काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयको खर्च अनुशासन जाँच गरि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान गर्नुपर्ने महालेखाको टोलीले गर्ने भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएको छ ।

नेपालवाच डट कम को खोजमा महालेखाका अधिकाशं कर्मचारीले लेखापरीक्षणमा इमान्दारीता नदेखिएको भेटिएको हो । महालेखाले लेखापरीक्षणमा खटिने कर्मचारीलाई आचार संहिता लगाएको छ । लेखापरीक्षण गर्दा कमिशन तथा गैरकानूनी लेनदेन नगरी लेखापरीक्षण गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्न लगाउँछ । तर कार्यालयको आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै अधिकाशं महालेखाका अडिटरहरुले खुलेआम कमिशन लेनदेनका आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गरेको भेटिएको हो ।

गैरकानूनी आर्थिक लेनदेनका आधारमा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणमा किर्तेगर्नेमध्येका एक हुन्, महालेखाका निर्देशक पदमबहादुर बस्नेत ।

बस्नेतको नेतृत्वमा महालेखाले यस बर्ष तनहुँ, स्याङ्जाका विभिन्न सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थियो । उनीहरुले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनकै आधारमा महालेखा परीक्षकले केहिदिनभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछन् ।

निर्देशक बस्नेतको टोलीले तनहुँमा विभिन्न कार्यालय र स्थानीय तहहरुको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा उनले विकासे अड्डाबाट पूँजीगत खर्चको एक प्रतिशत र उपभोत्ता समितिमार्फत भएको खर्चको २ प्रतिशतका दरले कमिशन असुल गरेका थिए ।

यस्तै उनले स्थानीय तहसम्म ५ लाखसम्म कमिशन असुली गरेर लेखापरीक्षण गरेको भेटिएको छ । कतिसम्म भने, बस्नेतले लेखापरीक्षण गराउने कर्मचारीहरुवीच गैरकानूनी आर्थिक लेनदेन र बेरुजु मिलानका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठसँग सहकार्य समेत गरे ।

निर्देशक बस्नेतको टोलीले तनहुँका स्थानीय तहले वेरितपूर्वक गरेका खर्चहरु आर्थिक लेनदेन गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेटेका छैनन् ।
सम्बन्धित समाचार

सरकारी कार्यालयसँगै घुस खाने आरोपी निर्देशक बस्नेतको दावी : बेरुजु लुकाएको छैन

बस्नेतको टोलीले लेखापरीक्षण गरेका कार्यालयमध्येका एक कार्यालयका कर्मचारीले नेपालवाचसँग भने, ‘ महालेखाले बस्नेतले लेखापरीक्षण गरेको कार्यालयमाथि अर्को टोलीमार्फत लेखापरीक्षण गराओस्, बस्नेत टोलीले लेखापरीक्षणमा कति इमान्दारीता देखाएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । कार्यालयले गरेका बदमासी, हिनामिनाका घटना लुकाएवापत बस्नेत टोलीले तनहुँका स्थानीय तहबाट ५ लाखका दरले असुल गरेको हो । यस्तै अन्य कार्यालयबाट प्रतिकार्यालय तीनलाखसम्म असुल गर्दै बेरुजु अंक नलेखि प्रतिवेदन तयार पारेर फर्किएका हुन् ।

निर्देशक बस्नेत टोलीले खानेपानी, सडक, पूर्वाधार, वन कार्यालय जस्ता प्रदेश मातहतका विकासे अड्डाबाट बेरुजु अंकअनुसार कुल पुँजीगत खर्चको ०.२५ प्रतिशत देखि ०.५ प्रतिशतसम्म कमिशन असुल गरेको हो ।

यसरी लेखापरीक्षणमा बेरुजु हटाउन र त्यसवापत गैरकानूनी आर्थिक कारोबार मिलाउन तनहुँका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठले भूमिका खेलेका थिए । निर्देशक बस्नेतले पनि लेखापरीक्षणका क्रममा श्रेष्ठ सँगै रहेको बताए । तर उनले श्रेष्ठको सहजीकरणमा कमिशन असुल गरेको विषय अस्वीकार गरेका छन् ।

दररेट कुल्चीदै बस्नेतले भने, कमाउने यो मेरो अन्तिम मौका हो

लेखापरीक्षण गर्न महालेखाले तनहुँका लागि बस्नेतको नेतृत्वमा टोली खटायो । टोलीले तनहुँ नपुग्दै लेखापरीक्षणका क्रममा कुन कार्यालयबाट कति कमिशन असुल गर्ने भन्ने दररेट तय गरेको थियो ।

छलफलबाट बस्नेत नेतृत्वको टोलीले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त अनुदानको लेखापरीक्षण गर्दा नगरपालिकाबाट ३ लाख र गाउँपालिकाबाट २ लाखका दरले गैरकानूनी कमिशन असुल गर्ने समझदारी गरेका थिए । यो नै उनीहरुको दररेट थियो ।

तर लेखापरीक्षण शुरु हुँदाहुँदै निर्देशक बस्नेतले कमिशनको दररेट परिवर्तन गरे । उनले आफ्नो सेवा अवधि सकिन लागेकाले कमाउने मौका धेरै नभएको भन्दै एउटा स्थानीय तहबाट कम्तिमा ५ लाखका दरले असुली गर्ने नयाँ दररेट तोकेका थिए । कर्मचारीसँग मोलमोलाई गरी बेरुजु र असुली लुकाउने शर्तमा स्थानीय तहहरुबाट ५ लाखका दरले गैरकानूनी कमिशन असुल गरेको भेटिएको हो ।

बस्नेत नेतृत्वको टोलीले त्यसरी तय भएको कमिशन सम्वन्धित कार्यालयका कर्मचारी मार्फत तनहुँ बाहिरका जिल्ला र काठमाडौँमा भेटेर असुल गरेका हुन् । र त्यही अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई बुझाएका छन् ।

महालेखाले यसरी तयार भएको प्रतिवेदनहरुका आधारमा मुल प्रतिवेदन बनाएर केही हप्ताभित्र राष्ट्रपतिलाई बार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

उनै बस्नेतले स्याङ्जाका ११ स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको पनि नेतृत्व गरेका थिए । उनले स्याङ्जाको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा भने हस्ताक्षर मात्रै गरेको हुन् । प्रतिवेदन बस्नेत अन्तरगत कल्पना घिमिरेको टोलीले तयार पारेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

लेखापरीक्षण मा घुस लिने अडिटरमाथि महालेखाको छानबिन

सर्लाहीमा ५४ लाख घुस खाएका अर्यालले पोहोर पर्वतबाट उठाएका थिए १२ लाख ३० हजार घुस

सर्लाहीमा १५ स्थानीय तहको अडिट गर्दा ५ जनालाई ५४ लाख घुस

बेरुजु नलेख्ने तीन जनालाई १० लाख घुस, खुशी पार्न घुमफिर र मस्ती

लेखापरीक्षणमा महालेखाको बार्गेनिङ : पाँच लाख दिए कुरा मिल्छ, नत्र असुली

धनुषामा १० लाख घुस खाने कर्मचारी भन्छन्- घुस खानु बाध्यता हो, सचिवसम्म बाँड्नुपर्छ

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २८, २०७८, १५:४७:००