काठमाडौं । युक्रेन युद्ध रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावमाथिको मतदानमा भारत अनुपस्थित रहँदै आएको छ । यसको अर्थ भारतले रुसी मिसनको घुमाउरो समर्थन मात्र गरेको होइन, रुसप्रतिको आफ्नो निर्भरतालाई बचाउन खोजेको हो ।

भारतले यदि रुसविरुद्ध मतदान गरेको भए सात दशकदेखिको मित्रसँगको उसको सम्बन्ध धरापमा पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको बिहीबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको टेलिफोन वार्तामा तत्काल हिंसा रोक्न अपिल गरेका थिए ।

यो मोदीको बाध्यता हो । भारत यतिबेला रुस–युक्रेन युद्धको चौतर्फी मारमा छ । कूटनीतिक, रणनीतिक, सामरिक मात्र होइन, आर्थिक मारको चपेटा भारत फसिसकेको छ । कच्चा तेलको वृद्धिसँगै भारतको बजारमा महँगीको पारो चढ्दैछ, जसको सोझो असर हामी नेपालीमाथि पनि पर्नेछ । भारतसँग निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि भारतीय संकटको लपेट नपर्ने कुरै आएन ।

रुस र अमेरिकाको चेपुवामा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बाध्यता के छ भने, उनलाई रुस मात्र होइन, अमेरिकालाई पनि रिझाउनु परको छ । आफू आत्मनिर्भर नभएकाले भारतलाई रुससँग पनि निर्भर हुनु परेको छ, पश्चिमासँग पनि भर पर्नुपर्नेछ । यो दोहोरो कूटनीतिक धारमा हिँडिरहेको भारतलाई अहिले आमनेसामने युद्धमा कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

अहिले कश्मीर मामिलामा पाकिस्तानसँगको विवादमा रुसको सहयोग तथा सुरक्षा परिषदमा रुसको भिटोमा भारत निर्भर छ । युक्रेन विवादकै क्रममा जब पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान मस्को पुगे, भारतले रुस–पाकिस्तान सम्बन्धलाई बडा चासोका साथ हेरिरहेको थियो । भारतलाई डर छ, कतै रुसले पाकिस्तानलाई बढी काखी च्याप्ने त होइन । यस्ता अनेक डरका कारण भारतले रुससँग हिमचिम बढाइरहनु परेको छ ।

युक्रेन युद्धले भारतका लागि कश्मीरमा मात्र होइन, चीनसँगको विवादमा पनि नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ । पाकिस्तान र चीन यतिबेला दुवै रुसको कित्तामा उभिएका छन् । चीनसँगको सीमा विवादमा रुसले आफूलाई सहयोग गरोस् भन्ने भारत चाहन्छ । चीनलाई रुसले यस मामिलामा मनाओस् भन्ने भारतको अभिष्ट हो । सन् २०२० मा भारत र चीनबीचको सीमा विवाद एकाएक हिंसात्मक भयो, त्यसबेलादेखि दुवै मुलुकबीच तनाव कायमै छ ।

भारतलाई यतिबेला अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरुसँगै रुससँग पनि सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती छ । ‘एसिया सोसाइटी पोलिसी’का वरिष्ठ फेला सी राजामोहन रायका अनुसार भारतको समस्या नै के हो भने ऊ अहिले पनि रुसी हतियारमा बढी निर्भर छ । भारत र रुसबीच सन् २०२५ सम्म हतियारको कारोबार ३० अर्ब डलरसम्म लैजाने सहमति भएको छ ।

यति मात्र होइन, रुसको तेल र ग्यासमाथि पनि भारत निर्भर छ । भारतले सन् २०२१ मा रुसबाट १८ लाख टन कोइला आयात गरेको थियो । रुसको प्राकृतिक ग्यासको कुल निर्यातको शून्य दशमलव २ प्रतिशत भारतमा जान्छ । भारतको सरकारी कम्पनी ग्यास अथोरोटी अफ इण्डियाले सन् २०१८ मा रुसको गासप्रोम कम्पनीसँग २० वर्षसम्म हरेक वर्ष २५ लाख टन प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने करार सम्झौता गरिसकेको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबीच गत वर्ष रक्षा र व्यापारिक सम्बन्धमा भेटवार्ता भएको थियो । सोही क्रममा सैन्य सहयोगलाई आगामी दश वर्षसम्म निरन्तरता दिने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । भारतले रुसको ‘एस–४००’ मिसाइल सिस्टम भित्रयाउन थालिसकेको छ । चीनको सामना गर्न भारतलाई यो मिसाइल सिस्टम अपरिहार्य छ ।

पश्चिमलाई रिझाउने सकस

तर यही मिसाइल सिस्टमका कारण भारत र अमेरीकाबीचको सम्बन्धमा समस्या आइरहेको छ । भारतले अमेरिका र उसका सहयोगीहरूसँग चीनको सामना गर्न सहयोग माग्दै आएको छ । यसकै लागि हिन्द प्रशान्त सुरक्षा गठबन्धन भएको छ, जसलाई ‘क्वाड’ भनिन्छ । भारतले पश्चिमाहरूसँग गरेको क्वाड गठबन्धनमा अस्ट्रेलिया र जापान पनि सहभागी छन् ।

एकातिर रुससँग ‘एस–४००’ मिसाइल सिस्टम भित्र्याइरहेको भारतले अर्कोतिर हतियार खरिदमा अमेरिकी उपकरण पनि समावेश गरिरहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएका बेला अमेरिका र भारतले करिब ३ अर्ब डलरको हतियार खरिद सम्झौता गरेका थिए । भारत र अमेरीकाबीच सैन्य क्षेत्रमा आपसी कारोबार सन् २००८ मा करिब शून्य थियो । सन् २०१९ मा यो १५ अर्ब डलरसम्म पुग्यो ।

युक्रेन युद्धका कारण भारतले भोग्नुपर्ने मुख्य समस्या के हो भने, उसले अहिले रुसमाथि भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा एक्लिनुपर्नेछ । रुससँगको
मिसाइल सिस्टम सम्झौताले भारतलाई पनि अमेरिकी प्रतिबन्धको खतरातर्फ धकेलिदिएको छ ।

अमेरिकाले आफ्ना साझेदार राष्ट्रहरुलाई रुससँग सैन्य उपकरण खरिद नगर्न भनिसकेको छ । भारतका लागि असली समस्या त अब उत्पन्न हुँदैछ । जतिसक्दो चाँडो रुससँगको हतियार निर्भरताबाट बाहिर नआएको खण्डमा भारतमाथि पश्चिमा दबाब आर्थिक प्रतिबन्धसम्म पुग्न सक्नेछ ।

अक्करमा भारतको विदेश सम्बन्ध

भारत चाहन्छ, अमेरिका चीनसँग भिडोस् । तर, आफ्ना हतियारका लागि चाहिँ भारत रुसको साथ पनि चाहन्छ । यसरी चीन, अमेरिका र रुसको बीचमा फस्नु भारतका लागि कुनै उत्तम अवस्था होइन ।

भारतको अंग्रेजी दैनिक ‘इण्डियन एक्सप्रेस’को एक रिपोर्टमा उल्लेख छ, ‘अमेरिकाको नेतृत्ववाला पश्चिमी ब्लकको दबाबसँगै नयाँ दिल्लीका लागि रणनीतिक विकल्प खोज्नुपर्ने यो एक परीक्षाको घडी हो । एकातिर, सिद्धान्त र मूल्य छ, अर्कोतिर व्यवहारिकता र देश हित छ ।’

भारतीय मिडियालाई यतिबेला संस्थापन पक्षले रुसको चर्को आलोचना नगर्न दबाब दिएको छ । अधिकांश भारतीय मिडियामा युक्रनेको बर्बादीको हल्ला चलाइएको छ । खासगरी भारतले परमाणु अस्त्र निर्माण गर्न खोज्दा त्यसको विरोधमा कुनै बेला युक्रेन खडा भएको सन्दर्भ उप्काउँदै भारतले युक्रेनप्रति सहानूभूति देखाउनुपर्ने जरुरी नभएको तर्कसमेत कतिपय मिडियाले अघि सारेका छन् । अझ, कश्मीरमा पाकिस्तानले, दोक्लाममा चीनले भारतलाई समस्यामा पार्दा रुसले कुनै साथ नदिएकाले रुसको पक्षमा पनि खुलेर लाग्न नहुने भारतीय मानसिकता देखिन्छ । यही कारण भारत कसैको समर्थनमा खडा नभएको बुझ्न सकिन्छ । तर, रुसको विरोधमा पनि नरहेर उसले आफ्नो आर्थिक र सामरिक निर्भरता जोगाउने निरिहता चाहिँ प्रकट गरेकै हो ।

भारतको चर्चित पत्रकार प्रणव ढल सामन्ताले अंग्रेजी मुख्य आर्थिक पत्रिका ‘द इकोनोमिक टाइम्स’मा लेखेका छन्, ‘भारतले रुससँगको सम्बन्धमा अब एक कठोर र दीर्घकालीन रवैया अपनाउनै पर्छ । विशेषगरी भारतका प्रतिद्वन्द्वी चीन र पाकिस्तानविरुद्ध रुससँगको सम्बन्धको पृष्ठभूमिमाथि दृष्टि पुर्‍याउनैपर्छ ।’

उता, ‘टाइम्स अफ इण्डिया’को सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘अमेरिकाको नेतृत्ववाला पश्चिमसँगको सम्बन्ध पहिलाभन्दा अब झन् महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई कायमै राख्न भारतले आफ्नो वर्तमान कूटनीतिक रुझानमा पुनर्मूल्यांकन गर्नैपर्छ, जुन एक मुख्य प्रश्न हो ।’

पश्चिमतिर ढल्किने कि रुसतिर ? चीन र रुसको मित्रतामा भारतको भूमिका के ? चीनसँग भारतको शत्रूतामा रुसको भूमिका के ? अनि रुस–चीन र पश्चिमाहरूबीचको तनावमा भारतको भूमिका के ?

यस्ता चौतर्फी प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा परेको भारतमाथि युक्रेन–रुस युद्धले झन् तनावमा धकेलिदिएको छ । त्यसमाथि युद्धको परिणामका रूपमा उसको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा त छँदैछ ।

आर्थिक क्षेत्रमा चौतर्फी असर

रुस–युक्रेन युद्धका कारण वैश्वीक बजार पनि संकटमा परिसकेको छ । कोरोना महामारीले थिलोथिलो भएको भारतीय अर्थतन्त्रमा अब यो अर्को समस्या आइलागेको छ । यो भू–राजनीीतक तनावबाट मुद्रास्फितीको दबाब दुई गुणा बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

जापानको रिसर्च कम्पनी ‘नोमुरा’को एक रिपोर्टअनुसार, एसियामा भारतले नै युक्रेन तनावका कारण सबैभन्दा बढी क्षति भोग्नुपर्नेछ । तेल र खाद्यको मूल्य बढ्ने भएकाले एसियाको अर्थ व्यवस्थामाथि नराम्रो असर पर्नेछ । बजार मूल्य, कमजोर करेन्ट अकाउन्ट, पुँजी सञ्चय र आर्थिक वृद्धिमा बढी असर पर्नेछ ।

रिपोर्टका अनुसार, युक्रेन युद्धका कारण भारत, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्सलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुग्नेछ । उता, इन्डोनेसियालाई भने यसबाट फाइदै पुग्नेछ । बढ्दो तेलको मूल्यले भारतको आर्थिक ढाड नराम्ररी सेक्नेछ । तेलको मूल्यमा हरेक पटक दश प्रतिशतको वृद्धिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको दर शून्य दशमलव २० पिपीले घट्नेछ ।

युद्ध प्रारम्भ हुनासाथ शेयर बजार खस्कियो । कच्चा तेलको मूल्य १०५ डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुग्यो । भारतको स्टेट बैक (एसबिआई)को एक अर्को रिपोर्टअनुसार रुस र युक्रेनबीचको युद्ध जारी रह्यो भने कच्चा तेलको मूल्य अझै बढ्नेछ । जसले गर्दा भारतलाई करिब एक लाख करोड रूपैयाँको राजस्व घाटा हुनेछ ।

एसबिआइको रिपोर्टअनुसार प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार सौम्यक्रान्ति घोषको दाबी छ, ‘युद्ध लाम्बियो भने आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्वमा एक लाख करोड रूपैयाँको घाटा हुनेछ ।’

सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ आकासिदैछ । कच्चा तेलको मूल्य ११० डलर प्रति ब्यारेलको सीमा रहेमा पेट्रोल डिजेलको मूल्य मौजुदा दरभन्दा १५ रूपैयाँ बढ्नेछ । यसबाट भारतलाई हरेक महिना ८ हजार करोड रूपैयाँ राजस्व क्षति हुनेछ ।

पेट्रोल–डिजेलको मूल्य बढेसँगै ढुवानी खर्च पनि बढ्नेछ । ढुवानी खर्च बढ्दा दैनिक आवश्यकताका सामानको मूल्य पनि बढ्नेछ । यसले आमसर्वसाधारणको गोजीमा ठाडो असर गर्नेछ । बितेका सात महिनायता यसै पनि उच्चस्तरमा रहेको महँगी अब झन् चुचुरोमै पुग्नेछ । हजारौं कोस टाढा भइरहेको रुस–युक्रेन युद्धले भारतको बजारमा महँगी बढाउनेछ ।

यो युद्धसँग भारतको कुनै रणनीतिक हित जोडिएको छैन । बरु, यसबाट आर्थिक असरचाहिँ व्यापक रूपमा पर्नेछ । रुसमाथिको प्रतिबन्धका कारण भारतबाट युरोप निर्यात हुने चिया र अन्य नियमित उत्पादनमाथि असर पर्नेछ । सुन, प्लेडियमजस्ता मुल्यवान् धातुको मूल्य बढ्नेछ । युक्रेन कृषि उत्पादनको ठूलो निर्यातक हो । आयात रोकियो भने गहुँ, मकै र युरिया मलको मूल्य बढ्न सक्नेछ ।

भारतका केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणका अनुसार रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धले दोस्रो विश्वयुद्धपछि वैश्वीक शान्तिमा पहिलो पटक ठूलो चुनौती लिएर आएको छ र यसले भारतको विकासमा पनि नयाँ चुनौती खडा गरेको छ ।

हुन पनि, भारत तेल मात्र होइन, इलेक्ट्रिक सामान र मेसिनरिका साथै मोबाइल–ल्यापटप र ग्याजेट्स अन्य मुलुकबाट आयातमा निर्भर छ । अधिकांश मोबाइल फोन र ग्याजेटको आयात चीन र अन्य पूर्वी एसियाका शहरबाट हुन्छ, जुन अधिकांश कारोबार डलरमा हुन्छ ।

युद्धको अवस्थामा यदि भारुमा यसैगरी गिरावट आयो भने आयात महँगो हुनेछ । अर्थात् मोबाइल र अन्य ग्याजेटको भाउ बढ्नेछ । भारतले कुल खपतको ८० प्रतिशत कच्चा तेल विदेशबाट खरिद गर्छ । यसको भुक्तानी पनि डलरमै हुन्छ । डलर महँगो हुनासाथ भारुको खर्च बढ्नेछ । यसबाट आयातीत माल र यसको ढुवानी महँगो हुनेछ, जसको असर सोझै आमसर्वसाधारणको पेटसम्म पुग्नेछ ।

युद्धको असर भारतमा खाने तेल र मलखादमा पनि पर्नेछ । भारतले युक्रेनबाट ठूलो मात्रामा खाने तेलको आयात गर्ने गर्छ । युक्रेन सूर्यमुखी तेलको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो । भारतमा पहिलादेखि नै खाने तेलको भाउ बढिरहेकै छ, युद्धका कारण आपूर्ति नभएको खण्डमा यसको मूल्य अझ आकासिने खतरा छ ।

उता, रुसबाट हुने खादको निर्यातमा पनि अवरोध उत्पन्न हुने खतरा देखिइसकेको छ । भारतमा पहिलेदेखि नै युरिया मलको संकट छ । यस्तोमा रुसबाट खाद आयात हुन नसक्दा सोझो असर कृषि क्षेत्र र किसानमाथि पर्नेछ । मोदी सरकारसँग पहिलेदेखि नै आक्रोसित किसानहरूको यो आसन्न संकट समाधान गर्न नसकेका किसानमा उत्पन्न हुनेसक्ने विद्रोह थेग्न हम्मेहम्मे पर्नेछ ।

भारतको अटोमोबाइल क्षेत्र यतिबेला सेमिकन्डक्टर उपकरणको अभावबाट गुज्रिरहेको छ । युक्रेन युद्धले अटोमोबाइल क्षेत्रमा प्रभाव पार्दैछ । युक्रेन यस्तो देश हो, जहाँ सेमिकण्डक्टरमा उपयोग हुने विशेष धातु प्लेडियम र नियोनको उत्पादन हुन्छ । युद्धमा यी धातुहरूको उत्पादन प्रभावित हुने भएकाले भारतलगायतका मुलुकमा सेमिकण्डक्टरको अभाव झन् बढ्नेछ ।