सुर्खेत । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित एकमात्र विश्वविद्यालय हो । साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पनि एक मात्र विश्वविद्यालय हो । यो विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि सुर्खेतबासीले आन्दोलन गरे । आफै चन्दा उठाएर विश्वविद्यालयका लागि करोडौं रकम उठाए । तर अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय केही मुठ्ठीभर मान्छेको लागि स्थापना गरिदिएको जस्तै भइरहेको छ । विश्वविद्यालयमा मनपरीतन्त्र छ । विश्वविद्यालयले आफ्नै ऐन नियमहरुको धज्जी उडाउन थालेको छ । पटक पटक ऐन नियम विपरित काम हुँदै आएको यस विश्वविद्यालयमा पछिल्लो पटक कर्मचारी भर्नाको क्रममा पनि ऐन नियम विपरितका काम भएका छन् । विश्वविद्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको पदपुर्ति गर्नको लागि गठन गरिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई छलेर पदाधिकारीले नियम विपरित करार सेवामा विज्ञापन खोलेका छन् । सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भईसक्दा पनि सेवा आयोगलाई थाहै नदिएर सिधै कर्मचारी भर्ना गर्नु नै ऐन नियमको खिलाप हो । विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने, – ‘ऐन नियम भन्ने कुराको कुनै पालना छैन, मनपरी गरेर यो प्राज्ञीक थलोलाई अपवित्र हुने काम भईरहेका छन्, यो छिट्टै सच्चिनु आवश्यक छ ।’ उनले नैतिकता सिकाउने थलोमा नै ऐन नियमको धज्जी उडाएर भएका काम आफैमा लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे । नेपालको संविधानको मौलिक हक र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालको शिक्षक कर्मचारी नियमावली २०६९ को परिच्छेद २ को नियम ५ मा विश्वविद्यालयमा जनशक्ति पदपुर्ति गर्दा समावेसी तवरले गरिनु पर्ने व्यवस्था छ । जस अन्तरगत आदिवासी, मधेसी, जनजाती, दलित आदी समुदायको लागि निश्चित कोटा छुट्टाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर हालै विश्वविद्यालयले माग गरेको रिसेप्शनिस्ट पदमा ४ जना महिला मात्र भनेर विज्ञापन गरि आफैले बनाएको नियमको धज्जी विश्वविद्यालयले उडाएको हो । विश्वविद्यालयमा हुदै नभएको होटेल र रेष्टुरेन्टमा जस्तो रिसेप्शनिस्ट पद सिर्जना गरेर महिला मात्र भनिएको र मुख्य सहायकको दर्जालाई १२ कक्षा पास हुनुपर्ने विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारीको नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि ऐन कानुन र नियमावली विपरित स्तानक तहको शैक्षिक योग्यता कायम गरी विज्ञापनको दायरालाई साँघुरो बनाइ शैक्षिक योग्यता पुरा भएकाहरुलाई अवसरबाट बन्चित गर्ने कुचेष्टा गरिएको हो । यसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह पास गरेका नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले दरखास्त आव्हानको सूचना गर्दा कम्तिमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विश्वविद्यालयले सुरुमा १० दिने सूचना गोरखापत्रमा निकालेर सबैलाई सूचित हुने संविधानले दिएको अधिकार समेत खोसिएको छ । विश्वविद्यालयले पछि सोही सूचना कार्यालयको सूचना पाटीमा १० दिन म्याद थप गरेर टाँस गर्यो । पहिले गोरखापत्रमा दिएको भएपनि म्याद थप भएको सूचना भने गोरखापत्रमा दिइएन । म्याद थप पनि जेठ १२ गते सार्वजनिक विदाको दिन गरिएको छ । त्यसमा सूचना गुपचुपमा राख्न खोजेको आशंका गर्ने ठाँउ देखिन्छ । विश्वविद्यालयको कर्मचारी नियुक्ती एवंम बढुवाका आधार कार्यसम्पादन मुल्यांकन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन एवंम सिफारिस प्रक्रिया सम्बन्धि कार्यविधि २०७३ को पहिलो संसोधन २०७५ को परिच्छेद ३ को नियम ४ बमोजिम बरिष्ट अधिकृतमा खुल्ला तर्फबाट २५ प्रतिशत र आन्तरिक तर्फबाट ७५ प्रतिशत विज्ञापन खोल्नुपर्ने व्यवस्था भएतापनि पदाधिकारीले १ मात्र करार पद सृजना गरी विज्ञापन खुल्ला गरिनु नियम विपरित देखिएको छ । बरिष्ठ अधिकृत पदमा नेपाल सरकार, अन्य विश्वविद्यालयमा समेत आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट जनशक्ति व्यवस्थापनको तालमेल मिलाउने व्यवस्था छ । एमयूको शिक्षक तथा कर्मचारी नियमाली २०६९ बमोजिम विशेष परिस्थतिमा करार सेवामा १ वर्ष अवधिको लागि मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर हाल विश्वविद्यालयमा यस पूर्वका पदाधिकारीले नियुक्ति गरेका करिब ३ दर्जन कर्मचारी वर्षौदेखि कार्यरत रहेका छन् । अहिलेको पदाधिकारीले पनि यहि हर्कत दोहोर्याउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विश्वविद्यालयमा दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी भर्ना गर्दा व्ययभार बढ्ने भएकाले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा ३९ मा उल्लेख गरिएको छ । तर बरिष्ट अधिकृत बाहेक अन्य विज्ञापन खोलिएका कुनै पनि पदमा पूर्व स्वीकृति नलिएको विश्वविद्यालय स्रोतले बताएको छ । जो सरासर नियम विपरित छ । यता विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. नारायण पौडेलले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति भर्ना फाष्ट ट्रयाकबाट गर्नको लागि यो सबै भइरहेको बताए । कार्यकारी परिषद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गरेको जिकिर उनको छ । ‘आवश्यक जनशक्तिको लागि कार्यकारी परिषद्ले फाष्ट ट्रयाकबाट विज्ञापन गरेको हो’, उनले भने – ‘त्यसमा केही नीति नियम अनुसार नभएका पनि हुन सक्छन्, त्यसलाई हामी सच्याउछौं ।’ उनले आफ्नो कुनै ‘सेटिङ्’ भन्ने कुरा केहि नभएको बताए । फाष्ट ट्रयाकबाट गर्नको लागि विश्वविद्यालयले विज्ञापन गरेको बताउदै उनले अब सबै जिम्मेवारी सेवा आयोगलाई नै दिने बताए । आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने गरी विज्ञापन भएकोले अन्य ठाँउबाट स्वीकृति नलिएको रजिष्ट्रार पौडेलको भनाइ छ । शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोमा नै आफ्नै ऐन नियमको धज्जी उडाउने विश्वविद्यालयबाट के सिक्ने ?, भन्ने सवालमा डा. पौडेलले भने, ‘तपाईले भनेको – उठाएको कुरा ठिकै हो, नियमसंगत नभएका कुरा भए हामी सच्चाएर अघि बढ्छौं ।’ विश्वविद्यालयमा आसेपासे र नजिककाहरुलाई जागिर खुवाउने गरेको भन्दै यसअघि पनि आरोप लाग्दै आएको छ ।