NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

एमसिसी र वैकल्पिक निकास

१) कतिपय समस्याको समाधान पनि निकै जटिल र अनौठो प्रकृतिको हुन्छ । कुनैको समाधान SLOW POISON बाट र कुनैको QUICK DECISION बाट गरिन्छ । निर्णयकर्ताले समाधानको लागि निकै कसरत गर्नुपर्दछ । अन्यथा समस्याको समाधान नहुन पनि सक्छ ।

उदाहरणको लागि – एकैपटक साग, बाघ र बोका लाई पालै – पालो पुल तार्न निकै कठिन हुन्छ । पहिले बाघलाई पुल तार्दा बोकाले साग खाने, सागलाई तार्दा बाघले बोको खाने, बोकालाई तार्दा पहिलो पटक सजिलो हुने तर दोस्रो पटक छोड्न समस्या हुने । यसरी एकसाथ सबैलाई पालैपालो पुल तार्न नसक्दा योजनानै विफल हुन सक्छ । तर जसरी पनि उचित समाधान त खोज्नै पर्दछ ।

२) हाम्रो मुलुकको वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति पनि ठीक साग, बाघ र बोकाको जस्तै असजिलो र लाजमर्दो थियो र छ । जस अनुसार –
i) नेका, जसपा बाबुराम, लोसपा महन्थ ठाकुर समूह भन्छ एमसिसी परियोजना जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

ii) नेकपा माओवादी, नेकपा एस पार्टी र जसपा उपेन्द्र यादव समूह समूह भन्छ एमसिसी परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
iii) जनमोर्चा, नेमकिपा , विप्लव , वैद्य , राप्रपालगायत अन्य साना सबै वाम घटकहरु भन्छन एमसिसी आजै खारेज वा फिर्ता गर्नुपर्छ ।

iv)  नेकपा एमाले – एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गरी वर्तमान गठबन्धन भङ्ग, सभामुख बर्खास्त, माधवकुमार नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि कारवाही, नेकपा एस पार्टी खारेज गरी ओली नेतृत्वमा एमाले, नेका , लोसपा महन्थ ठाकुर समूहको गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन गर्ने ।

३) माथि उल्लेखित दफा १ को निकासमा – साग, बाघ र बोकालाई पालैपालो पुल तार्ने योजनामा – तत्काल शीघ्र निर्णयबाट – पहिलो पटक बोकालाई पुल तार्ने, दोस्रोपटक सागलाई पुल तारेर बोकालाई वारि ल्याएर छाड्ने, तेस्रो पटक बाघलाई पुल तारेर साग र बाघलाई पारि छाडि, चौथो पटक बोकालाई पुन : पुल तारि सबैलाई एकसाथ पालै – पालो पुल पारी सुरक्षित अवतरणमा सफल भएजस्तै –

४) माथि उल्लेखित दफा २ अन्तरगत–सबै दलको आ–आफ्नो दलीय स्वार्थको बावजुद ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले मुलुकको वर्तमान विकट परिस्थिति, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको खतरनाक चालबाजी, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, तथा मुलुकको सम्वृद्धि र विकास समेतलाई ध्यानमा राखी सर्प पनि मर्ने, लाठि पनि नभाँचिने विकल्प खोजियो ।

अर्थात् एमसिसीका विवादित बुँदाहरुबाट पनि प्रस्ट हुने र एमसिसी पनि अनुमोदन गर्न सकिने उपाय स्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय भिएना कन्भेन्सन समेतको मुल्य — मान्यताका आधारमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा भयो । जसले एमसिसी परियोजना भित्रका — परिमार्जन गर्नै पर्ने विवादित बुँदाहरुको परिमार्जन स्वरुप तयार भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले परियोजना सम्झौताको विशेष अंग मान्नुपर्ने भनियो ।

नमाने उक्त एमसिसी परियोजना सम्झौता र अनुमोदित कार्य स्वतः खारेज वा नेपाल सरकारले विधिवत रुपमा खारेज गर्ने पूर्व जानकारीसहित गत १५ फागुनको संसद् बैठकबाट सामान्य बहुमतले अनुमोदन भएको छ । यस कार्यलाई हामी सबैले समयसापेक्ष र परिस्थितिजन्य उपजको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ । यस अलवा संसदबाट अनुमोदन गरेकै साँझ एमसिसी मुख्यालयले स्वागत गर्यो । भोलिपल्ट अमेरिकाले सम्बन्धित सबै पक्षसहित नेपाल सरकारलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गरिसकेको छ ।

५) अनुमोदनका मुख्य आधार

हिजोका ती एमसिसीका विवादित बुँदाहरुमाथि आजको यस ब्याख्यात्मक घोषणाका परिमार्जित १२ बँुदाहरुले विशेष रुपमा औँला ठडाएर खबरदारी गरेका छन् । उक्त खबरदारीले—अमेरिकि इन्डोप्यासिफिक रणनितिको सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा संगठनमा नेपाल नबाँधिने । परियोजनाबाहेक अन्य प्रयोजनमा अमेरिकी कानुन वा नीतिको नेपालले पालना नगर्ने । एमसिसी क्रियाकलाप नेपाली कानुनद्वारा निर्देशित र सम्झौैता अनुसार नियमित हुने । बौद्धिक सम्पतिमाथि एमसिसीको स्वामित्व नरहने र लेखा परीक्षण नेपाल तर्फबाट पनि हुने । परियोजनाको चलअचल सम्पत्ति नेपाल सरकार वा निकायहरूको स्वामित्वमा रहने ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालको संविधान एमसिसी परियोजनाभन्दा माथि रहने । र परियोजनाले नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरे नेपाल सरकारले १ महिने सूचना दिएर एमसिसी सम्झौता नै खारेज गर्ने ।

यस प्रकार उल्लेख चुनौतियुक्त, पारदर्शी र प्रष्ट व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदासहित संसदबाट अनुमोदन गरिएको एमसिसी परियोजना विवादित बुँदाहरुको परिष्कृत रुप हो । यो अब हामी सबैले बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने विषय भएको छ । व्याख्यात्मक घोषणा सबैको साझा उपाय र परियोजनाको वैकल्पिक निकास पनि हो ।
(भट्टराई पूर्व प्राचार्य)