालाई गलत अभयासका रूपमा लिएका हुन् । नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा उल्लेख छ । तर, दलहरूले सांसद नै नभएका र उक्त कार्यकालमा सांसद नहुने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने गरेका छन् ।

नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा छ, ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ ।’