काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले तरलता सहज बनाउन अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तरलता अभावका कारणहरु तथा समधानको लागि सुझावहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सिबिफिनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अनुसार उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको ‘अन्य’ शिर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा गएको देखिन्छ ।

त्यस्तै गरी ‘अन्य’ शिर्षक अन्तर्गत नै ४३२ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको सिबिफिनले प्रतिवेदन निकालेको छ ।

यसबाट उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ हुन्छ । जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैंयाँको करिव २३ प्रतिशत हुन आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्न गएको सिबिफिनको निष्कर्ष रहेको छ ।

तरलता अभाव सम्बन्धी सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदनका केही मुख्य कारण र सुझावहरु

तरलता अभावका कारणहरु

१. असन्तुलित अर्थतन्त्रको कारण पर्ने तरलता चाप
निर्यातभन्दा आयात करिब १० गुणा बढी भएकाले देशले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको सिबिएनले जनाएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको असन्तुलनलाई सहज बनाउँदै लैजानको लागि संरचानात्मक सुधार गर्दै लैजाने किसिमको दीर्घकालिन र दिगो नीति अवलम्बन नगरेको सिबिएनको निष्कर्ष छ ।

२.कर्जा बढेको कारण तरलतामा परेको चाप
२०७२ सालमा २ वर्ष भित्रमा ४ गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएपछि बैंकहरु तोकिएको समय भित्र चुक्ता पुँजी बढाउन बाध्य भए । पुँजी बढेपछि प्रतिफल दिनुपर्ने दबावमा बैंकहरु परेको सिबिएनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

३. अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी
नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अध्ययन गर्दाे उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको ‘अन्य’ शिर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा गएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी, ‘अन्य’ शिर्षक अन्तर्गत नै ४३२ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यी दुबै प्रष्ट रुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ हुन्छ, जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैंयाँको करिव २३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै देखिन्छ ।

४ निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन
नेपाली बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गईरहेको देखिन्छ । मुद्दतीको घट्दै गईरहेको देखिन्छ । कल निक्षेप घटेको भएतापिन त्यो छोटो अवधिको मुद्दतीमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । परिणामत, यसले तरलता व्यवस्थापनमा दवाव सिर्जना गर्न पुगेको देखिन्छ ।

५. कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन
दुई बर्ष वा त्यो भन्दा बढीको मुद्दति निक्षेपमा करिव १० प्रतिशत रहेकोमा दीर्घकालिन कर्जा ३० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार ५९८ अर्ब रुपैंयाँ दीर्घकालिन कर्जा १ वर्ष वा सो भन्दा कम अबधिको निक्षेप वा बचत÷चल्ती निक्षेपबाट लगानी भएको देखिएका छ ।

सन् २०२० को तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियाका अन्य देशमा भने नेपालमा भन्दा धेरै निश्कृय कर्जा रहेको देखिन्छ । यस्तो माहामारीको अवस्थाबाट देश गुज्रिरहदा पनि जम्मा कर्जामा निश्कृय कर्जाको अंश जम्मा १.३७प्र तिशत रहेको छ । कोभिड्को असरको कारण पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्नु परेको वा म्याद थप गरिएका कारण किस्ता रकम समयमा आउन नसकेको । तर, मुद्दति निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावका कारण निक्षेप तानातान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई तरलतामा चाप परेको देखिएको छ ।

सुझावहरु

१. समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्ने
तरलता अभगाको समस्या समाधान गर्न कुनै पनि एक पक्ष मात्र सक्रिय भएर पुग्ने देखिदैन । सरकार नियमनकारी निकाय, बैंक तथा वित्तिय संस्था सबैबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

२.कर्जा वृद्धिको रणनीतिलाई बैंक तथ वित्तीय संस्थाले पुनरावलोकन गर्ने
बैंक तथा वित्तिय संस्था आ–आफ्ना व्यवसायिक रणनीति पुनरावलोकन गरी पुनः तय गर्नुपर्ने संकेत कर्जा वृद्धि तथा तरलता अभावको स्थितिले संकेत गर्दछ ।

३. कर्जाको ब्याजदर निर्धारण र शुल्क निर्धारण गर्ने कार्य बजारलाई छोडिदिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगसमेत अन्तरक्रिया गरी बनाईएको निश्चित मापदण्ड अनुपालना गर्ने गरी खुला बजार अवधारणा अनुरुप कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने कार्य बजारलाई छोडिदिनु उपयुक्त हुने । तर, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मात्र कडा कारबाही गरिनु उपयुक्त हुँदैन ।

४. कर्जाको मिश्रण सुधार गर्ने नीति ल्याउने
निर्देशित लगानी गर्न ल्याइएको नीति पुनरावलोकन गरिनु उपयुक्त हुने । उदाहरणको लागि सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने, वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको १ करोड रुपैयाँसम्मका लघ्, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा आदि, तुलनात्मक रुपमा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने ।

५ विप्रेषणलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउने
क. विदेश जानुअघि अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्ने र बैंकिङ साक्षरता तालिम लिएका हुनुपर्ने, त्यसको लागि सम्बन्धित मेनपावरले अनिवार्य उक्त कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

६ आयातमा थप कडाई गर्नुपर्ने

क) आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतित पत्रबाट आयातित वस्तुमा १००% प्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हद सम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने । यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने ।

ख) विद्युतीय सवारी साधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने । यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने देखिन्छ

ग) स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भर उन्मूख कृषि लगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउने ।

घ) आत्मनिर्भर भएका वा हुने सक्ने संभावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा बन्देज लगाउने ।

७. विप्रेषण आप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने

क) वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने जनशक्तिहरुलाई अनिवार्यरुपमा बैंक खाताखोल्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

ख) रेमिट्यान्स भित्र्याउने हालको योजनामा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

ग) रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउने ।