नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परेको छ । पार्टीभित्रको विवाद चर्किरहेकै वेला नियुक्तिकै एजेन्डा राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बिहान परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर, अन्तिम समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सहभागी नहुने सूचना दिएपछि बैठक प्रभावित भएको छ । देउवा बैठकमा नजाने भएपछि आइतबारको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुग्ने अवस्था छ ।  शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् बैठक तयारीलाई लिएर विपक्षी दलका नेता देउवासँग भेट गरेका थिए । शनिबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भेट गर्ने कार्यतालिका थियो, तर आन्तरिक छलफलपछि देउवाले ओलीसँगको भेट स्थगित गरेका थिए ।  स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको र पार्टीभित्र लगातार दबाबको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दललाई समेत सहमतिमा ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र पार्टीभित्रका विरोधी समूहलाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएका थिए । २१ मंसिरमै आइतबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक तय भएपछि मात्रै ओलीले त्यसै दिनका लागि परिषद् बैठक बोलाएका थिए ।  तर, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओली अहिले संकटमा परेको र पार्टीभित्रको विवाद हल नभएसम्म परिषद् बैठकमा नजान देउवासँग आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार यही आग्रहपछि देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरी परिषद् बैठकमा नजाने निर्णय लिएका हुन् ।  तर, कांग्रेस नेताहरूले भने सोमबारको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई लिएर सभापति देउवाले परिषद् बैठकमा नजाने निर्णय लिएको बताएका छन् । कांग्रेसले सोमबार ७७ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम राखेको छ । देउवा सोमबारको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न हेटौँडा जाँदै छन् । सोमबारको विरोध कार्यक्रमका कारण सभापति देउवाले बैठकमा सहभागी नहुने खबर पठाएका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए । कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको र कांग्रेसले सकारात्मक सहयोग गर्ने बताए । उनले नियुक्तिमा योग्य पात्र चयन हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको दाबी गरे । सरकारविरोधी प्रदर्शन कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुँदा कार्यकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने सुझाब कांग्रेसकै नेताहरूले देउवालाई दिएका थिए । तर, कांग्रेसले संवैधानिक निकायमा बलियो भागबन्डा खोजेको छ ।  संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख चयन भइनसकेकाले अहिले परिषद्को सदस्य संख्या पाँच मात्रै छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । ऐनले बैठकमा पेस भएका एजेन्डामा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने र दोस्रोपटक समेत सर्वसम्मत नभएमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यमध्ये बहुमतले निर्णय लिन सक्ने उल्लेख छ ।  संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटघाट भएको थियो । सर्वसहमतिबाटै नियुक्ति गर्ने भन्दै ओलीले देउवासँग पटकपटक छलफल गर्दै आएका छन् । तर, लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक भने बस्नै सकेको छैन । स ंविधानले पहिलोपटक संवैधानिक हैसियत दिएका आयोगहरूसमेत संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि गठन भएका छैनन् । हाल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा अहिले प्रमुखसहित ४५ पद रिक्त छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । याे पनि पढ्नुस् देउवाले बालुवाटारमा ओलीसँग मागे यी पद आइतबार संवैधानिक परिषद् बैठक बस्ने : यी पदमा देउवाको दाबी