काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा र परिधिबाहिर गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ। संविधानको धारा ११३ (३) ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र पठाउने अधिकार दिएको छ। तर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन। धारा ११३ (४) ले त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जनसहित वा उस्तै रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नागरिकता विधेयकप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्दै संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छन्।

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै पूर्वदल एमालेको स्वार्थअनुकूल चलेको आरोप निरन्तर खेप्दै आएकी भण्डारीले संघीय

संसद्को दुवै सदनले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुलाई सोहीअनुसार हेरिएको छ। २०६२÷६३ को परिवर्तनका साथै संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेकी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा हलो अड्काएर मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। संविधानको व्यवस्थाविपरीत दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली नेतृत्व सरकारको सिफारिसलाई मध्यरातमा हतारहतारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्।

दुवै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै राष्ट्रपति भण्डारी रुष्ट छिन्। देउवा नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न निरन्तर सक्रिय भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा हलो अड्काएकी छन्। यससँगै सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनसँग थप दूरी बढाएर राष्ट्रपति भण्डारी देउवा सरकारको विकल्प खोज्ने÷दिने रणनीतिमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको पक्ष र विपक्षमा जनतालाई विभाजित गर्ने र मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्ने भण्डारीको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ। मंसिर ४ अघि नै निर्वाचन गराउन नसके देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा रहेकी भण्डारीले यसबीचमा विभिन्न पक्ष र व्यक्तिहरूसँगको भेटमा निर्वाचनको निष्पक्षताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्।

पाँच दलीय गठबन्धन मंसिर ४ को निर्वाचनमा मिलेर जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित इतर पक्षको अवस्था कमजोर हुने विश्लेषण सर्वत्र गर्न थालिएको छ। त्यहीबेला राष्ट्रपति भण्डारीले पुलिस प्रशासनदेखि सबै कुरा सरकारसँग हुने भन्दै सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएकी छन्। मुलुकको राष्ट्रियतासहित अर्थतन्त्र जोगाउन स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने जनाउँदै भण्डारीले राष्ट्रवादी शक्ति र व्यक्तिले आफूलाई साथ दिनुपर्ने बताउँदै आएकी छन्। निर्वाचन आयोगले मात्र निष्पक्ष चुनाव गराउन नसक्ने बताउँदै आएकी भण्डारीले असोज २ बाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै संसद् स्वतः विघटन भइसकेको छ।

मंसिर ४ गते निर्वाचन नहुँदा मुलुकमा अर्को रिक्तता खडा हुने र त्यसमै टेकेर आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्नेगरी नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाव पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको स्रोतको दाबी छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन भएसँगै वर्तमान सरकार पनि कामचलाउ बनेको र तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्य सकिने शीतल निवासको बुझाइ छ। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगसहित कदम उठाउने विकल्पसमेत राजनीतिक दलहरूसँग बाँकी छैन। राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघ्ने संकेत पाएको सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अर्को संसद्को शपथ हुने अघिल्लो दिनसम्म रहनेगरी संशोधन विधेयक लगेको थियो। निर्वाचन आयोगसहितका विभिन्न संस्था र व्यक्तिको चौतर्फी विरोधका कारण सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले त्यही रिक्ततामा खेल्दै मुलुकलाई राजनीतिक र संवैधानिक अराजकतामा धकेल्ने प्रयास भएको गठबन्धनका नेताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको चुनाव बिथोल्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन्। ‘सचेत संयमित बनौं, निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्रको अंग पनि हो यो घटनाक्रम,’ पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संघीय संसद्ले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु एकातिर संविधानको घोर उल्लंघन हो भने अर्कातिर आफ्ना नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने अमानवीय कार्य हो।’

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको उम्मेदवारी प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै संसदको कार्यकाल असोज १ गते रातिबाट सकिएकाले प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएकाले प्रमाणीकरण र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ आकर्षित नहुने राष्ट्रपतिनिकटहरूको दाबी छ। संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा जिम्मेवारी दिएको भन्दै संघीय संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक धारा ३८ मा रहेको महिलाको हकको व्यवस्था र धारा १५ मा रहेको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाविपरीत रहेको शीतल निवासको दाबी छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन उपदफा ३ पछि देहायका उपदफा ४, ५ र ६ थप्नेगरी अध्यादेश लगेकी थिइन्। उनले २०७८ जेठ ९ गते ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अहिले संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिएको विधेयकमा ओली सरकारले ७ उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहर त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजका आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाए अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने थपिएको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।