काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएको छ । समितिमा भइरहेको दफावार छलफलमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारको व्याख्या पनि छ । समुन्नतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियानअन्तर्गत नेपालवाचले सञ्चालन गर्दै आएको पोलिसी डायलग कार्यक्रममा धेरै पटक नीतिगत निर्णय र त्यसको आडमा गरिने ठूला भ्रष्टाचारबारे छलफल गरिएको छ ।

आज हामी विज्ञहरूले यसबारे व्यक्त गरेका भनाइ र तिनका अनुभवलगायतलाई संक्षेपीकरण गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार के हो, के होइन भन्नेबारे चर्चा गर्दैछौं ।

त्यसभन्दा पहिले नीतिगत निर्णयको हवाला दिँदै विगतमा भएका भएका ठूला भ्रष्टाचार केही प्रकरण स्मरण गरौं ।

प्रसंग १

उपचार खर्चका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले बर्सेनि करोडौं रकम बाँड्ने गर्छ । यसरी उपचार खर्च पाउनेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्री, सांसद, उच्च ओहोदाका व्यक्ति, तिनका परिवारदेखि कामदारसम्म हुन्छन् । नीतिगत निर्णयको नाममा खुलेआम हुँदै आएको यो ठूलो भ्रष्टाचार हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता अनियमिततामाथि सिधै छानबिन गर्न सक्छ । किनभने, ०७५ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३० मा विदेशमा गएर उपचार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले खर्च व्यहोर्ने छैन भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । कानूनी व्यवस्था यस्तो भए पनि उपचार खर्चको नाममा राज्य दोहन गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । न यसमा संलग्नमाथि कुनै कारबाही नै भएको छ । ऐनले दिन हुँदैन भनेको विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ भने योभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार अरू के होला ? यद्यपि, संसदीय समितिले यससम्बन्धमा प्रश्न उठाएको पाइँदैन ।

प्रसंग २

लाउडा काण्ड भनेर चिनिने अहिलेसम्मकै ठूलो जहाज घोटाला पनि नीतिगत निर्णयकै हवाला दिएर भएको थियो । खरिद गर्न नहुने विमानका लागि विदेशी मुद्रा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगियो, जबकि यो निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने थियो । गलत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसबारे उजुरी परेकोमा उसले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर लिइएको निर्णय सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय नै भ्रष्टाचारको आधार भएको निचोड निकाल्यो । यही निष्कर्षका आधारमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले कोइरालालाई सतर्क हुन सुझाएको आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय स्मरण गर्छन् ।

प्रसंग ३

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरण पनि सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयकै आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । मालपोत कार्यालयले त्यसअघि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अह्राएको अध्ययनसमेत नगरी उक्त निर्णयलाई उल्टै अपव्याख्या गर्दै भू–माफियाहरूले चलखेल गरेर नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेका थिए । जग्गाको मोही को हो, को होइन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको भूमि सुधार कार्यालयलाई थियो । गुठीको जग्गा हो या होइन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार पनि त्यही कार्यालयकै हो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हो या हैन भन्ने निर्णय पनि भूमि सुधार कार्यालयले गर्छ । यस्ता कार्यगत विषयहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरियो । किनभने, त्यहाँबाट निर्णय गराउँदा त्यो अनुसन्धानको दायरामा आउँदैन भन्ने भूमाफयाले राम्रोसँग बुझेका थिए । त्यही कारण अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपालसँग बयान लिए पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा भने चलेन ।

यी त भए नीतिगत भ्रष्टाचारका केही मुख्य घटनाक्रम । वर्षैपिच्छे बन्ने बजेटमा निश्चित व्यापारीलाई फाइदा हुनेगरी करको दरमा गरिने हेरफेर पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरण हो ।

किन आवश्यक छ स्पष्ट व्याख्या ?

नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा सर्वसाधारणका भाषामा ‘ठूला माछा’ निर्णकर्ताले उन्मुक्ति पाउने तर आदेश पालना गरेर टिप्पणी उठाउने कर्मचारी थुनामा पर्ने दुष्चक्र चलिरहेको छ । यही छिद्रान्भेषबाट बच्न मन्त्रीस्तरबाट हुने निर्णयसमेत हिजोआज मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरिएको छ । कालान्तारमा यिनै निर्णयको जगमा ठूला भ्रष्टाचार हुने र अख्तियारजस्ता निकाय निरीह बन्ने गरेका छन् ।

संघीयतामा जानुपूर्व यो समस्या संघमा मात्र रहेकोमा अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मले त्यसको सिको थालेका छन् । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको दलदलमा देश नराम्रोसँग फस्दै गएको छ । त्यसकारण पनि संघले बनाउने भ्रष्टाचार निवारण ऐनले यी सबै समस्याको समाधान गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा पोलिसी डायलगमा सहभागी भएका अख्तियार दुरूपयोग अुनसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीले घतलाग्दो अनुभव सुनाए । विभिन्न पालिकाहरूमा अन्तरक्रियाको लागि जाँदा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले उनलाई भनेछन्, ‘हामी पनि एउटा सरकार हौं । हामीले गरेको निर्णय पनि तपाईंहरूले हेर्न पाउनुहुन्न ।’

अहिले अख्तियारमा पर्ने उजुरीको ग्राफ हेर्ने हो भने स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी अग्रपंक्तिमा छन् । पोलिसी डायलगको उक्त एपिसोडमा जोशीले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा झनै चुनौती थपेको बताए ।

अहिले प्रस्तावित संशोधित ऐनमा यसको व्याख्या स्पष्ट पारिनुपर्ने भनेर प्रतिनिधिसभाका धेरै सांसदहरूले पनि संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

कारोबारको कस्तो अवस्थामा गरिन्छ नीतिगत निर्णय ?

सामान्यतया व्यक्तिविशेषलाई आर्थिक सहायता दिने, ठेकेदारलाई छुट दिने र खरिदसम्बन्धी विषयहरूमा गरिने निर्णय नीतिगत हुँदैनन् । तर खरिदको केही विशेष अवस्थामा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि कोरोना महामारीलाई नै लिऊँ । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता धेरै निर्णयहरू गर्यो जुन ऐन कानुनमा कतै पनि लेखिएको थिएन । किनभने संक्रमण रोगसम्बन्धी ऐन धेरै पुरानो थियो जसमा भवितव्य आएको कोरोना संक्रमणबारे केही पनि उल्लेख थिएन । सरकारले खर्च गर्नुपर्ने सम्बन्धी धेरै निर्णयहरू गर्यो जुन कानुनअनुसार प्रक्रिया मिलाएर गरिएको थिएन । कहिलेकाहीँ यस्तो आपतकालीन अवस्थामा क्याबिनेटले तत्काल गर्ने नीतिगत निर्णयलाई स्वीकर गर्नुपर्ने मत राख्छिन्, राष्ट्रियसभाकी पूर्व सदस्य डा.विमला राई पौड्याल । आपतकालको अवस्थामा एक पानाको विधेयक पारित गरेरै भए पनि निर्णय लिनु परिपक्व हुने उनी सुनाउँछिन् । तर ललितानिवासजस्तो सिधै आर्थिक कारोबार जोडिएका विषय नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने उनले बताइन् ।

के मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन्छन् ?

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल आफूले गरेको एउटा अध्ययनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमध्ये ४ देखि ५ प्र्रतिशत निर्णय मात्रै नीतिगत देखिएको दाबी गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयलाई अख्तियार आफैंले नीतिगत मान्दिएका कारण समस्या सिर्जना भएको त्रिताल औंल्याउँछन् । ललितानिवास जग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई नीतिगत ठहर गर्दै मुद्दा दायर नहुनुलाई उनले अख्तियारको सबैभन्दा ठूलो भूल भएको टिप्पणी गरे ।

त्रिताल त्यतिबेला बालुवाटार प्रकरण नीतिगत निर्णय होइन, अधिकारको दुरूपयोग भनेर मुद्दा पेश गरिदिएको भए अदालतबाट ब्याख्या आएर यसबारेको अन्योलता हल हुनेमा त्यो अवसर गुमेको बताउँछन् ।

‘अब यसको उपाय संविधान र कानुनमा गरिनुपर्ने कठोर पुनरावलोकन नै हो,’ उनले उपाय सुझाए ।

के हो त नीतिगत निर्णय ?

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायका विचारमा सबैलाई लागू हुने या निश्चित तप्कालाई लागू हुनेगरी गरिएका निर्णय नीतिगत हुन् । कुनै व्यक्तिविशेषलाई फाइदा हुने गरी गरिएका निर्णय नीतिगत होइनन् । उपाध्याय के नीतिगत निर्णय हो के होइन भनेर कानुनले नै स्पष्ट पारिदिनुपर्ने मत राख्छन् ।

उनले उदाहरण नै दिएर अब बन्ने ऐनमा समावेश गर्न सुझाए । ‘मैले बुझेको नीतिगत निर्णय भनेको हामी सबैलाई लागू हुने निर्णय हो । कुनै निश्चित समुदायलाई लागू हुने निर्णय पनि नीतिगत नै हो । केही व्यक्तिविशेषलाई फाइदा हुनेगरी गरिने निर्णय भने नीतिगत हुँदैन,’ नीतिगत निर्णयबारे प्रष्ट पार्दै उनले भने ।

पूर्वसचिव त्रितालका अनुसार कुनै कानुन बनाउन अथवा कानुनमा संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिन्छ भने त्यो नीतिगत निर्णय हो । त्यही सैद्धान्तिक निर्णय अनुसार मन्त्रालयले पेश गर्छ र त्यसलाई विधेयकको रूपमा संसदमा पेश गर्न गर्ने निर्णय पनि नीतिगत हो । नयाँ अथवा सेक्टोरल नीतिमाथि संशोधन गर्न या नयाँ निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयलाई पनि नीतिगत नै मान्नुपर्ने उनी बताउँछन् । संसदमा राष्ट्र प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रममा वाचन गर्न, संसदमा बजेट पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय पनि नीतिगतभित्र पर्छ । कुनै प्रकोप भएको अवस्थामा हाम्रो सार्वजनिक खरिद कानुन या आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनले दिएको प्रक्रिया पूरा गर्दा राहत र उद्धार तत्काल गर्न अवरोध हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले कारण जनाएर निर्णय गर्छ भने त्यो पनि नीतिगत हुने त्रिताल सुनाउँछन् ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य अधिकांश निर्णय सामान्य र कार्यस्तरको भएको त्रिताल बताउँछन् । लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार गरेमा जोसुकै पनि कानुनी कठघरामा आउनुपर्ने भएकाले नीतिगत निर्णय भनेर लेखिएको कानुनको उक्त दफा नै फालिदिनुपर्ने मत उनले राखे । ‘संसदले बनाएको कानुनविपरीत काम हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि झ्याप्पै समातेर कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ त्रितालले भने ।